नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा यतिबेला काँग्रेस सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट भने बाहिरिनुपर्ने भन्दै भाषण गरिरहेका छन्।

सरकारमा आफ्ना मन्त्रीहरूको कामको मूल्याकंन त्यसको आधार एउटा विषय हो वा अर्को कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै थापाका असन्तुष्टिका कारण हुन्, त्यो भने स्पष्ट बोलेका छैनन्।

तर महामन्त्री थापाले त्यही विषयलाई काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अघि बढाउन सकेनन् अर्थात् त्यसबारे भन्न सकेनन्।

नेपाली काँग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित)को धारा २७ उपधारा ६ मा महामन्त्रीले प्रतिवेदन र प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ। त्यति मात्रै होइन, महामन्त्रीलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि धारा २७ को उपधारा (२) मा सुरक्षित छ।

लोकप्रिय मतसहित महामन्त्री चुनिएका थापा पार्टीको निर्णय हुने निकायबाट आफ्ना प्रस्तावहरू अघि बढाउन किन सक्दैनन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो। यसअघि पनि काँग्रेसको रुपान्तर अभियान होस् वा संसदीय दलको नेता फेर्ने कुरा उनले भाषणमा मात्रै भने, पार्टीगत निर्णय गराउन सकेनन्।

बरु उनीबाहेक अर्को धारका नेताहरूले त्यो अभियान गगनबिनै चलाए। अनि गगन भने भित्रभित्रै आफूलाई चाहनेहरूलाई भनेर केही प्रदेश घुमे। काँग्रेसको बहुमतीय सुविधाका अघिल्तिर सांगठनिक प्रक्रियाका लागि यो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। २ जना महामन्त्रीहरूका तर्फबाट पार्टीको विधानलाई लागू गराउने विषयमा समते प्रयास भइरहेको देखिँदैन। केवल महामन्त्रीद्वय सभापतिको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोख्ने बाहेक। त्यो पनि भाषणमा मात्रै।

अलिकति विगत स्मरण गरौं,
नेपाली काँग्रेसको २०७५ मंसिर महिनामा सम्पन्न महासमिति बैठकमा महामन्त्रीद्वय डा. शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनको आगामी कार्यक्रमहरूको उपशीर्षक बुँदा नम्बर (छ) मा उल्लेख छ- ‘पार्टीका हरेक भातृ संस्थाहरूलाई विषेश जिम्मेवारी दिई आवधिक रुपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ।’

तर यो विषयको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ। मूल्याकंनको कुरा त सुदूरजस्तो देखिन्छ।

त्यसयता काँग्रेसको महासमिति बैठक बसेको छैन। काँग्रेसको विधानमा महासमिति बैठक प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकपटक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। महाधिवेशन हुने वर्ष मात्रै महासमिति बैठक नबस्ने प्रावधान छ। नत्र त्यो भनेको हरेक वर्ष हुनुपर्छ भन्ने हो।

त्यतिमात्रै होइन, केन्द्रीय महसमितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यले केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै पनि निर्णय पुनरावलोकन गर्न महासमिति बैठकभन्दा एक महिना पहिला नै केन्द्रीय कार्यालयमार्फत केन्द्रीय महासमितिमा प्रस्तावसमेत गर्नसक्ने विधानमा उल्लेख छ।

के विधानको यो प्रावधानका बारेमा काँग्रेसवृत्तमा छलफल भइरहेको छ?

यतिबेला काँग्रेस फेरि महासमितिको तयारीमा जुटिरहँदा त्यस्तो प्रस्ताव आउला कि नआउला कहिँकतै कुनै चर्चा छैन।

काँग्रेस सभापतिलाई क्रियाशील सदस्यहरूबाट बढीमा ४० जना समावेशी रुपमा महासमिति सदस्य मनोनित गर्ने अधिकारसमेत छ।

त्यसैगरी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट बढीमा १५ जना महासमिति सदस्य पनि मनोनित गर्नसक्ने सुविधा सभापतिलाई विधानले दिएको छ। यो सुविधा प्रदेश सभापतिको हकमा क्रमश २० जना र १० जना मनोनित गर्न सक्छन्।

नेपाली काँग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ५९ मा प्रष्ट भनिएको छ, ‘पार्टीको कुनै तहको अधिवेशनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही अधिवेशन अवधिमा सोभन्दा माथिल्लो वा तल्लो तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन।’

काँग्रेसको विधानमा कुनै तहमा पराजित व्यक्ति सोही तहमा स्वत: सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ। काँग्रेसका अधिकाशं भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका विधानमा समेत यो व्यवस्था लागू छ।

काँग्रेसको विधानमा यो एउटा धारामा भएको व्यवस्था हो। तर काँग्रेसको सबैभन्दा तल्लो वैधानिक संरचना टोल कार्य समितिदेखि वडास्तर हुँदै केन्द्रसम्म नै यो विधानको व्यवस्थाको उल्लङ्घन भइरहन्छ।

नेपाली काँग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) कै धारा ६० मा पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग, समिति र विभिन्न निकायहरूमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यी व्यवस्थासमेत अक्षरश: पालना भएका छैनन्।

काँग्रेसको विधानको धारा ६७ मा लेखिएको छ, टोल तहदेखि जिल्ला कार्य समितिमा १८ देखि ३० वर्ष समूहका सदस्यको १५ प्रतिशत संख्या मनोनित हुनुपर्दछ।

काँग्रेस विधि, प्रक्रिया र विधानको वकालत गर्ने राजनीतिक दलका रुपमा आफ्नो संगठनलाई आफ्नै विधान अनुरुप परिचालन गर्न नसकेका अन्य थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्। जस्तो कि संसदीय बोर्ड गठन भई प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको उम्मेदवारी चुन्ने विषय आदि-इत्यादि।

किन विधान मान्दैन काँग्रेस?

