२० वर्षे पुराना सार्वजनिक यातायातलाई पत्रु बनाउने योजनामा सरकार फेरि पनि असफल बनेको छ। बाग्मती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे पुराना गाडीलाई पत्रु बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान नसकेपछि असफलताको ‘ट्याग’ लागेको छ। मन्त्रालयले गाडी पत्रु बनाउन दिएको समयसीमा अस्तिबाट सकिएको छ। तर, विस्थापित हुनुपर्ने सार्वजनिक यातायात अझै पनि निर्वाध रुपमा सडकमा गुडिरहेका छन्। आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि यतिबेला मन्त्रालय विवादित बनेको छ।

सरकारले निर्णय मात्रै गर्ने र लागु नगर्ने भन्दै आम नागरिकहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन्। मन्त्रालयले गत जेठ ७ गते सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र पुराना सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रु बनाउन निर्देशन दिएको थियाे। प्रदेशभित्रका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनको निम्ति जारी गरिएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ (४) मा शुरु दर्ताको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारी साधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई कानूनबमोजिम पत्रु बनाउन मन्त्रालयले भनेको थियो।

तर, यातायात व्यवसायीहरुले फेरि पनि सरकारको निर्णय लत्याएका छन्। समयसीमा सकिँदासमेत उनीहरुले आफ्नो पुराना गाडी विस्थापना गर्न मानेका छैनन्। मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका गाडीलाई पक्राउ गर्नु भनि ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई पत्र नपठाउँदा निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यातायात अभियन्ताहरुको ठहर छ। २०५८ सालमा सरकारले पहिलोपटक सार्वजनिक यातायातमा २० वर्षे नीति लागु गरेको थियाे। जसको प्रभावकारिता अहिलेसम्म पनि शून्य छ। २०३० सालमा दर्ता भएको जर्मनी मिनिबस २०५८ सालसम्म काठमाडौंका सडकमा गुड्यो। सरकारको २० वर्षे नीतिअनुसार ती गाडी विस्थापित हुनुपथ्र्यो । तर, सरकारले त्यसको सट्टाभरानामा नयाँ गाडी दर्ता गर्न दियो।

त्यहाँबाट पुराना गाडीको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर सट्टाभरानामा दर्ता गर्न दिने प्रचलनको शुरु भएको हो। जर्मनी मिनिबसको सट्टामा आएको बस, माइक्रोबस र जम्बोहायस अहिले २२ वर्ष पुगिसकेको छ। तर, अझै पनि ती सवारी साधन निर्वाध रुपमा गुडिरहेका छन्। २०४३ सालमा ६६१ विक्रम टेम्पो, एक हजार सात सय हुटवाला मिटर जडित टेम्पो, दुई हजार क्युवाला र ३५० वटा ढुवानी गाडी दर्ता भएको थियो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०५६ भदौ ५ गते विक्रम टेम्पो उपत्यकाबाट हटाउने निर्णय गर्‍याे। अहिले ती टेम्पो लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक अन्य प्रदेशमा गुडिरहेका छन्।

यहाँ पनि सरकारले व्यवसायीलाई नै मालामाल बनाइदियो। विक्रम टेम्पो अन्य प्रदेशमा लगेर पनि उही पुरानै गाडी धनीको नाममा दर्ता गरियो भने सरकारले बाग्मती प्रदेशको नम्बर प्लेटमा उही गाडी धनीलाई नयाँ गाडी दियो। ४० लाख रुपैयाँ पर्ने माइक्रोबस भन्सार र भ्याट छुट गरेर २० लाखमा दिइएको थियो। त्यतिबेला दर्ता भएको माइक्रोबस अहिले २४ वर्ष पुगिसकेको छ। सरकारले फेरि पनि ती गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिने हो भने ५४ वर्ष एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गर्छन्। २०५१ सालमा दर्ता गरिएको ग्याँस टेम्पो अझै पनि सञ्चालनमा छ। डेढ लाखमा खरिद गरिएको ग्याँस टेम्पो २९ वर्ष गुडिसकेको छ। यातायात मन्त्रालयले ग्याँस टेम्पोको सट्टाभरानामा विद्युतीय ट्याक्सी दिने निर्णय गरेको छ।

