कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन दिएका सांसदहरूको ‘हस्ताक्षर’ सनाखत गरिरहँदा बालुवाटारबाट एउटा चिर्कटाे बाहिरियो- गठबन्धनको सहमति।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र काँग्रेसकै नेता शेखर कोइरालाले ‘हस्ताक्षर’ गरेको यो चिर्कटाेमा ‘गठबन्धन कमजोर हुन नदिने’ हस्तलिखित कसम छ।
कोशीको छालमा देखिएको राजनीतिको यो ‘अराजकता’ले झण्डै केन्द्रीय सत्ताभित्र पनि खलबलि ल्याइदिएको थियो।
अन्तत: संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार प्रदेश प्रमुख खापुङले नेपाली काँग्रेसका सांसद केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।
कार्की नेपाली काँग्रेसका नेता शेखर कोइरालाका विश्वासपात्र हुन्। जसलाई उनी पक्षका ८ जना र नेकपा एमालेका ३९ जना सांसदहरूले समर्थन गरेका थिए।
अब के होला?
यसको जवाफ अब एमालेले उठाउने कदमले दिनेछ। जसले ‘विद्रोह’ गरेका काँग्रेसका सांसदलाई मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन गरे।
केन्द्रीय राजनीतिदेखि हरेक प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको नेकपा एमालेले कोशीमा काँग्रेसका मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन दिनु माओवादी-काँग्रेसको गठबन्धन भत्काउनु नै मुख्य उद्देश्य थियो।
तर केन्द्रमा नेताहरूले त्यो सम्भावनालाई भत्काइदिएका छन्। अब ३० दिनभित्र कार्कीले विश्वासको मत लिनेछन्। सम्भवत: उनले चाँडै नै मन्त्रिमण्डल पनि बनाउनेछन्। त्यसमा एमालेले भने सहभागिता जनाउने छैन।
एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डलाई पनि केन्द्रमा नेपाली काँग्रेसले ‘विश्वास’को मत दिएको थियो। त्यसले अन्तत: एमाले प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिनुपर्यो र नेपाली काँग्रेस भित्रियो। त्यसले काठमाडौँकोमात्रै होइन, सबै प्रदेश सरकारमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्यो।
बालुवाटारमा सहमति गरेर चितवन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘कार्की हाम्रै(गठबन्धन) मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ।’
उनले त्यसलाई सत्ता राजनीतिमा आउनै लागेको भुइँचालो रोक्नका लागि ‘सेफ ल्याण्डिङ’ भनेका छन्।
‘अब उहाँ(कार्की) गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ। गठबन्धन बलियो बनाउनेगरी बिहानमात्रै शेरबहादुर देउवाजी, म र शेखर कोइरालाबीच सहमति भएको छ’, प्रचण्डले भनेका छन्, ‘कोशीलाई ल्याण्डिङ गर्ने क्रममा हामीले सेफल्याण्डिङ गरेका छौँ।’
शेखरको विद्रोह
सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशबाट फेरि मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले गत शनिबार संसदमा विश्वासको मत मागेका थिए। तर उनले विश्वासको मत पाएनन् र कार्कीको सरकार ढल्यो।
संविधानका सबै धारा, उपधाराहरूमध्ये अन्तिम भनेको उपधार ५ मात्रै बाँकी थियो, नत्र कोशीले त्यसअघि सबै धारा र उपधाराहरू प्रयोग गरिसकेको थियो। यही उपाधारअनुसार बिहीबार केन्द्रीय गठबन्धनकै सल्लाहमा माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्रीका लागि सांसदहरूको समर्थन बुझाएका थिए।
तर त्यसमा गठबन्धनमध्येको नेपाली काँग्रेस भने विभाजित भयो। काँग्रेसभित्र नेता शेखर कोइराला पक्षका भनिएका ८ जना सांसदहरूले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरे र उनलाई नेकपा एमालेका ३९ जना सांसदले पनि समर्थन दिए। तर कार्की पक्षका सांसदहरूको हस्ताक्षर आङ्बो पक्षले पनि प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको थियो। त्यो हस्ताक्षर पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको भन्दै उजुरी पनि पर्यो। शनिबार बिहान ती हस्ताक्षरलाई सनाखत गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए।
