केही साताअघि नेपाल आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले सगरमाथाको आधार शिविरमा पुगेर विश्वका नेताहरूलाई भने– अब यो पागलपन रोकौं…।
विश्व अर्थातन्त्रको अगुवा बन्ने होडमा ठूला राष्ट्रहरूले औद्योगिक विकासका लागि गरिरहेको प्रतिष्पर्धा र त्यसबाट उत्पादन हुने कार्बनले निम्त्याइरहेको जलवायु परिवर्तनका भयानक दृश्यहरूलाई उनले ‘पागलपन’सँग तुलना गरेका थिए।
र, नेपालका हिमालहरूमा रित्तिदैं गएका हिउका कथा देखाउँदै उनले त्यो ‘पागलपन’ रोक्न ढिला भइसकेको सन्देश दिएका हुन्।
सगरमाथाको कोखमा पुगेर उनले हिउका ‘क्यानभास’मा एउटा दृश्य सन्देश विश्वलाई दिए।
र उनले भने, ‘नेपालले बितेको ३० वर्षमा हिमाल र हिमनदीमा भएको एक तिहाइ हिउ गुमाइसकेको छ।’
यसबाट के हुन्छ?
हिमालमा हिउ रित्तिँदा के हुन्छ? त्यसका असरहरू ब्यापक छन्, समग्रमा त्यो मान्छेमात्रै होइन, सारा प्राणी जगतको जीवनसँग गाँसिएको कुरा हो।
हुन त हिउको चरित्र नै पग्लिने हो, त्यसको पग्लिने तरिका जुन प्रकारको अस्वभाविक छ त्यो भने निकट संकटको भयानक दृश्य हो।
गुटेरेसले हिमालको काखमा रहेको यो भूमण्डमा आएर विश्वलाई देखाउन खोजेको कुरा पनि त्यही थियो। हिमाली पाखाहरूबाट फर्किएर संसदलाई सम्बोधन गर्दा पनि गुटेरेसले त्यही निश्कर्ष दोहोर्याएका थिए– विकसित देशहरूको यो पगलपनबाट सबैभन्दा धेरै दु:ख पाउने देश भनेको नेपाल नै होला। तर जब नेपालका हिमनदीहरूमा हिउ रित्तिदैं जान्छ, त्यसको मूल्य सारा एशियाली क्षेत्रले चुकाउनुपर्नेछ।’
उनको संकेत के थियो भने, त्यो संकट अब हाम्रो दैलामै आइसकेको छ। त्यसैलाई रोक्नका लागि उनले त्यो ‘पागलपन’ रोक्न भनेका हुन्।
उनले नेपाल र नेपालजस्तै विकासको गतिमा अघि बढिरहेका देशहरूलाई अझ धेरै आर्थिक सहयोग चाहिएको र त्यसका लागि विकसित देशहरू तयार हुन पनि भनेका थिए।
‘जसले जे जस्ता बाचा गरेका छन्, त्यसैअनुसार नेपालजस्ता विकासशील देशहरूलाई अझ धेरै आर्थिक सहायताको जरुरी छ। जसबाट यी देशहरू जलवायु संकटसँग जुध्नका लागि सहयोग पुग्नेछ।’
के यो नेपालजस्ता देशको अधिकार हो?
अघिल्लो वर्ष इजिप्टमा भएको विश्व जलवायु सम्मेलन(कोप–२७)मा भएको एउटा समझदारीअनुसार यो नेपालजस्ता देशहरूको अधिकार नै हो।
नेपाल आफूजस्ता करिब ४७ वटा विकासशील देशहरूको अध्यक्ष राष्ट्र हो। करिब डेढ महिनाअघि संयुक्त राष्ट्रको महासभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही हैसियतमा सम्बोधन गरेका थिए। त्यसअघि इटालीमा पनि यिनै राष्ट्रहरूको भेलाको नेतृत्व गरेका थिए र अबको करिब दुई सातापछि (नोभेम्बर ३०–डिसेम्बर १२) संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुने कोप–२८मा पनि प्रचण्डले त्यही हैसियतमा सम्बोधन गर्नेछन्।
के भन्लान् प्रचण्डले?
