सरकारले कर्मचारीको बोनस र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)मा पनि कर लगाउने गरेको पाइएको छ। कर अधिकृतले कर्मचारी बोनसबाट प्रतिष्ठानअन्तर्गत कल्याणकारी कोषमा राखिने रकममा कर लगाउने गरेका हुन्।

त्यसैगरी कर अधिकृतले सिएसआरमा बहन गरेको खर्च/रकमलाई पनि सो शीर्षकमा राख्न नदिइ कर लगाउने गरेको पाइएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले कर लगाउन बन्देज गरेको स्थितिमा पनि कर अधिकृतले फेरि कर लगाउन सुरु गरेका हुन्। 

बोनस ऐन, २०३० मा कम्पनीहरूले नाफाको १० प्रतिशत रकम बोनसवापत कर्मचारीलाई छुट्टयाउनुपर्ने व्यवस्था छ। बोनस ऐनको दफा ५ मा यसरी छुट्याएको कूल रकममध्ये ५० प्रतिशत कर्मचारीलाई सिधै बोनसका रूपमा नगद वितरण गर्न मिल्छ।