नेपालमा २०७२ सालमा संविधान जारी भएयता असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइदै आइएको छ । संविधानसभामार्फत् देशको संविधान निर्माण गर्ने ६५ वर्ष लामो संघर्ष साकार भएको यही दिन जारी भएको संविधानमार्फत् नेपालमा संघीय गणतन्त्र सुनिश्चित भएको हो ।

सयौं शहीदहरूको बलिदान र नेपाली जनताको कठिन संघर्ष र त्यागबाट प्राप्त संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको यो दिन त्यो संघर्ष र बलिदानको स्मरण र सम्मान गर्ने दिन पनि हो । यही गरीमाका लागि नै हरेक वर्ष देशमा राष्ट्रिय दिवसकै रूपमा संविधान दिवस मनाउन थालिएको हो ।

२०७२ सालयता निरन्तर रूपमा यो दिवस मनाइए पनि सुरूका वर्ष जुन उत्साह र उमङ्गका साथ यो दिवस मनाइएको थियो, वर्षहरू बित्दै जाँदा यो दिवसको उत्साह र उमङ्गको रङ खुइलिदै छ । जनताको साथ, समर्थन र सहभागिता पातलिदै छ । र, यो एक कर्मकाण्डी सरकारी विदाको दिनका रूपमा रूपान्तरित हुँदैछ ।

यसको मूल कारण संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने पक्षबाट यसको मर्म र भावनामाथि जारी खेलवाड र जनताको अपेक्षामाथि हुँदैआएको कुठराघात नै हो । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने पक्ष सम्पूर्णरूपमा लम्पट भैरहेको छ भने संरक्षण गर्ने पक्ष पनि उसको लाचार छाँया भैरहेको छ ।

लाग्छ, यिनीहरू संविधानको कार्यान्वयन र संरक्षण गर्न हैन, त्यसको हुर्मत लिन तत्–तत् भूमिकामा पुगेका हुन् । त्यसको लागि अरू धेरै हिसावकिताव गरिरहन नै पर्दैन, संविधान दिवसमा कैद माफी मिनाहा दिइनेको सूची र बाँडिने तक्मा थाप्नेहरूको नामावली र चरित्र हेरे नै पर्याप्त हुन्छ ।

यसपटकको संविधान दिवस बितेका वर्ष भन्दा पनि अरू बढी खुइल्याइयो । यसलाई खुइल्याउन फेरि पनि संविधानको कार्यान्वयन गर्ने पक्ष सरकार र संरक्षण गर्ने पक्ष राष्ट्रपति संस्था नै लागे । प्रसंङ्ग हत्या अभियोगमा आजीवन काराबास सजाय पाएका योगराज ढकाल ‘रिगल’ को आममाफीको हो ।

ढकाल नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई तरबार प्रयोग गरी हत्या गरिएको घटनाका मूल अपराधी हुन् । उनकै आदेशमा २०७२ असार २८ मा नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा मानन्धरको हत्या भएको थियो । त्यही अपराधमा सबै तहका अदालतबाट दोषी ठहरिई जन्मकैद भोगिरहेका ढकाल अझै ११ वर्ष ११ महिना ११ दिन जेलमै रहनुपर्ने थियो ।

तर, ढकाल कांग्रेसका युवा नेता थिए । त्यही कारण उनलाई छुटाउन वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली कांग्रेसले संविधान दिवसको अवसर छोप्यो । ऐन, कानून र प्रक्रियाका सारा छिद्र प्रयोग गरेर उनी छुटाइए । किनकि, उनलाई छुटाउन कांग्रेस लागेको थियो, कांग्रेस भन्नु नै अहिलेको सरकार हो । यसको अर्थ ढकाललाई छुटाउन पुरै सरकार लागेको थियो । अझ, ढकालका लागि त राष्ट्रपतिको तगारो पनि खुल्ला नै थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल केही महिना अघिसम्म कांग्रेसका वरिष्ठ नेता र सांसद थिए । उनी कुन श्रेणीका कांग्रेसी हुन्, जगजाहेर नै छ । राष्ट्रपति भए पनि उनी कांग्रेसकै हितका लागि बढी काम गर्छन् । उनले यसबीचमा गरेका कतिपय कामले त्यसको ऐना देखाइरहेकै छन् ।

त्यसका लागि उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा भएभरका आफ्नै गुटका कांग्रेसी भर्ना गरेर सिण्डिकेट नै चलाएका छन् । उनको कार्यालयको जय नेपाल चुरीफुरी हेर्दा यो नेपालको राष्ट्रपति कार्यालय हो भन्न सकिने ठाउँ छैन । अरू त के कुरा, अहिलेको सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट त उनकै कोटामा एकजना मन्त्री छन् ।

