नेपाल दिनानुदिन कालो धनको थुप्रो हुँदैछ। यसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीको विषय अरू पेचिलो मात्र बन्दै गैरहेको छैन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय शाखमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ।

केही समयअघि सम्पति शुद्धिकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनान्सल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अवलोकन सूची (अब्जरभेसन लिस्ट)मा झारिदिएको छ। यसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा नेपाल कति बदनाम र जोखिममा छ भन्ने सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ।  

नेपाल  सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा काम गर्ने विश्व संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनान्सल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)को छातामुनि रहेको एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) को सदस्य राष्ट्र हो। एपीजीको सदस्य राष्ट्रका रूपमा नेपालले कालो धन र सम्पति शुद्धिकरणका क्षेत्रमा न्युनतम शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। ती शर्तहरू पालना नगरेकै कारण नेपाल अब्जरभेसन लिस्टमा झरेको हो। यो सूचीबाट हट्नका लागि नेपालले सहकारी ऐन, मालपोत ऐन, धितोपत्र ऐन, पर्यटन ऐनलगायतका १९ वटा ऐन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भएको छ।

कालो धनका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा सुरूदेखि नै बदनाम रहदै आएको छ। यसअघि सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल ग्रे लिष्ट भनिने निगरानी सूचीमा परेको थियो। पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम कानुन अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी एकाई, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता संरचना स्थापना गरेर नेपाल त्यो सूचीबाट बचेको थियो। यद्यपि, सरकारले यो विषयलाई अत्यन्तै हलुका रूपमा लिएर बनाइएका ती ऐन कानुन पनि हात्तीका देखाउने दातजस्तै सावित गरिदिएको छ। अहिले तिनीहरूको कार्यान्वयन मात्र हैन, अरू ऐन र कानूनहरूको संशोधन पनि चुनौतिको विषय बनेको छ।

जगजाहेर छ कि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी काम कारबाहीप्रति नेपालको राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छैन; बरू उल्टै आफू र आफन्तका लागि अकूत सम्पति कमाउने प्रतिस्पर्धामा लागेको छ। हुन त बीचबीचमा अकुत सम्पति कमाएको भनेर केही कर्मचारीविरूद्ध मुद्दा लगाइएका घटना बाहिर आएका छन्। तर ती मुद्दा पनि अपवादलाई छोडेर त्यस्ता कर्मचारीलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउने प्रपञ्च सावित हुँदै गएका छन्। अझ गजबको कुरा त यस्ता मुद्दाको मुहान खोज्दै जाँदा स्वयं उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्मै पुग्ने अवस्था हुन्छ। यही कारण कतिपय यस्ता मुद्दाका फाइल बीचैमा बन्द हुने गरेका छन्। सुशासनका लागि काम गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हालत त नाजुक छ भने कार्यकारी सरकार प्रमुख रहने प्रधानमन्त्री मातहतको सम्पति शुद्धिकरण विभाग त आफैं बोक्सी, आफैं धामीकै स्थितिमा छ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि मुलत: तत्सम्बन्धी ऐन कानून निर्माण र संशोधन आवश्यक हुन्छ।  त्यसका लागि मुलत: राजनीतिक नेतृत्व नै उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुपर्छ। नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक दलको सहकार्यलाई शीरमा राखेको छ। मौजुदा संसदको अंकगणित त्यस्को ज्यूँदो प्रमाण हो। तर, यो यथार्थ नेपालको मूल राजनीतिक नेतृत्वले स्विकार गरिरहेको देखिदैन। त्यसका लागि नेपालको संघीय संसदको कामकाज नै हेरे पुग्छ। सत्तापक्ष संसद विपक्षीको हो भन्ने सैद्धान्तिक कुरा मानिरहेको देखिदैन भने प्रतिपक्ष आफ्नो भूमिकाप्रति गम्भीर र जिम्मेवार हुन सकेको छैन। सहकार्यका नाममा नेताहरूको व्यक्तिगत आपत्तिको गाँठो फुकाउने काम मात्र भएको छ, जनता र लोकतन्त्रका लागि अनुभूत हुने गरी कुनै गतिलो काम हुन सकेको छैन। 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवलोकन सूचीमा रहेको नेपालले वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनान्सल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)का सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्ने सन्दर्भमा दिएका दर्जनौँ सिफारिसहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि मूलत: समयानुकूल ऐन नियमको व्यवस्था, कानुन पालना गराउने संस्थाहरूको अवस्था र कानून पालनको स्थिति हेर्ने गरिन्छ।

तर, दुर्भाग्य यी तीनै पक्षमा नेपाल खह्रो उत्रनसक्ने अवस्थामा छैन। यसले गर्दा नेपाल नयाँनयाँ खालका वित्तीय औजारको द्रुतप्रयोग भैरहेको अहिले विश्वमा नेपाल ती औजारको नियमन तथा व्यवस्थापनमा चुक्ने छ। त्यसमा पनि हुण्डीको गैरकानूनी प्रयोग, क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन जुवा, गैरकानूनी मुद्रा तस्करी ठूलो चासो र चिन्ताका विषय बन्नेछन्।