यसलाई कतिपयले ‘शेखर कोइराला’को विद्रोह भनेर पनि प्रचार गरिरहेका छन्। केन्द्रमा गठबन्धन र नेपाली काँग्रेसलाई पनि कोइरालाको यो कदमले निकै झस्काएको थियो। कोशीभन्दा काठमाडौँको सत्ता राजनीति दुई दिन खुब चलमलायो।
अन्तत: त्यसलाई यी तीनजना मिलेर एउटा चिर्कटाेमा ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गरिदिए।
‘यो नेपाली काँग्रेसमा भित्रभित्रै उम्लिरहेको तमाम असन्तुष्टिको विष्फोट थियो’, कोइराला समूहका एकजना नेता भन्छन्, ‘जहिले पनि पेलिँदै, च्यापिँदै गएपछि हुने यस्तै हो। धन्न कोशीको यो विद्रोह सबै प्रदेशमा पुग्न पाएन। नत्र केन्द्रको राजनीतिमा पनि यसले पक्कै असर गर्ने थियो।
चौधौँ महाधिवेशनमा पार्टीको सभापति बन्नका लागि अन्तिम चरणसम्म देउवासँग लडेका शेखर कोइराला त्यसपछि पार्टीको नेतृत्वलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको एउटा समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर कोशीको राजनीतिक मुद्दामा उनकै समूहका भनेर चिनिने महामन्त्री गगन थापा केही बोलेका छैनन्। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि केही बोलेका छैनन्।
‘हुन त शेखरजी सभापति भएको भए पनि अहिले देउवालेजस्तै निर्णय त लिनुहुन्थ्यो होला। यो एउटामात्रै प्रदेशको कुरा थिएन, यसले केन्द्रदेखि सारा प्रदेशहरूको राजनीतिक समीकरण नै फेरबदल हुनसक्थ्यो’, काँग्रेसका ती नेता भन्छन्, ‘तर पार्टीभित्र एकअर्को पक्षबीच भइरहेको यो हदसम्मको टकरावले ल्याउने भनेकै यस्तै परिणाम हो।’
देउवाले कोशीमा ‘विद्रोह’ गरेका भनिएका सांसदहरूलाई सम्झाउन र उनीहरूलाई आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएर माओवादीका आङ्बाेलाई समर्थन गर्न कोइरालासँग धेरै आग्रह गरेका थिए। तर कोइराला अडिग रहे। देउवाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि भन्न लगाए।
पौडेलले कोइरालालाई फोन गरेर आफ्ना सांसदहरूलाई ‘सम्झाउन’ भने र कोइरालाले ‘अब पछि हट्ने ठाउँ छैन’ भनेर राष्ट्रपतिमार्फत देउवालाई जवाफ पठाए।
शुक्रबार साँझ देउवाले कार्य सम्पादन समितिको बैठक पनि बोलाएका थिए। अलि हतासिएका देउवाले कोइरालालाई देख्नासाथ हकारेको पारामा भनेका थिए, ‘आफ्ना मान्छेलाई ठाउँमा राख्नूस्…!’ कोइरालाले पनि उनलाई उसैगरी जवाफ दिए, ‘हामीहरू सबै आफ्नै ठाउँमा छौँ। बरु नेतृत्व ठीक ठाउँमा हुनुपर्यो।’
कोइरालाले निरन्तर प्रचण्ड सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् र अब काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न ढिला भइसकेको भनेर भनिरहेका छन्।
केही दिनअघिमात्रै उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘सच्चिन कि कुर्सी छोड्न’ भनेर खुला चुनौती दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री हुनका लागि सांसदहरूको बहुमत अर्थात् ४७ जनाको समर्थन चाहिन्थ्यो। त्यसमा एमालेका ३९ जना र काँग्रेसका ८ जना भएपछि बहुमत संख्या पुगिसकेको थियो।
केन्द्रबाट प्रदेश सांसदहरूलाई ‘ह्वीप’ लगाउन खोजिएको थियो। र उनीहरूलाई दबाब दिन पनि खोजिएको थियो। तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि सर्वोच्चमा परेको एउटा मुद्दाले यो धारामा एउटा नजिर दिएको थियो। सर्वोच्चको व्याख्याले उपधारा ५ मा सांसदहरू ‘स्वतन्त्र’ हुने भनेर स्पष्ट भनिदिएको छ। त्यसै व्याख्या र आदेशबाट त्योबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए।
