गत जुलाई २० मा भारत सरकारले एउटा आकस्मिक घोषणा गर्यो- गैरबासमती सेतो चामल विदेश निर्यात नगर्ने। खासमा भारतको यो फैसला देशमा चामलको भाउ नियन्त्रण गर्ने एउटा उद्देश्यका साथ भएको थियो।
तर भारतको यो घोषणासँगै अमेरिका, क्यानडालगायतका विश्वका विकसित देशमात्रै होइन, नेपालजस्ता ‘परनिर्भर’ राष्ट्रहरूमा समेत गम्भीर असर देखा परिरहेको छ।
अमेरिका, क्यानडालगायतका देशका सुपरमार्केट तथा खाद्यान्न पसलहरूमा एकाएक मानिसको भीड देखिन थाल्यो। कतिपय ठाउँमा त पसलै खाली भएका भिडियो अनि तस्बिरहरू पनि भाइरल भए।
विश्वमा धेरै प्रकारका चामलहरू छन्। तर वैश्विकस्तरमा यीमध्ये चार समूहका चालममात्रै धेरै कारोबार र उपभोग हुन्छ। विश्वमै आम उपभोग हुने एउटा पातलो र त्यसपछि अर्को लामोखालको इन्डिका चामल हो।
त्यसपछि बासमती, सानो जाप्नोनिकालगायतका चामल पनि उपभोग हुन्छ। भारत विश्वको धेरै चामल निर्यात गर्नेमध्यको एक देश हो। चामलको विश्वबजारमा ४० प्रतिशत भारतीय चामलले ओगट्छ। भारतपछि थाइल्याण्ड, भियतनाम, पाकिस्तान तथा अमेरिकालगायतका देश सूचीमा आउँछन्।
अनि चीन, फिलिपिन्स तथा नाइजेरिया विश्वमा सबैभन्दा धेरै चामल खरिद गर्ने देश हुन्। बंगलादेश तथा इन्डोनेशिया र नेपालजस्ता देशहरू पनि छन्, जहाँ यी देशहरूमा उत्पादन हुने धानले वर्षका केही महिनामात्रै थेगिन्छ।
अफ्रिकी मुलुकहरूमा चामलको अत्यधिक खपत हुन्छ। त्यो दर अहिले पनि झन बढिरहेको छ। क्यूबा अनि पानामाजस्ता देशहरू पनि छन्, जहाँ चामलभन्दा अर्को खाद्यान्नको हिस्सा निकै काम छ। त्यहाँ पोषणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण खाद्यान्न भनेकै चामल हो।
गत वर्षमात्रै भारतले विश्वका १४० देशमा करिब २.२ करोड टन चामल बेचेकाे थियो। त्योमध्ये ६० लाख टन त सेतो इन्डिका चामलमात्रै थियो।
एक तथ्याङ्कका अनुसार विश्वभरि गत वर्ष लगभग ५.६ करोड चामलको कारोबार भएको थियो।
भारतले किन गर्यो निर्यात बन्द?
योमात्रै होइन, अघिल्लो वर्ष बासमतीको टुक्रे चामल पनि भारतले निर्यात रोकेको थियो। अनि बासमती चामल निर्यातमा पनि २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाएको थियो।
यसपालि भारतले जब बासमतीबाहेकका सबै चामलको निर्यात रोक्ने घोषणा गर्यो, अनि तत्कालै विश्वभरि नै चामलको भाउ एकाएक बढ्न थाल्यो। भारतको यो घोषणाले चामलमात्रै होइन, विश्व बजारमै अहिले सबै खाद्यान्नको मूल्यमा अनियमितता आइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका एकजना मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिभियर गोरिन्चाका अनुसार भारतको यो घोषणाबाट मूल्यवृद्धि अझै हुनेछ अनि खाद्यान्नको मूल्य १५ प्रतिशतभन्दा पनि धेरै बढ्नेछ।
२०२२ को सुरुवातदेखि नै विश्वमै चामलको मूल्य बढिरहेको थियो। अहिले पनि बढिरहेको छ। गत जुन महिनादेखि विश्व बजारमा चामलको मूल्य औसत १४ प्रतिशतसम्म बढिसकेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संस्थानका विश्लेषक शिरले मुस्तफाका अनुसार भारतको यो निर्णय विश्वले नै खाद्यान्नका लागि संकट भोगिरहेको निकै जटिल मोडमा आएको छ।
नयाँ बाली भित्रिन अझै केही महिना लाग्नेछ। त्यसले गर्दा भारतलाई विश्वभरबाट आपूर्तिका लागि थप दबाब त सिर्जना हुने नै छ।
दक्षिण एसियामा अहिले पनि आपूर्ति चक्र अवरूद्ध छ। मनसुनको समयमा भारतमै पनि त्यसको कहर छ। वर्षामा उतारचढाव आइरहेको छ। पाकिस्तानले बाढीको मार खेपिरहेको छ। जसका कारण आपूर्ति चक्र रोकिएको छ। त्यसको मार छेउछाउका देशमात्रै होइन, विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले खेपिरहेका छन्।
त्यसमाथि पनि रासायनिक मलको मूल्यका कारण धान उत्पादनको लागत पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। मुद्रा अवमूल्यनका कारण कतिपय देशलाई चामल आयात गर्न अझ महँगो हुँदै गएको छ।