योगराज ढकालको रिहाइलाई लिएर मानिसहरू आआफ्ना राजनीतिक चश्मा लगाएर बहस गर्छन् । अझ त्यसमा पनि केही कांग्रेसीहरू दिउँसै रातपार्ने खालका प्रश्न गर्छन् जस्तो कि; माओवादीका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री छन् यसमा कांग्रेसको के दोष ? सरकारको सिफारिस संवैधानिक राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरे, यसमा उनको के दोष ? यी यस्ता लबस्तरा तर्क हुन् जसको कुनै तुक छैन ।

ढकाललाई छोड्न प्रचण्ड र नारायणकाजीलाई किन सन्निपात हुनुपर्छ र ? सन्निपात हुनुपर्ने हो त कांग्रेसलाई नै हो । त्यसमा पनि उनको दादागिरि चल्ने सुर्खेत र बाँकेका कांग्रेसीलाई नै उनको खाँचो हो ।

अझ, ढकाललाई कैद माफी गर्न गृहमन्त्रालय र मातहतका विभागदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म के कस्ता हर्कत गरिए, सबै मिडिया बलुन भएकै छन् । यस्तो पारदर्शी पृष्ठभूमी हुँदाहुँदै पनि ढकालकै कैद माफी मिनाहा प्रचण्डको ईच्छामा भयो र यसमा राष्ट्रपति पौडेल साधु हुन् भन्नु दिउँसै रात पार्नु हो । यस्तो फाटेको टालो न काँङग्रेसको लागि मुकुण्डो हुनसक्छ न राष्ट्रपति रामचन्द्रका लागि लगौटी ।

नेपालमा संविधान दिवशको अवसरमा अपराधीलाई माफी दिने आमचलन चलेको छ ।ऐेन, कानुनमा भएका छिद्रको दुरूपयोग गर्दै सरकार र राष्ट्रपति दुबै यस कुकर्ममा तल्लीन छन् । नेपालमा बढ्दो राजनीतिक अपराधिकरणलाई यसले सघाइरहेको छ । रिगलको आममाफी, त्यसैको पराकाष्टा हो ।

तर, सत्य के हो भने संविधान दिवसलाई हत्यारा अनि बलात्कारीको दशैं बनाउने पहिलो र एक मात्र पार्टी कांग्रेस अनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल मात्र हैनन् न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको सरकार नै यस्तो कुकर्म गर्ने पहिलो सरकार हो ।

यसअघिका सरकार प्रमुख र सरकारमा समावेश पार्टीले आआफ्ना दलका हत्यारा र बलात्कारी कार्यकर्तालाई यही मौका पारेर छुटाएका छन् र राष्ट्रपति पनि सरकारको त्यो निर्णयमा आफ्नो पूर्वपार्टीको हिस्सेदारीसहित संलग्न रहदै आएका छन् ।

मात्रा तलमाथि भयो होला तर हरेकले यस्ता कुकर्म गरेर संविधानको मर्म र भावनामाथि खेलवाड गर्दै कानूनी शासनको धज्जी उडाएकै हुन् । अझ यसो भनौ, संविधान दिवसलाई अपराधी छुटाउने चाड बनाएका छन् । यसबाट संविधान दिवसको गरिमामाथि ठाडो प्रहार मात्र गरेको छैन, यसको रङ खुइदिदो छ ।

ढिलो तर दुरूस्तै यसपटक अलिक फरक भयो । हत्यारा ढकाल विजयोत्सवका साथ जेल बाहिर आए । त्यो उत्सव कसैको आँखाबाट ओझेल परेन । मिडियाले छ्याङ्गै देख्यो । हत्या गरिएका चेतनकी श्रीमती भारती शेर्पा न्यायका लागि सडकमा आइन्, अदालत पुगिन् । मिडियाले महत्वका साथ समाचार दियो, विचार निर्माण गर्यो । अधिकारबादीहरूले आवाज बुलन्द पारें । एक किसिमको जबर्जस्त मिडिया ट्रायल भयो । यो मिडिया ट्रायलको प्रभावबाट अदालत पनि तिर्मिरायो र तुरून्तै राष्ट्रपतिको कैद माफी उल्टाएर ढकाललाई जेलको चिसो छिँडीमा पुर्याउने निर्णयमा पुग्यो ।