कोशीमा आङ्बोले नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका १ जना गरी आफूलाई ४७ जनाको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका थिए। तर तीमध्ये नेपाली काँग्रेसका ८ जनाको हस्ताक्षर भने ‘दुरुपयोग’ गरिएको थियो। जसलाई प्रदेश प्रमुखको ‘सनाखत’ले स्वीकार गरेन। ती आठ जना सांसदमध्ये एक केदार कार्की नै थिए, जसलाई एमालेका ३९ जना सांसदहरूले पनि समर्थन दिए। कोशीमा ९३ जना सांसद छन्।
अब कोशीमा राप्रपा मुख्य प्रतिपक्ष भएको छ।
कोशीको विकसित राजनीतिबारे राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अब आफूहरूको निरन्तरको सुझाव कोशीमा लागू भएको बताएका छन्।
‘कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन कांग्रेस, एमाले, माओवादी मिलेको राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो निरन्तरको सुझाव थियो। अन्ततः घुमिफिरी त्यही बाटोबाट सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षको सहकार्यमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘अब यसरी नै अहिलेको व्यवस्था र अवस्थाका पक्षधरहरू एकातर्फ र विपक्षकाहरू अर्कोतर्फ हुने ध्रुवीकरणलाई तीव्र पारौँ।’
अस्थिर कोशी
सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशबाट दोस्रोपटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका हिक्मत कार्कीले गत शनिबार विश्वासको मत लिँदै थिए। तर उनले विश्वासको मत पाउने आधारहरू नभएपछि राजीनामा दिए।
संघीय सरकारको समीकरणमा हठात आएको परिवर्तनका कारण उनी पहिलो कार्यकालबाट बाहिरिएका थिए।
गत मंसिर ४ गतेको आम निर्वाचनमा उनी झापा क्षेत्र नं ५ को १ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन्। त्यसपछि उनी पुस २५ गते कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री भए।
त्योबेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली काँग्रेसलगायत आफ्ना चुनावी सहयात्री दलहरू छोडेर अचानक नेकपा एमालेसँग मिल्न गएका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनलाई समर्थन दिएपछि संसदमा उदाएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत अरू दलहरू मिसाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए।
त्यसकै आधारमा प्रदेशहरूमा पनि गठबन्धन बन्यो र एमालेभित्र केपी ओली नजिकका नेता भनेर चिनिने कार्की पुस २५ गते पहिलोपटक कोशीका मुख्यमन्त्री भए। प्रचण्डलेजस्तै उनले पनि सांसदहरूको ‘अभूतपूर्व’ अर्थात् पूर्ण बहुमत पाए।
तर संघमा नेपाली काँग्रेसले पनि प्रचण्डलाई समर्थन दिएको थियो। नयाँ समीकरणको त्यही पूर्वसंकेतले प्रचण्डसँग एमाले धेरै दिन टिक्नसकेन।
समीकरण फेरबदल भयो। केही दिनमै एमाले बाहिरियो। राप्रपा पनि बाहिरियो। एउटा फरक मुद्दाका कारण रास्वपा पनि बाहिरियो। त्यसले संघमात्रै होइन, सबै प्रदेशहरूमा सरकारको फेरबदल भयो।
त्यसकै शिकार कार्की पनि भए। माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले कार्की सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका उनले फेरि विश्वासको मत लिने प्रयास त गरेका थिए तर दोस्रो प्रयासमा उनी असफल भए।
गत असार २५ गतेको त्यो प्रयास सफल हुन नसकेपछि कार्कीको सरकार ढल्यो। त्यसपछि माओवादी र नेपाली काँग्रेसलगायत दलको गठबन्धनबाट नेपाली काँग्रेसका उद्धव थापा प्रदेशका मुख्यमन्त्री भए।
थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि समर्थन गर्ने सूचीमा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौमतसमेत थिए। संविधानत: उनले कुनै त्यस्ता उम्मेदवारलाई दलीय सांसदका हैसियतले समर्थन गर्न मिल्दैनथ्यो।
