शिक्षकहरू जसरी आफ्नो सेवा सुविधाको लागि विद्यालय बन्द गरेर सडक बन्द गर्न काठमाडौँमा केन्द्रित भएका छन्, त्यसअनुसार सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा शिक्षक जिम्मेवार देखिँदैनन्।
संसदमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक- २०८०’काविरुद्ध काठमाडौँमा केन्द्रित भएका शिक्षकको आन्दोलन उग्र बन्दै गएको छ। शिक्षकको भीड नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद भवन छिर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
प्रहरीको ठुलो उपस्थितिले उक्त भीडलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ। भीडले गर्दा माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरको ८ लेनको सडक पूर्णरुपमा ठप्प भएको छ। जसले यातायात प्रभावित भएको छ। सडक जाम बढेको छ।
शिक्षकको आन्दोलनलाई विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले भिन्न कोणबाट हेरिरहेका छन्। शिक्षकको मागमा समर्थन रहेपनि आन्दोलनको तरिकाप्रति सबैले बिमती व्यक्त गर्छन्। कतिपय स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरूले आन्दोलन गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
तर, त्यसको बेवास्ता गर्दै शिक्षकहरू विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकारलाई बञ्चित गरेर सडक आन्दोलनमा छन्। विशेष गरेर स्थायी शिक्षकहरू स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारप्रति असन्तुष्ट छन्।
हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयकले शिक्षकको कुनै गल्ती देखिएमा, राजनीतिक दलमा लागेको पाइएमा स्थानीय तहले बर्खास्तसम्म गर्ने अधिकार दिएको छ। शिक्षक भने स्थानीय तहलाई बर्खास्तसम्मको अधिकार दिन नहुने भन्दै आन्दोलनमा छन्।
राहत, करार, अस्थायी शिक्षक भने स्थायी गरिनुपर्ने र सेवा सुविधको सर्त राखेर आन्दोलनमा छन्। शिक्षा विश्लेषक राजकुमार बराल शिक्षकको आन्दोलन नै संघीयता फेल गराउने बिउ हुन सक्ने बताउँछन्।
बराल शिक्षकको आन्दोलन राज्यका जिम्मेवार नेतृत्वले नै उकासेर गराएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्छन्। ‘मलाई के लाग्छ भने शिक्षकहरूलाई राज्यको जिम्मेवार नेतृत्वले नै तिमीहरूले आन्दोलन गर भनेर भित्रबाट उकासेको लाग्छ’, उनले भने, ‘यसले गर्दा संघीयतालाई फेल गराउन एउटा बिउ शिक्षकहरूको आन्दोलन हुन सक्छ।’
शिक्षकले संघीयता स्वीकार नगरेको भन्दै उनले भने, ‘संघीयता शिक्षकहरूले स्वीकारेका छैनन्। संघ सरकारले अधिकार स्थानीय तहमा दिँदा संघीयता स्वीकार छैन भन्ने किसिमले माग गर्नु ठिक होइन।’
उनले शिक्षकका माग न्यायोचित भएपनि आन्दोलनको तौरतरिका नमिलेको बताए। ‘शिक्षकहरू २०३६ सालदेखि नै अलिकति अन्यायमा परेको वर्ग हो। राहत शिक्षकलगायत प्राविधिक कुराहरू मिलाउन बाँकी छ,’ बरालले भने, ‘यो ऐनमा शिक्षकलाई बढी कसेर आएको देखिन्छ। तर, यो आन्दोलन विद्यालय बन्द गरेर गर्नु उचित होइन।’
उनले शिक्षक संयमित भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए। माग पूरा गर्नका लागि शिक्षक महासंघले मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने, सक्ने जति राज्य पनि माग पूरा गरिदिनुपर्ने बरालको भनाइ छ।
उनले यो आन्दोलन माग पूरा गर्ने खालको नभएका पनि बताए। ‘अहिलेका शिक्षक दलसँग जोडिएका छन्। शिक्षक महासंघका अध्यक्ष भर्खरै एउटा संगठन छाडेर अर्कोमा गएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले पञ्चायतको जस्तो सरकार परिवर्तन गर्ने ल्याकत शिक्षक राख्दैनन्। किनकि शिक्षक संगठन दलका हुन्। त्यो संगठनमा दलका कार्यकर्ता छन्।’
बरालले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा जति शिक्षक लाग्नुपर्ने थियो, त्यसअनुसार शिक्षकको भूमिका नदेखिने गरेको बताए। ‘सरकारी जागिरे भएपछि अब केही सिक्नुहुँदैन भन्ने मानसिकता शिक्षकमा छ। आफ्ना छोराछोरी निजीमा पढाए पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘जसरी आफ्नो सेवा सुविधाको माग शिक्षकले गरेका छन्, त्यसअनुसार सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा शिक्षकको भूमिका देखिँदैन।’
.jpg)