यो पक्ष वा त्यो पक्ष, इतर हुन् वा संस्थापन अथवा मध्यमार्गी। काँग्रेसभित्र बेग्ला-बेग्लै समूह र उपसमूह छन्। ती सबै नेतृत्वमा पुग्न, आफू अनुकुलका निर्णय गराउन, आफू निकटका नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि चलमलाइरहन्छन्। यद्यपि पार्टीको विधानको कार्यान्वयन गौण विषय हुन्छ।

केन्द्रीय समितिमा शक्तिशाली संख्याका अघिल्तिर दुई महामन्त्रीसँग सिङ्गो केन्द्रीय समिति निरीह भएको हो? यदि त्यसो हो भने काँग्रेस आफ्नै विधानलाई मिच्दैछ। यो अवस्था आगामी महाधिवेशनबाट बन्ने नयाँ कार्य समितिले पनि नदोहोर्‍याउला भन्न सकिन्न। अहिलेलाई भने हाइपोथेसिस जस्तो लाग्नसक्छ।

काँग्रेसका विभिन्न समूह विस्तारै पन्ध्राैँ महाधिवेशनलक्षित ध्रुविकरणको बाटोमा छन्। तर नीतिगत विषय र विधानअनुसार पार्टी चल्नुपर्ने विषयमा गम्भीर छैनन्। पार्टी विधानको कार्यान्वयन केन्द्रित छलफल कतै कुनै मञ्च, समिति वा विभागमा देखिँदैन।

काँग्रेसमा सभापतिको शक्ति

आफ्नै पार्टी सभापतिको विधान मिच्ने कार्यशैलीका विरुद्ध शेरबहादुर देउवाले समूह बनाएर अघि बढेका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको कार्यकालमा देउवाको एक सूत्रीय असहमति भनेकै पार्टी विधानविपरित चल्यो र कार्यशैली प्रजातान्त्रिक भएन भन्ने नै थियो। अन्य विषय तपसिल थिए।

काँग्रेसको विधानले नै सभापतिलाई शक्तिशाली बनाएको छ। तर पनि सामूहिक नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक अभ्यास छ। महामन्त्रीसँगै उपसभापतिहरूसहित अन्य पदाधिकारी हुँदै केन्द्रीय सदस्यदेखि तलसम्मै काँग्रेसको संगठनात्मक संरचना छ।

यति हुँदा पनि निर्वाचित पदाधिकारीहरू सभापतिको बहुमतका अघिल्लतिर लाचार देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा विधान संशोधनको प्रस्तावका विषयमा महामन्त्रीहरूले बहस चलाउन सक्नुपर्छ।

तर देउवा स्वयं ती पात्र हुन्, जो लगातार पार्टीलाई विधानअनुसार चलाउनुपर्छ भनेर शक्तिशाली भएर उदायका थिए।

अब सभापति देउवा नेतृत्वको उत्तरार्धमा छन्। महामन्त्रीलगायतका अन्य पदाधिकारीहरू पार्टीको विधानअनुसार चल्नसक्ने कि नसक्ने अग्नि परीक्षामा छन्।

भोलिको नेतृत्व यिनैमध्येबाट चुनिनेछ।

र, जाँदा जाँदै,
संघीय प्रणालीमा देश अघि बढिसक्दा पनि काँग्रेस अझै सभापतिको निर्णयलाई मात्रै पर्खेर बस्ने परिपाटीबाट माथि उठ्न नसक्नु विडम्बनपूर्ण हो।

काँग्रेस विधानअनुसार चल्नसक्नुपर्छ। काँग्रेस बदल्ने वा काँग्रेस बनाउने अथवा परिवर्तनका जुनसुकै नारा दिए पनि वा ल्याए पनि त्यसको सुरु र अन्तिम विन्दु भनेकै पार्टीको विधान हो।

विधानमा व्यवस्था भएअनुसारका प्रावधानको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। पार्टीका विभिन्न संरचना, विभाग र निकायको परिचालन पूर्णरुपमा हुन जरुरी छ।

काँग्रेसको विधानको धारा २५ केन्द्रीय कार्य समितिका सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार (५) मा भनिएको छ, ‘पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादालाई उच्च राख्ने र राख्न लगाउने तथा पार्टीलाई सबल र सक्षम संगठनका रुपमा सञ्चालन गर्न नेतृत्व प्रदान गर्ने।’

लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न स्थापना भएको नेपाली काँग्रेस स्वयं आफ्नै पार्टीको विधानअनुसार चल्न नसक्नु संगठनका लागि हानिकारक छ।