हाम्रासामु यस्ता धेरै समस्याहरू छन्। जसमा आयात सीमित छ। उपभोक्ताले कतिसम्म महँगीलाई थेग्न सक्छन् भन्ने अबको चिन्ता हो।
अहिले भारतमा ४.१ करोड चामल भण्डारण छ। यो भारतीयको आवश्यकताभन्दा तीन गुणा धेरै हो। यो चामल भारतको रणनीतिक रिजर्व तथा सार्वजनिक वितरण प्रणालीका आधारमा गरिएको भण्डारण हो। यसैमार्फत भारतका करिब ७० करोड गरीब नागरिकलाई निशुल्क चामल वितरण हुन्छ।
बितेका वर्षदेखि नै भारतले सबै खाद्यान्न सामग्रीको मूल्यवृद्धिको मार खेप्दै आएको छ। अघिल्लो वर्षको अक्टोबरदेखि भारतमै उत्पादन भएको आन्तरिक चामलको मूल्य पनि ३० प्रतिशतभन्दा धेरै बढेको छ।
अब भारतमा अर्को वर्ष (२०२४मा) चुनाव हुँदैछ। त्यसले पनि सरकार आफ्नै दबाबमा छ। कतिपय राज्यहरूमा चुनावको घोषणा भइसकेको छ। यतिबेला आम नागरिकको जीवनयापन सहजताका लागि सरकारसामु अर्को चुनौती थपिएको छ।
‘मलाई लाग्छ, यो चामल निर्यात रोक्ने निर्णय तत्काल केही व्यवस्थाका लागि लिइएको हो र यो निर्णय अस्थायी नै हुनेछ’, इन्टरनेशनल पुड पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युटका जोसेफ ग्लोबर भन्छन्।
भारतका कृषि नीति विशेषज्ञ देवेन्द्र शर्माका अनुसार भारतले यो निर्णय अब हुने उत्पादनको चिन्तालाई लिएर गरेको हो। भारतका प्रमुख धान खेती हुने र उत्पादनका प्रमुख क्षेत्र अहिले सुख्खा भएका छन्। त्यसले गर्दा यो वर्ष धानको उत्पादन कम हुनसक्छ र त्यसका लागि उसले भण्डारण बढाउन चामल नबेच्ने निर्णय गरेको हो।
कतिपयले भारतको यो निर्णयका कारण विश्वभरि खाद्य असुरक्षा अझ बढ्नसक्ने आशंका गरेका छन्। विश्वका करिब ४२ देशहरूले आयात गर्नेमध्ये करिब ५० प्रतिशत भारतीय चामल नै हो।
आइएफपिआरआईका अनुसार अफ्रिकाका कैयौँ देशमा ८० प्रतिशत चामलको हिस्सा भारतीय नै हो।
एसियाका चामल खपत गर्ने शीर्ष देशहरू नेपाल, बंगलादेश, भुटान, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, थायल्याण्ड तथा श्रीलङ्लगायतका देशमा कुल क्यालोरी खपतमा चामलको योगदान ४० देखि ७० प्रतिशतसम्म छ।
‘यो निर्णयबाट विपन्न वर्गमा सबैभन्दा ठूलो असर पर्नेछ। जसले आफ्नो आम्दानीको अधिकांश हिस्सा खाद्यान्न किन्नमै खर्च गर्न परिरहेको छ’, मुस्तफा भन्छन्, ‘बढ्दो महँगीका कारण यी वर्गका मानिसहरूलाई चामलको विकल्प खोज्न वा कम खानका लागि बाध्य पार्नसक्छ। बाध्यताका कारण उनीहरूले आफ्नो गाँसमा कटौती पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।’
रुस र युक्रेन युद्ध सुरु भएयता खाद्यान्न निर्यातमा अहिलेसम्म १६ देशले रोक लगाइसकेका छन्। तर भारतले अहिले चामलमा मात्रै रोक लगाएको हो। खाद्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई खलबलिन नदिनका लागि भारतले केही देशहरूलाई भने त्यस्ता चामल उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
युक्रेन युद्धको सुरुवातपछि इन्डोनेशियाले पाम आयल निर्यातमा रोक लगाएको थियो भने अर्जेन्टिनाले बीफ अरू देशलाई नबेच्ने निर्णय गरेको छ।
टर्की तथा किर्गिस्तानले पनि कैयौँ खाद्य सामग्रीको निर्यातमा रोक लगाएको छ। कोराना महामारी विश्वव्यापी हुनुअघि २१ देशले विभिन्न प्रकारका खाद्यान्नमा रोक लगाएका थिए। जसका कारण विश्व खाद्य बजारमा खाद्यान्न आपूर्ति अवरुद्ध हुन पुग्यो। विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिको एउटा कारण यो पनि हो।
‘यसबाट पक्कै पनि चामल उपभोगका लागि आयातमै निर्भर रहेका देशका नागरिकको जीवनमाथि असर पर्नेछ। खाद्य सुरक्षामाथि यसको गम्भीर असर देखिन सक्छ’, भारतीय अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी भन्छन्, ‘समग्र एसियाकै नेतृत्वकर्ताको हिसाबले भारतले यस्ता गम्भीर निर्णयहरूमा विचार पुर्याउनुपर्छ। यसबाट भारतमाथि नै निर्भर रहेका आयातकर्ता देशहरूमा भारतको छवि धमिलिन पनि सक्छ।’ बिबिसीको सहयोगमा
