आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्यायो। अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको असार १० गतेदेखि छलफलको तयारी थियो।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले बजेटमाथि छलफल गर्न १० गते आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलायो। तर, बैठक बस्ने दुई दिनअघि प्रदेशसभा सचिवालयले अर्को सूचना जारी गर्दै विशेष कारणवश बैठक सर्न गएको र असार १३ गते बुधबार बैठक बस्ने जानकारी दियो।
प्रदेशसभा सचिवालयले बैठक स्थगित गर्नुअघि नै सांसदहरुले बजेटको आलोचना गर्न सुरु गरेका थिए। बजेटको सांसदले मात्र होइन नागरिक तहमासमेत आलोचना भयो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र अर्थमन्त्री मास्कीले बजेट तथा कार्यक्रममा आफ्नो जिल्लामा मात्र पारेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरुले नै विरोध जनाए।
मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्रीका प्रेस संयोजकलेसमेत बजेटमाथि हालीमुहाली गर्दै आफ्नो मिडियालाई विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याउएपछि त्यसको पनि आलोचना भइरहेको छ। ‘मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा धेरै बजेट हाल्नु भएको छ। समानुपातिक रुपमा बजेट विनियोजन हुनपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ सत्तापक्षका एक प्रदेश सांसदले भने।
समानुपातिक रुपमा बजेट नआएको र आफूले पठाएका महत्वपूर्ण आयोजनामासमेत बजेट विनियोजन नपरेको ती सांसदको भनाइ छ। कुनै अमुख व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी विभिन्न मिडियालाई छुट्याइको बजेट समानुपातिक रुपमा वितरण हुने मुख्यमन्त्री चौधरीले बताइसकेका छन्।
बजेटका विषयमा अहिले पनि विरोध भइरहेको छ। संसदमा बजेटमाथि छलफल गर्दा सत्ता पक्षकै सांसदबाट विरोध हुने जोखिम देखेपछि १० गतेको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भयो। प्रदेशसभा सचिवालयले बैठक स्थगित हुनुको कुनै ठुलो कारण नभएको बताउँछ। एमाले सांसद खेमबहादुर सारुले पनि सत्ता पक्षकै सांसदले बजेटको आलोचना गरेपछि बैठक स्थगित भएको बताए।
सांसद सारुले बजेट समानुपातिक रुपमा विनियोजन नभएर पद र शक्तिको दुरुपयो गर्दै बजेट कुनै निश्चित ठाउँमा मात्र विनियोजन भएको बताए। उनले त्यति मात्र होइन, बजेट नसच्याएमा संसदबाट पास हुन नदिनेसमेत बिएल नेपाली सेवासँग बताए।
राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै बजेट विनियोजन भएको भन्दै सारुले भने,‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र पाल्पा १ (२) मा १२६ वटा स्कुलहरु छन्। जसमध्ये एक वटा विद्यालयमा मात्र १० लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ। बाँकी स्कुलमा बजेट नै परेको छैन। यो त सिधैं हामीलाई विभेद गरेको हो। राज्य सत्ताको दुरुपयोग हो।’
उनले बजेटको संशोधन नभएमा पास हुन नदिने गरी एमालेको तयारी रहेको बताए। ‘संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा बढिरहेको समयमा बजेटको विनियोजन समानुपातिक रुपले जसरी हुनुपर्ने थियो। त्यो हुन सकेन। यदि यो बजेट संशोधन भएन भने हामीले बजेटको प्रतिवाद गर्ने र पास हुन निदेसम्मको रणनीति बनाएको कुरा प्रमुख सचेतकले भन्नुभएको छ,’ सारुले भने।
स्वतन्त्र सांसद खङ्ग बस्नेत पनि बजेटमा सांसदहरुले तीव्र विरोध गरेपछि १० गतेको बैठक स्थगित भएको बताए। ‘बजेट कुनै निश्चित ठाउँमा मात्र केन्द्रीय भयो भनेर सत्ता पक्षकै सांसदहरुले भनेको अवस्था छ। त्यसको विरोध भएपछि बैठक स्थगित भएको मैले बुझेको छु,’ उनले भने।
बस्नेतले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट नआएको बताए। उनले मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्रीको जिल्लामा धेरै बजेटको गएको साँचो भएको भएपनि त्यो नौलो नरहेको बताए। उनले भने, ‘अलिकति पावरमा पुगेको व्यक्तिले गर्ने जस्तै यसपटक पनि त्यही भएको हो। त्यस्तो नौलो लागेको छैन।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद जानकीप्रसाद यादवले बजेट ल्याउँदा नीति तथा कार्यक्रम नै छलफल नगरेर ल्याइएको भन्दै सबै सांसद असन्तुष्टि रहेको बताए। उनले स्वस्थ्यको सबै बजेट तालिमबाहेक कतै नरहेको बताए।
तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले बजेटमा सामान्यतया विवाद हुन नौलो कुरा नरहेको बताए। उनले १० गतेको बैठक स्थगित हुनुको कारण बजेटमाथि विवाद नरहेको बताए।
‘१० गतेको बैठक स्थगित बजेटमाथि विवाद भएकाले होइन। बजेट आइसकेपछि सबै सन्तुष्ट हुने कुरा भएन। असन्तुष्ट भएपनि संसदमा छलफल हुन्छ,’ महराले भने, ‘बैठक स्थगित हुनुको कारण १० गते सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउने कार्यक्रम थियो र सबै त्यहाँ जानुपर्ने भएकाले स्थगित भएको हो।’
