संविधानको धारा ११५ ले कानुन बमोजिमबाहेक कुनै पनि कर लगाउन पाइने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, कर अधिकृतले कानुनअनुसार कर लगाए/नलगाएको ठहर गर्ने अधिकार पनि संविधानको धारा १२८ प्रष्ट व्यवस्था छ।
यी दुई व्यवस्थाबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने कर अधिकृतले कानुनविपरीत कर लगाउन पाउँदैन। यदि लगाएको अवस्थामा करदाता कानुनी उपचार खोज्न अदालतको ढोकासम्म जान सक्छ। अदालतले कानुनको व्याख्या गरेर समस्या सामाधान गर्छ।
तर, यहाँनेर कर अधिकृतहरूले करदाता कानुनी उपचार खोज्नै नसक्ने गरी कर निर्धारण गरिदिएर अदालतको ढोका बन्द गरिदिने गर्छन्। जतिसक्दो बढी कर निर्धारण गरिदिने र करदातालाई न्याय निरुपण गर्नबाट रोक्ने कार्य गर्नु संविधान बर्खिलाप भएको कानुन व्यवसायी रमण कर्ण बताउँछन्।
