समता फाउण्डेसनको मुद्धामा सर्वाेच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध अल्पकालिन अन्तरकालिन आदेश दिएको छ। यही आइतबार उच्चको आदेशलाई कार्यन्वयन नगर्न भनी सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
गएको १० वैशाखमा फाउण्डेसका सञ्चालक समिति सदस्यहरु डा. सुमित्रा मानन्धर गुरुङ र सरिता परियारले गत फागुन १ को वार्षिक साधारण सभाको निर्णय तथा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेखलाई बदर गरी पाऊ भनी उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्धामा उच्च अदालत पाटनले वैशाख १७ गते पहिलो सुनुवाइ गर्दै तत्काल फागुन १ गतेको निर्णय कार्यन्वयन नगर्नु भनी ‘अल्पकालिन अन्तरकालिन आदेश’ दिएको थियो। तर, जेठ ७ गते अर्को फैसला गर्दै उच्च अदालत पाटनले वैशाख १७ को ‘अल्पकालिन अन्तरकालिन आदेश’लाई निरन्तरता दिनुनपर्ने भनी आदेश दियो।
उच्चको उक्त आदेशलाई बदर गरी पाऊ भनी जेठ २१ गते सर्वोच्चमा मुद्धा दायर भएको थियो। उक्त मुद्धाको सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले उच्च अदालतको आदेशलाई कार्यन्वयन गर्नु भनी अल्पकालिन अन्तरकालिन आदेश दिएका हुन्।
‘...दुबै पक्ष समावेश नभई छलफल गरी टुङ्गोमा नपुगुञ्जेलसम्मको लागि तत्काल उक्त मिति २०७९/११/१ मा भएको वार्षिक साधारण सभाको निर्णय कार्यन्वयन नगरी नगराई यथास्थितिमा राख्नु भनि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ बमोजिम् यो कल्पकालिन अन्तरकालिन आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
२०७९ फागुन १ गते बसेको फाउण्डेसनको वार्षिक साधारणसभाले प्रदीप परियारलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मवारी पाएका प्रदीपले माइन्युट किर्ते गरी ‘कार्यवाहक अध्यक्ष’ भन्ने शब्दलाई ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ बनाएर अवैध रुपमा संस्था सञ्चालन गरेपछि गुरुङ र परियारले त्यसकाविरुद्धमा उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए।
फागुन १ गतेको वार्षिक साधारण सभाले संस्थाको विधिविधानविपरीत मानार्थ सदस्यलाई भोटिङ राइट (मताधिकार) दिएर बहुमत जुटाइ डा.मदन परियारलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको निवेदक गुरुङ र परियारको आरोप छ।
