नेपालमा २०७९ मंसिर ४ गते आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । हरेक पाँच वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचन यसपछि २०८४ मा हुने हो । त्यो समय आउन अझै चार वर्षभन्दा बढी नै समय बाँकी छ । अर्थात्, २०७९ को आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पनि बितेको छैन । तर, अहिले नै देशमा मिशन ८४ भन्दै आमनिर्वाचन २०८४ को चर्चा सुरू गरिएको छ ।

पाँचवर्षे आवधिक चुनावको पहिलो वर्ष नबित्दै सुरू भएको यो चर्चाले अमेरिकी दार्शनिक जेम्स फ्रिम्यान क्लार्कको एउटा बहुचर्चित भनाइको सम्झना गराउँछ । उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिज्ञले अर्को चुनावका बारेमा सोच्छ, राजनेताले अर्को पुस्ताका बारेमा सोच्छ ।’

यो बेमौसमी चुनावी बाजाले नेपालमा राजनेता कोही पनि नभएको र सबै बढीमा राजनीतिज्ञ मात्र भएको वा हुने सम्भावना रहेको संकेत गर्छ । उनीहरू अर्को पुस्ताको त कुरै छोडौं यही पुस्ताका बारेमा पनि सोचिरहेका छैनन् । उनीहरूको पूरापूर ध्यान चुनावमा छ र त्यसलाई भर्याङ भनेर सत्तामा पुग्नुमात्र एक मात्र अभिष्ट छ ।

नेपालमा सत्ता केका लागि?, त्यो त जगजाहेरै छ । सत्ता भनेको पद र पद भनेको पैसा कुम्याउने कुर्सी भन्दा हुन्छ । योभन्दा पर सत्ताको रूप नेपालमा देख्न सकिएको छैन । देख्न सकिएको भनेको त्यो पदमा लगभग सबैखाले दल र तिनका नेता पुगेको मात्रै हो । जो चुनाव जित्नुअघि र पदमा पुग्नुअघि आकाशका तारा टिपेर जनतालाई दिन्छन् तर त्यहाँ पुगेपछि गुयँलाका फूल पनि आफैँ र आफ्नाका लागि मात्र च्याप्छन् । लाग्छ, नेपालमा सबै लुट्ने अवसर नपाएर मात्र विद्रोही भएका हुन्, क्रान्तिकारी भएका हुन् ।

नेपालको पछिल्लो छिमलका शीर्षनेताहरूको प्रवृत्ति देख्दा यस्तो लाग्छ, यदि पञ्चायतमै लुट्ने खास्सा अवसर पाएको भए उनीहरू पञ्चायतमै गइसकेका हुन्थे । त्यस्तो अवसर नपाएर मात्र उनीहरू विद्रोही भएका हुन् । जब त्यो अवसर पाए, उनीहरूले के मात्र गरेनन्, त्यो जगजाहेर नै छ ।

मिशन ८४ कै कुरा गरौं । यो बैमौसमी बाजा बजाउनेमा लगभग सबै छन्, नयाँ दल, पुराना दल, ठूला दल, साना दल, सत्ताधारी दल, प्रतिपक्षी दल आदि इत्यादि । अझ दल मात्र होइन, स्वतन्त्र पनि यो बाजा बजाइरहेकै छन् । समयभन्दा धेरै छिट्टै बजाइएकाले होला शायद, यो बेतालको बाजाले आमजनताको ध्यान भने खासै तान्न सकेको देखिँदैन । चुनाव भएको एक वर्ष पनि नबित्दै यस्तो बाजा सायदै विश्वका अन्य कुनै पनि देशमा बजाइन्छ ।

एकपटक २०७९ को आम चुनावलाई फर्केर हेरौं, यो चुनावमा नयाँ र पुरानाको कुरा उठाइएको थियो, दल र स्वतन्त्रको कुरा उठाइएको थियो । चुनावअघि नै दुईवटा ठूला गठबन्धन बनेका थिए । तर ती गठबन्धन सैद्धान्तिक आधारमा थिएनन् । यसअघिको संसद् विघटन गर्ने र त्यसलाई पुनःस्थापित गर्ने पक्षधरबीच गठबन्धन बनेका थिए । संसद् पुनःस्थापना गर्नेहरूको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो, त्यसमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी दल र राष्ट्रिय जनमोर्चा थिए ।

संसद् विघटन गर्ने स्वयं ओली थिए । उनले बाँकी रहेका राप्रपा, राप्रपा नेपाल, जनता समाजवादी दल मिलाएर तालमेल नामको अर्को गठबन्धन बनाएका थिए । यी गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीजस्ता नयाँ दल पनि चुनावमा थिए । जनताले पुराना पार्टीका दुवै गठबन्धनलाई बहुमत दिएनन्, नयाँ तीन दललाई पनि गतिलै संख्यामा संसद्मा पठाए । त्यसमा पनि गठन भएको ६ महिना पनि नहुँदै रवि लामिछाने सभापति रहेको रास्वपालाई जनताले ठूलो विश्वास गरेर चौथो ठूलो दल बनाइ दिएका थिए ।