विद्युतीय ट्याक्सीको आयु ३० वर्ष तोकिएको छ। २९ वर्ष कमाइसकेको टेम्पोको सट्टामा आएको ट्याक्सी ३० वर्ष चलाउँदा ५९ वर्ष हुन्छ। यातायात क्षेत्रमा विगत पाँच दशकदेखि सीमित व्यवसायीले राज गर्दै आएका छन्। पुराना गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गर्ने अनि आफू मात्र कमाउने। नयाँ ट्याक्सीको दर्ता तीन दशकदेखि बन्द छ। सरकारले सिण्डिकेट हटेको दाबी गर्दै आएको छ। तर, यातायात क्षेत्रमा अहिलेसम्म सट्टाभराना नै चलिरहेको छ, अनि कसरी हट्यो सिण्डिकेट ? सबै क्षेत्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ र सबैले गरेर खान पाउनुपर्छ। तर, यहाँ त वर्षौंदेखि एउटैले एकाधिकार जमाएर बसेका छन्।

कबाडी हालतमा पुगेका सवारी साधन सञ्चालन गर्दा दुर्घटना बढेको भन्दै २०७१ भदौ २६ गतेको क्याबिनेटको बैठकले फेरि पनि २० वर्षे सवारी साधन हटाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय छ महिनापछि अर्थात् फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भयो। सोही वर्ष चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वर्षपछि २०७३ फागुन १७ गतेबाट २० वर्षे सवारी साधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७४ चैत १ गतेदेखि मुलुकभरबाट यस्ता सवारीसाधन हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आयो। सार्वजनिक यातायात हरेक वर्ष २० वर्ष पुग्छ। तर, खोइ त निर्णय कार्यान्वयन? त्यसपछि २० वर्ष पुगेका सवारी साधन विस्थापना गरिएको छैन।

वि.सं. २०७७ माघमा संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका सवारी साधनको दर्ता तथा नवीकरणलगायत कुनै पनि प्रक्रिया नगर्ने र सिधैं पत्रुमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। व्यवसायीको दबाबमा आएर मन्त्रालय नै पछाडि हटेको अवस्था छ। पुराना गाडीले अत्याधिक प्रदूषण गरिरहेको छ। दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ भने सहर कुरुप बनेको छ। सरकारले तोकेजति भाडा तिर्दा पनि राम्रो सेवा सुविधा पाउन नसकेको गुनासो यात्रुहरुको छ। मुलुकको आधाभन्दा धेरै जनसंख्या सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्छन्। वास्तवमै भन्ने हो भने सार्वजनिक यातायातको हाल बेहाल छ।

यातायात मन्त्रालयले २०८५ सालभित्र सबै गाडी विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने भनेको छ। पेट्रोलियम पदार्थका कारण बढ्दो व्यापार घाटा र वायु प्रदूषण कम गर्न, शहरी सौन्दर्यता कायम राख्न पनि सहयोग पुग्ने भएकाले यो नीति ल्याइएको हो। सो अवधिपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन चलाउन पाइँदैन। सरकारको नीति थाहा हुँदाहुँदै पनि पेट्रोलबाट चल्ने गाडी ल्याउन जोडबल गर्नु र २० वर्षे पुराना गाडीलाई हटाउन नदिनु यातायात व्यवसायीको दादागिरी भएको बताउँछन्, यातायात अभियन्ता रामबहादुर थापा। उनले आयु पुगेका गाडीको नम्बर प्लेट खारेज नै गरिदिन सरकारसंग जोडदार माग गरेका छन्।

‘यत्रो वर्ष त सीमित यातायात व्यवसायीले कमाइसके। अझै कति वर्ष कमाउने हुन् ? अरुले पनि स्वदेशमै बसेर केही गर्छुभन्दा पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? बाटो राज्यको हो, जुन सीमित व्यवसायीको कब्जा छ। तैपनि सरकार रमिते बनेर बसिरहेको छ। पुराना गाडीका कारण दुर्घटना बढेको छ। यात्रुहरु पैसा तिरेर गाडी चढेको मर्नका लागि त होइन, होला ? जहिले पनि निर्णय गर्ने अनि दराजमा थन्काउने। त्यसैले यातायात व्यवसायीको मनोमानी बढ्यो,’ उनले भने।

प्रदेशको यातायात मन्त्रालयका सचिव आश्मान तामाङका अनुसार उच्च अदालत, पाटनको आदेशका कारण २० वर्षे पुराना गाडीलाई पत्रु बनाउन नसकिएको हो। यातायात व्यवसायीहरुले उच्च अदालत, पाटनमा पुराना गाडी चलाउन पाउनुपर्ने भनि माग राखेको र अदालतले हालका लागि यथास्थितिमा राख्नु भनि आदेश दिएको उनको भनाइ छ। सोही यातायात व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा पनि उत्प्रेषणयुक्त आदेश माग गर्दै निवेदन हालेको उनले जानकारी दिए। ‘उहाँहरुले मन्त्रालयलाई रोक्न खोज्नुभएको छ। सर्वोच्चको आदेश आएपछि हामी बैठक बस्छौं। अनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा निष्कर्ष निकाल्छौं । सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दैन’, उनले भने।