अदालतको यो निर्णयले संविधान दिवसलाई अपराधी मुक्ति दिवस बनाउँदै आएको सरकार र राष्ट्रपतिले बाघेझप्पु पाए । यसपटक दुबै यति नाङ्गेझार भए कि अहिले टालाटुली बटुली लगौटी बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर, यसपटक उनीहरूको प्रयत्न नाकाम मात्र हुने हैन कि आउँने संविधान दिवसहरू अपराधी मुक्ति दिवस नभएर राष्ट्रिय दिवसकै रूपमा आउन सकने सम्भावना पनि बढेर गएको छ ।

तर, यस प्रकरणलाई अर्को कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पहिला यस प्रकरणमा राज्यका चार अंगको भूमिका कस्तो रह्यो, त्यसलाई हेरौं । यस प्रकरणमा राज्यको पहिलो अंग व्यवस्थापिकाले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने छिद्र भएको ऐन बनाइदियो ।

दोस्रो अंग कार्यपालिकाले त्यही ऐनको दुरूपयोग गर्दै संविधान दिवसलाई अपराधीलाई माफी मिनाहा दिने मुक्ति दिवसको रूपमा उपयोग गर्यो । तेस्रो अंग न्यायपालिका तुरून्तै एक्सनमा आयो र पहिलो अंगले बनाएको ऐनमाथि प्रश्न उठाउँदै दोस्रो अंग कार्यपालिकाले गरेको कार्यलाई गैरकानूनी भएको फैसला गरिदियो ।

यही प्रकरणमा संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर उनलाई पनि नसिहत दियो । यी तमाम भूमिकाको केन्द्रमा देखापर्यो, राज्यको चौथो अंग पत्रकारिताको खबरदारी अनि आवाजबिहीनको आवाज भूमिका ।

यदि राज्यको चौथो अंग यति सशक्त भएर खबरदारी गर्दैनथ्यो भने न तेस्रो अंग अदालत तुरून्तै एक्सनमा आएर यस्तो फैसला गर्थ्यो, न रिगल पुनः जेल नै जान्थ्यो । अझ यति मात्र हैन, सरकार र राष्ट्रपति अपराधीका मुक्तिदाताका रूपमा साखुल्ले पल्टिरहेकै हुन्थे ।

पीडितले आँसु बगाएर चुपचाप सहिरहनै पर्थ्यो । एक किसिमले भन्ने हो राज्य नै लागे पछि कस्को के लाग्थ्यो र ? चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली भैरहेकै हुन्थ्यो । तर, यसपटक राज्यको चौथो अंग मिडियाको सशक्त खबरदारीका कारण अन्धेरी नगरी, चौपट्ट राजा हुन पाएन ।

नेपाल अथाह सम्भावना भएको देश हो । यसमा कुनै शंका छैन । तर, दुःखको कुरा नेपाल यो वा त्यो नाममा एक राजनैतिक प्रयोगशाला हुँदैआएको छ । जनताका लागि हैन, व्यक्ति, गुट र दलका लागि गरिने फोहोरी राजनीतिको प्रयोगशाला । त्यो प्रयोगशालाको एक अभिन्न हिस्साका रूपमा राजनीतिकै अपराधीकरण द्रुतगतिमा भैरहेको छ ।

राजनीतिक दल अपराधीका लुक्ने सुरक्षित ओढार भएका छन् । नेताहरू अपराधीका भाग्यविधाता हुँदा अपराधीहरू उनीहरूलाई नोट र भोट जम्मा गरिदिने हतियार भएका छन् । मात्रामा तल माथि होला तर आज गुण्डा, बलात्कारी, अपराधी, डन नभएका राजनीतिक पार्टी नै नेपालमा छैनन् ।

त्यस्ता अपराधीमध्ये केही अदालतमा बेन्च सपिङ गरेर छुटेका छन्, कोही फरार बनाइएका छन्, कोही होस्टाइल बनाएर जेलमुक्त छन् । यसरी बाहिर भएका अपराधीहरू अन्ततः नेता र पार्टीको संरक्षणमा पुगेका छन् । नेता र पार्टीले उनीहरूलाई नोट र भोट जम्मा गर्न खटाएका छन् ।

हरेक वर्ष असोज ३ मा छुट्ने त्यस्तै अपराधी हुन् जसका कारण असोज ३ गतेको संविधान दिवस राष्ट्रिय दिवस हैन, अपराधी मुक्ति दिवस हुँदैआएको छ । रिगल त्यही क्रमका पछिल्लो श्रृङ्खला थियो । उसको दुर्भाग्य भनौ या संविधान दिवसको भाग्य, यसपटक राजनीतिक अपराधिकरणको पासा पल्टेर पनि चित खायो । कामना गरौ, आइन्दा वर्षका संविधान दिवसहरू राजनीतिक अपराधिकरणका पर्व नबनुन् ।