लोकतन्त्रमा जनता जनार्दन हुने भएकाले उनीहरूको निर्णय नै सर्वोपरि हुने गर्छ । यद्यपि, जनताले सधैँभरि सही निर्णय नै गर्छन् भन्ने हुँदैन । जनताले यसपटक त्रिशंकु संसद् दिए । नेपालको संसद्ले सरकार पनि गठन गर्ने भएकाले यस्तो संसद् नेपालका लागि हितकर हुँदैन । तर, जनताले त्यसको हेक्का राखेनन् । त्यो नराख्दा, यस बीचमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक संसद्मा पुगेका सबैजसो दल सरकारमा सहभागी भए । जनताले पाँच वर्ष सिक्दै पर्खन पठाएका नयाँ त झन् सत्तामा जुकासरी टाँसिए ।

नयाँको विम्ब बनेर मुलतः सहरी नेपाली युवाको आशाको केन्द्र बनेको रास्वपा केही समय सत्तामा टाँसिएर बाहिरिएको छ । त्यो दलमा एकछत्र गरिरहेका सभापति रवि लामिछाने पनि सत्ताको हिलोमा चर्लम्मै डुबेर बाहिरिएपछि अहिले त्यो हिलो पखाल्दैछन् । जगजाहेर छ, उनी रहरले बाहिरिएका भन्दा कहरले बाहिरिएका थिए । उनले सुरूमै खाइपाइ आएको गृहमन्त्रालयसहितको उपप्रधानमन्त्री पाएको भए अहिले उनी र उनको दल पनि सरकारमै हुने थिए । तर,त्यसो नहुँदा रविले आफ्नो दललाई यो वा त्यो बहनामा सत्ताबाट बाहिरै राखे । रह्यो, पूर्वी तराईको नयाँ दल जनमत पार्टी र पश्चिम तराईको नयाँ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कुरा, यी दुवै दल केन्द्रमा एक–एक मन्त्री लिएर सरकारमा टाँसिएकै छन् ।

यसरी नयाँहरू छिट्टै नै पुरानाजस्तै भएको यो परिदृश्यले नेपालमा अब नयाँ र पुरानाबीचको साँधसिमाना पनि धेरै दिन टिकिरहला जस्तो छैन । आखिर सबैलाई सत्तामा पुग्न हतार छ, पदमा पुगेर यो वा त्यो नाममा कुम्ल्याउनै हतार छ । रवि आफ्नो छोटो उपप्रधानमन्त्रीकालमा रोडाढुंगा बन्द र खुल्दा गर्दा होस् वा फास्ट ट्रयाकमा विदेशीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी ठेक्का दिदा होस्, घोटालामा जोडिएरै निस्किए । यति छोटो अवधिमा त यस्तो भयो भने अहिलेसम्म भएको भए के के भैसक्थ्यो होला, अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा अझै पनि धेरैमा एउटा भ्रम छ, त्यो के भने सरकार र सत्ता एउटै हो । तर, यथार्थमा त्यस्तो हैन । नेपालको सरकारमा यो वा त्यो दल र त्यसका नेता पुगे पनि नेपालको सत्तामा सधैँभरि दलाल पुँजीवादले नै ढलिमली गरिरहेको छ । सरकारमा जानेहरू त्यो सत्तालाई फाल्नेभन्दा पनि त्यसैलाई ओढेर जोगिने र आफू पनि लाभान्वित हुने ध्याउन्नमा छन् ।

प्रस्तृत पृष्ठभूमिको आलोकमा २०७९ को आमचुनावपछि नेपालको राजनीतिका आन्तरिक तथा बाह्य डाइनामिक्समा खासै अन्तर आएको देखिँदैन । अहिलेसम्म भएको चाँहि के मात्र हो भने जनतामा पुरानाप्रति त वितृष्णा थियो नै, नयाँप्रतिको विश्वास पनि क्रमशः डग्मगाउँदै छ । नेपाली जनतालाई हरसमय एउटा बागी चाहिएको छ । यो चुनावअघि त्यो बागीको ठाउँमा रवि थिए, अहिले त्यो ठाउँ बालेनले लिँदैछन् । आफ्नै विवादास्पद विगत र बालेनको बडेमाको बागी आकृतिका कारण रविको लोकप्रियतामा ह्रास आएको छ । बागी हुँदा गरेका वाचाको हावा फुस्कदै जानाले पनि रविको लोकरिझ्याइँ भुत्ते हुँदै गएको हो ।

मिशन ८४ को कुरा उचाल्नेमा अहिले एमाले, रास्वपा र राप्रपा अगाडि छन् । ओली ०८४ को चुनावमा एमाले एकल बहुमत लिएर सत्तामा फर्कने सोम शर्माको सपना देखिरहेका छन् । रवि अझै पनि आफूलाई नयाँ र सफा ठान्दै भ्रष्ट र पुरानालाई सकिने आफ्नो पालो ल्याउने २०८४ जपिरहेका छन् । राप्रपालाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले वैतरणी तार्लान् भन्ने लागेको छ । यी तीनै पक्षलाई यसबीचमा आफू सत्तामा नपुगिने आभाष मिलेको छ ।