‘हामी त्यहाँ भीख होइन, अधिकार माग्न जाने हो’ शनिबार आँबुखैरेनीको एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन् ‘ठूला र धनी राष्ट्रहरूले धेरै झुक्क्याए अब उनीहरूका कारण हामीले भोगिरहेको संकटको क्षतिपूर्ति माग्ने हो। लिएरै आउने हो।’
खासमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हानी र नोक्सानीको क्षतिपूर्तिबारे सन् २०२१मा बेलायतमा भएको कोप–२६मा चर्चा भएको विषय हो। ‘लस एण्ड ड्यामेज’को कुरा त्यो बेला पनि नेपालले नै उठाएको थियो। र, त्यसका लागि एउटा विश्व कोष बनाउनुपर्ने माग पनि त्यहीँबाट उठेको थियो। अर्को सम्मेलनमा विश्वका सबै राष्ट्रहरू त्यस्तो कोष बनाउन सहमत त भए। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वायन भइसकेको छैन।
‘जलवायु परिवर्तनको भयानक प्रभाव नेपालमा देखिइसकेको छ। विकसित देशले कहिले फ्रीमा कहिले उधारोमा यो गर्छौं र त्यो गर्छौं भनेका छन् तर एकपैसो दिँदैनन्। यसपालि हामी आफ्नो अधिकार माग्न जाने हो’ प्रचण्डले भनेका छन् ‘नेपालको अधिकार स्थापित गर्न जाने हो।’
उनले आफ्नै कारण संयुक्त राष्ट्र संघका नेपाल भ्रमणमा आएको र त्यसको परिणाम केही दिनै देखिने दाबी पनि गरे।
‘४७ अल्पविकसित देशको नेताको हैसियतले राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गरेको छु। त्यही कारण संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव नेपाल आउनु भएको हो। सगरमाथा बेसक्याम्प पुग्नुभयो। र नेपालमा परेको जलवायु संकटबारे पूरै विश्वलाई भन्नुभयो’ प्रचण्डले भनेका छन् ‘महासचिव ज्यू ४ दिन घुम्न आएकोमात्रै होइन। त्यसको परिणाम क्लाइमेट फन्डमा देखिनेछ, आगामी कोप २८मा देखिनेछ।’
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको ‘लस एण्ड ड्यामेज’ (हानी तथा नोक्सानी)को क्षतिपूर्तिका लागि बनाइएको यो त्यही कोष हो, जसबाट नेपालजस्ता देशलाई जलवायु संकटसँग जुध्नका लागि आर्थिक सहायता आउनसक्छ।
अघिल्लो वर्ष इजिप्टमा भएको कोप–२७ मा सहभागी राष्ट्रहरूले त्यस्तो कोष बनाउने सहमति गरेका थिए। जसमा विकसित देशहरूले आफूले उत्सर्जन गर्ने कार्बनको अनुपानमा पैसा जम्मा गर्छन् र त्यसको असर भोगिरहेका कमजोर स्थितिका देशहरूलाई सहयोग गर्छन्।
तर अहिलेसम्म त्यसको विस्तृत कार्ययोजना बनिसकेको छैन। कस्ता कस्ता देशले त्यसमा पैसा हाल्ने र कति पैसा हाल्ने अनि कस्ता कस्ता देशले पैसा पाउने? भन्नेबारे अहिलेसम्म कुरा मिलेको छैन। न त्यसका आधारहरू तय गरिका छन्।
सिधा भाषामा भन्दा त्यो कोष बनाउनुको सामान्य अर्थ हो, विश्व जलवायु परिवर्तनका लागि जुन जुन देशहरूले धेरै कार्बन उत्पादन गरिरहेका छन् उनीहरूले त्यसकै अनुपातमा पैसा जम्मा गर्ने र जलवायु परिवर्तनका कारण समस्यामा परेका देशहरूलाई आर्थिक सहायता दिने हो।
