लुम्बिनी विकाष कोषका उपाध्यक्ष नियुक्त भएका अपराधिक पृष्ठभूमिका ल्हारक्याल लामाको विषयमा कुरा उठाउन खोजेका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नबोल्न चेतावनी दिएका छन्।
गत साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विवादित पात्र लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यो बैठकको निर्णय सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेन। सञ्चारमाध्यमहरूमा त्यसबारे समाचारहरू आएपछि सत्तारूढ दलकै नेता तथा कार्यकर्ताहरूले त्यसको व्यापक आलोचना गरेका थिए।
मंगलबार(हिजाे) पनि मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको थियो। यो बैठकमा खासगरी सरकारमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका मन्त्रीहरूले लामाबारे प्रश्नहरू उठाउन खोजेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे नबोल्न निर्देशन दिएपछि सबै चुपचाप भए।
‘केही मन्त्रीज्यूहरूले लामाको नियुक्तिबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुनुपर्छ भनेर कुरा उठाउन लाग्नुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले रोक्नुभयो’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै एकजना मन्त्रीले भने, ‘विरोध गर्नेभए राजीनामा दिएर पत्रकार सम्मेलन गर्नुस्। त्यहाँ जे बोले पनि हुन्छ।’
लामालाई नियुक्तिका बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदमा छलफल नै गरेका थिएनन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले सिधै तोक लगाएका हुन्।
‘त्यसअघि पनि छलफल भएको थिएन। त्यसपछिको मिटिङमा छलफल गर्न खोज्दा पनि छलफलै हुन पाएन’, ती मन्त्रीले भने ‘लगभग सबै निर्णयहरू त्यस्तै हुन्। प्रधानमन्त्रीका निर्णयबारे कसैलाई पनि बोल्न अधिकार छैन।’
संस्कृतिमन्त्री आफैँ अध्यक्ष हुने यो कोषमा उपाध्यक्ष कार्यकारी पद हो। जसले कोषका आर्थिक तथा प्रशासनिक कामहरू आफ्नै तजविजमा गर्नसक्छन्। अर्थ, गृहलगायत मन्त्रालयका सचिवहरू पनि सदस्य त हुन्छन्। तर उनीहरूको खासै भूमिका हुँदैन।
विश्व सम्पदा सूचीमा परिसकेको लुम्बिनी क्षेत्र नेपालीमात्रै होइन, सारा विश्वभरिका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको प्रमुख केन्द्र हो। यहाँ हरेक वर्ष अर्बौं बजेट परिचालन हुन्छ। अघिल्लो वर्षमात्रै सरकारले यो कोषलाई करिब १अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। त्योबाहेक हरेक दिन त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरू र अरू वैदेशिक अनुदानबाट पनि कोषमा करोडौं रकम जम्मा हुन्छ।
लाभका पद पाउनका लागि हरेकपल्ट राजनीतिक दल फेर्ने लामा अपराधिक पृष्ठभूमिका हुन्। करोडौं ठगी तथा बैंकको लकरमा गोली लुकाएका मुद्दामा उनी पटपटक पक्राउ परे र धरौटी बुझाएर छुटेका थिए। उनी नक्कली नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूका बारेमा पनि विवादित छन्।
चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेलामा सरकारमै सहभागी दल नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले पनि त्यसबारे कुरा उठाएका थिए। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि त्यसमा पार्टीको विमति रहेको बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘यो सरकारको निर्णय हो। यसमा हाम्रो पार्टीको विमति छ। सरकारी निर्णयको स्वामित्व काँग्रेसले बोक्दैन। मैले हाम्रा मन्त्रीहरूमार्फत ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको छु।’
तर मन्त्रीहरूलाई भने प्रधानमन्त्रीले लामाको नियुक्तिबारे बोल्नेभए राजीनामा दिन चेतानवी दिँदै हप्काएका थिए।