यही चाला कायम रहने हो भने नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवलोकन सूचीबाट माथि उठ्ने हैन, उल्टै ग्रे लिस्ट हुँदै ब्ल्याक लिष्टतिर धस्सिने सम्भावना बढ्ने छ। कालो सूचीमा पर्यो भने त अन्तर्देशीय बैंकिङ कारोबार नै ठप्प हुँदा अन्तराष्ट्रिय वित्तीय बजारबाटै बाहिरिने अप्रिय अवस्था सिर्जना हुन्छ। तर, ग्रे लिष्टमै पर्दा पनि अनेकौ समस्या आउन सक्छन्।   

विज्ञहरूले मूलत: चारवटा असरलाई केन्द्रमा राख्ने गरेका छन्।

पहिलो, देशको शाखमा गिरावट -
यस्तो सूचीमा रहेको देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा पर्छ र लगानीको वातावरण पूरै बिथोलिन्छ। सरकारी तहमा आउने अनुदान, विश्व ब्याङ्कजस्ता बहुपक्षीय संस्थाबाट प्राप्त हुने सरसहयोग र अन्य देशबाट आउने लगानी सबै प्रभावित हुँदा देशको समग्र विकास नै पछि पर्छ।

दोस्रो, बैङ्किङ तथा वित्तीय सम्बन्धविच्छेद -
यस्तो सूचीमा परेको देशसँग अन्तराष्ट्रिय बैङ्किङ तथा वित्तीय सम्बन्ध नै विच्छेद हुन थाल्छ।  रेमिट्यान्स पठाउने काम पनि दुस्कर हुन्छ।

तेस्रो, बैंक ग्यारेन्टीमा कठिनाइ -
आयातमा निर्भर नेपालले हरेक आयातका निम्ति प्रतीतपत्र खोल्नुपर्छ। यस्तो सूचीमा परेको देशका निम्ति त्यस्तो प्रतीतपत्र खोल्न असहज हुन्छ, खोली हाले पनि महङ्गो हुन्छ।

चौथो, वित्तीय लागत र जोखिम प्रिमियममा वृद्धि -
यस्तो सूचीमा परेको देशसँग धेरैले कारोबार गर्दैनन्, गरे पनि उच्च जोखिमको प्रीमिअम लागत जोड्दा उच्च लागत हुन्छ।

नेपाल आयातमा अत्यधिक निर्भर अनि अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय सङ्घसंस्थासँग पनि निकट सम्बन्ध राख्नुपर्ने देश हो। यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देशका लागि यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु आफैंमा गम्भीर विषय हो। अझ अहिले त नेपाल खासगरी अवैध रूपमा तथा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया र आतङ्ककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीको कोणबाट पनि शंकाको घेरामा परेको छ। केही समययता सुन तस्करी र यससँग जोडिएको गैरकानूनी मुद्रा ओसारपसारका कारण नेपाल थप बदनाम भएको छ।

यसरी एकातिर नेपाल वित्तीय बिचलनको विषयमा एकपछि अर्को गरेर शंकाको घेरामा परिरहेको छ भने अर्कोतिर वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कान पनि ठाडो हुँदै गएको छ। तर, यस्तो बेला पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व भने यस विषयमा पटक्कै ध्यान दिइरहेको छैन। उल्टै राजनीतिको भ्रष्टिकरण गर्दै कालो धनलाई वैद्य बनाउने उपायहरूको खोजी गरिरहेको छ। धनी अरू धनी बनिरहेको छ भने गरीव अरू गरीव भैरहेको छ। धनी र गरीव बीचको बढ्दो यो खाडलले आमजनतामा वेचैनी बढेको छ। यही बैचैनीको फाइदा उठाउँदै अनेक रूप र रङ्ग चटकेहरू राजनीतिक मैदानमा देखापर्दा अन्तत: लोकतन्त्र मजाकको विषय बनेको छ। यसले प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रको भविष्य नै जोखिममा नपर्ला भन्न सकिन्न।

कामना गरौं, देश सम्पत्ती शुद्धिकरणको कालोसूचीमा सूचिकृत हुने डरलाग्दो परिस्थितितिर अगाडि बढिरहेको यतिबेला नेपालको राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार बनोस्। कलो धनलाई जफत् गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनि आतङ्कवादमा वित्तीय प्रयोग रोक्नेसम्बन्धी समसामयिक ऐन कानूनको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा खह्रो उत्रोस् र नेपाललाई कालो सूचीमा सूचिकृत हुनबाट रोकोस्। यही नै समयको माग हो, आगे उनीहरू नै जानुन्।