जस्तो कि नेपालकै छिमेकी चीन, भारतजस्ता देशहरूले कार्बन उत्पादनमा अत्यधिक योगदान गर्छन्। तर यी देशहरूले पनि पश्चिमा राष्ट्रहरूको तुलनामा आफ्नो योगदान निकै कम रहेको दाबी गर्दै चाहिनेजति पैसा दिइरहेका छैनन्। यी र यस्तै विवादहरूका कारण यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
तर त्यसको परिणाम भने नेपालजस्तो एक प्रतिशत पनि योगदान नभएका देशहरूले भोगिरहेका छन्। नेपाल आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले धनी राष्ट्रहरूलाई भनेको ‘पागलपन’ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपालि यो विश्व सम्मेलनबाट खोसेर ल्याउने भनेको ‘अधिकार’को परिभाषा पनि यही नै हो।
दुबईको यो सम्मेलनमा हुने छलफलको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा यो पनि हो।
यस्ता विश्वव्यापी कोषहरूबाट पैसा ल्याउनका लागि सरकारले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र त्यसलाई अनुकूलनका लागि बनाउने राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना अर्थात् एनडिसी पनि ल्याइसकेको छ।
जसमा उसले विश्व समुदायसँग जलवायु परिवर्तन र यसका असरहरू कम गर्नका लागि लाग्ने खर्चहरूको पूर्ति माग गर्दछ।
अर्थात्, यो भनेको नेपालले यस्ता विश्व सम्मेलनमा जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार लक्ष्य भेटाउनका लागि तयार गरिएका नीति, कार्यक्रम तथा त्यसको लागत विश्लेषण हो।
यो कार्ययोजनामा सरकारले सन् २०४५ सम्म ‘शून्य कार्बन’को लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि विभिन्न आर्थिक विश्लेषणहरू गरेको छ। जसमा उसले ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर(करिब ६३ खर्ब) खर्च हुने अनुमान गरेको छ। जसमा नेपालको लगानी करिब १.५ अर्ब अमेरिकी डलर हुनेछ।
बाँकी भने नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदान कोषहरूबाट पैसा माग गर्नेछ।
शून्य कार्बनको प्रतिवद्धता यसअघि नै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रचण्डले दोहोर्याएका थिए।
तर यी र यस्ता कोषहरूबाट चाहिनेजति आर्थिक सहायता पाउनका लागि नेपालको आन्तरिक गृहकार्य भने सधैं फितलो हुँदै आएको छ। कसैसँग पैसा माग्नका लागि त्यसका आधार र त्यो कार्यान्वयनको विश्वासिला कार्यसूची हुनुपर्छ, जो नेपालसँग छैन। न पैसा पाउनका लागि नेपालले पर्याप्त प्रमाणहरू विश्वमञ्चमा पेस गर्नसक्छ।
तर प्रचण्डले भने त्यसको सम्पूर्ण प्रमाण हालै भएको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको भ्रमणलाई देखेका छन्। र भनेका छन् ‘त्यसको परिणाम त्यही दुबई सम्मेलनमा देखिनेछ।’
‘दुबई (कोप २८) सम्मेलनमा पनि मैले नै सम्बोधन गर्नेछु र त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव पनि सँगै हुनुहुनेछ। त्यो ठूलै कुरा हो। नेपालले भोगिरहेको संकट उहाँले देखेरै जानुभएको छ’ प्रचण्डको दाबी छ ‘यसपालि मैले सबै कर्मचारीहरूलाई पनि त्यही भनेको छु, भीख होइन अधिकार लिनेगरी कागजपत्रहरू तयार गर्नुहोस्।’