उनले समर्थन नदिँदा थापालाई बहुमत पनि पुग्दैनथ्यो। त्यसैले ‘धर्मसंकट’बीचको त्यो असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदियो। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री थापा र उनको सरकार वैधानिक नभएको र त्यसको खारेजीका लागि अघिल्ला मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता कार्कीले नै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा उद्धव थापाको नियुक्तिलाई संविधान अनुकूल नभएको व्याख्या गर्दै बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दियो।
त्योबेला सभामुख बाबुरामको पनि खुब आलोचना भयो।
एमाले बाहिर थियो, गठबन्धन थापाहरूसँगै थियो। फेरि थापालाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि गठबन्धन सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखलाई समर्थन बुझाए। आफ्नो भागमा सांसदहरूको समर्थन जुटाउन त्योबेला माओवादीले सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएको थियो र उनी सांसदको हैसियतमा मात्रै थिए। अहिलेसम्म पनि कोशी प्रदेशसभाका सभामुख छैनन्।
साउन १६ गते प्रदेश प्रमुख खापुङले फेरि थापालाई नै प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरे। उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो।
भदौ ४ गते प्रदेशसभाको बैठकमा थापाले विश्वासको मत पाए। उनलाई ४७ जना सांसदले समर्थन गरे भने ३० जनाले उनको विपक्षमा मत दिए।
तर विश्वासको मत लिने यो दिन प्रदेशसभाको माहोल अलि अचम्म लाग्दो भयो।
प्रदेशसभामा सभामुख छैनन्। त्यसैले प्रदेशसभाको अध्यक्षता उपसभामुख सिर्जना दनुवारले गर्नुपर्ने थियो। एमालेले उनलाई सभाको अध्यक्षता नगर्न आदेश गर्यो। उनी बिरामी भएको बहानामा काठमाडौँ छिरिन्।
सभामुख र उपसभामुख नभएपछि सभा चलाउनका लागि संसद नियमावलीअनुसार गठन भएको अध्यक्षमण्डका सदस्यहरूले क्रमैअनुसार सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
कोशी प्रदेशसभाको यस्तो अध्यक्षमण्डलमा नेपाली कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरी, राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट, एमालेका मालती सुब्बा र माओवादी केन्द्रका गीता तिम्सिना छन्। राप्रपाले विष्टलाई अनि एमालेले सुब्बालाई त्यो दिन बिदा बस्न भनेका थिए। बाँकी रहेका इस्राइल मन्सुरीलाई उपसभामुख दनुवारले सभा चलाउने अनुमति दिएर आफू भने प्रदेश छोडेर हिँडिन्।
सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइलले पनि त्यो दिन मुख्यमन्त्री थापालाई मत दिए। सभाध्यक्षता गरिरहेको व्यक्तिले त्यसरी मत दिन मिल्दैन। फेरि अदालतमा मुद्दा पर्यो। अघिल्ला मुख्यमन्त्री कार्कीले नै फेरि रिट हाले र आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा बहाल गर्न अपिल गरे।
भदौ २१ गते सर्वोच्चले तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत बदर गरिदियो। अनि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दियो।
कार्की दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री भए। संविधानको धारा १६८(३) को व्यवस्थाअनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले गत शनिबार विश्वासको मत जुटाउन सकेनन् र उनको सरकार फेरि ढल्यो।
गत मंसिर ४ को चुनावपछि कोशीले पाँचौँ मुख्यमन्त्री पाएको छ। तीमध्ये काेही दुई/दुईपटक दोहोरिए भने केदार कार्की अर्को संविधानको अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर पाँचौँ मुख्यमन्त्री भए।
अबको ३० दिनभित्र उनले प्रदेशसभामा बहुमत सांसदको मत पाउन सकेनन् भने उनको सरकारमात्रै होइन, प्रदेशसभा नै विघटन हुनेछ र मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ।