त्यसैले उनीहरू आउने चार वर्षमा यो सरकार र सत्तारूढ घटक थप नालायक बनुन् र त्यही नालायकीपनमा आफूले खेल्न पाइयोस् भनेर धुपबाती गरिरहेका छन् । नेपालका नेता र दल आफूले राम्रो गरेर भन्दा पनि अरूले नराम्रो गर्दा आफू स्वतः राम्रो होइन्छ भन्ने मनोविज्ञानले चलेका छन् ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको खासगरी संस्थापन इतर पक्ष ०८४ को चुनावमा वामपन्थी र नयाँ पार्टीलाई एक्लाएक्लै उतार्न सकियो भने आफ्नो पक्षमा खुदो पार्न सकिन्छ भन्ने ठान्छ । त्यसैले उनीहरू ०८४को चुनावमा एक्लै जाने कुरा जोडतोडले उठाइरहेका छन् । यही बीचमा माओवादी केन्द्रका एक नेताले पनि ०८४ मा एक्लै चुनावमा जाने कार्ड फालेका छन् ।

मिशन ८४ को बमौसमी बाजा बजाउनेमा एमाले, रास्वपा र राप्रपा अगाडि छन्। ओली ०८४ को चुनावमा एमाले एकल बहुमत लिएर सत्तामा फर्कने दिवासपना देखिरहेका छन् । लामिछाने आफूलाई नयाँ र सफा ठान्दै ८४ मा प्रधानमन्त्री नै हुने कल्पनामा छन्। लिङ्देनलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले वैतरणी तार्लान् भन्ने लागेको छ। तर, यी सबै सोम शर्माका सातु मात्रै हुन्।

तर, २०८४ धेरै टाढा छ । नेपालमा मिश्रित चुनाव प्रणाली छ । नेपालको संसदले सरकार पनि दिनुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ हुन् वा पुराना कुनै पनि दलप्रति जनताको विश्वास छैन । यस्तो अवस्थामा अहिले जति नै एक्लाएक्लै चुनावमा जाने भने पनि त्यतिबेलासम्म सबै दल गठबन्धनका लागि तयार हुन्छन् ।

किनकि, अब आउँने चार वर्षमा फेरि पनि सबै दलको केन्द्रविन्दुमा सत्ता नै हुन्छ र त्यसका लागि गठबन्धनको विकल्प रहदैन । यसपटक नै चुनावअघिको गठबन्धन र चुनावपछिका गठबन्धन दुबैको प्रयोग भैसकेको छ । मात्र सत्ताका लागि गैरवैचारिक गठबन्धनमार्फत गरिएका ती दुबै प्रयोग एक किसिमले असफल भैसकेका छन् ।

नेपालमा २०७४ मा वैचारिक आधारमा भएको चुनावअघिको गठबन्धनले सकारात्मक परिणाम दिएको थियो । ओलीको तानाशाह हुने लोभकै कारण त्यो तुहिएको थियो । त्यसबाट शिक्षा लिएर फेरि पनि वैचारिक आधारमा वामपन्थी र दक्षिपन्थी कित्तामा चुनावअघिको गठबन्धन गरेर जाने हो भने २०८४ को चुनावले समाधान दिन्छ ।

रह्यो नयाँ पुरानाका कुरा, कुनै राजनीतिक धरातल बिनाको यो कित्ताकाँट बेकारको कुरा हो । यसले राष्ट्रको समय बर्वाद मात्र गर्छ । ०८४को आमचुनाव आउनुपूर्वका चार वर्षमा यो सत्य अरू परख भएर तथ्यमा रूपान्तरित हुन्छ ।

नेपालको त्रिशंकु सरकार, जनतामा ब्याप्त चरम कुण्ठा, निराशा र हतासा अनि देशको पेचिलो भूराजनीतिका कारण आउँने चार वर्षमा अरू धेरै कुराहरू हुन्छन् जसले २०८४ को चुनावी परिदृश्यलाई आनका तान फरक पारिदिन्छ ।

त्यसैले अहिले नै मिशन २०८४ नामको बेमौसमी बाजा बजाउनुभन्दा अझै बाँकी रहेको संसदको चार वर्ष पूरापूर उपयोग गरेर देशलाई सुशासन, समुन्नति र समृद्धिको बाटोमा लैजानु नै बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ । समयको माग पनि यही हो ।

२०७९को आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पनि नबित्दै मिशन २०८४ नामको बेमौसमी बाजा बजाउन सुरू गरिएको छ। अहिले नै यो बाजा बजाउनुभन्दा अझै बाँकी रहेको संसदको चारवर्ष पूरापूर उपयोग गरेर देशलाई सुशासन, समुन्नति र समृद्धिको बाटोमा लैजानु नै बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ। समयको माग पनि यही हो।