खुल्यो कानुनी कारबाहीको बाटो
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममै जातीय विभेद गरेकी बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाकी उपमेयर कौशिला चन्द ठकुरीले गल्ती गरेको स्वीकार्दै मागी मागेकी छिन्।
कौशिलाले गत जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवसको अवसरमा नगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सोही नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य प्रेम दयालमाथि लक्षित गर्दै आफूले दलितले छोएको पानी पनि नखाने भन्दै जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।
बिएल नेपाली सेवाले ‘छुवाछुत उन्मुलन दिवसकै कार्यक्रममा उपमेयरले ‘ठकुरीकी छोरी हुँ, दलितले छोएको खान्नँ’ भनेपछि...’ शीर्षककाे समाचारमार्फत् पहिलोपटक उक्त घटना बाहिर ल्याएको थियो। त्यसपछि अन्य सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालले आलोचना गरेपछि भाइरल भएकी उनले उल्टै मिडियाले भ्रम फैलाएको भन्दै विज्ञप्तिसमेत जारी गरेकी थिइन्। अन्तत: उनले नगरपालिकाकै लेटरहेडमा आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै क्षमा मागेकी छन्।
नगरपालिकाको लेटरहेडमा तयार गरिएको र उपमेयर चन्दले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जातीय छुवाछुतमुक्त भएको दिवसको अवसरमा मैले अभिव्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले सिंगो दलित समुदायप्रति पर्न गएको ठेसमा म क्षमायाची हुँदै नगर उपप्रमुखको हैसियतले क्षमा चाहन्छु। जातीय समानता कायम गर्ने यो यात्रामा यहाँहरुसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नेसमेत प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु।’
नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत र भेदभावविरूद्धको हक उल्लेख छ। जसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गर्न पाइने छैन। भनिए पनि उक्त घटना बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख सहभागी रहेको कार्यक्रममा नै घटेको थियो। यद्यपि, बिएल नेपाली सेवाले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले समेत यो घटनाको ढाकछोप गर्न खोजेका थिए।
त्यतिबेला प्रजिअ पन्थीले जातीय विभेद नभएको दाबी गर्दै भनेका थिए, ‘म पनि उहाँसँग धेरै कार्यक्रममा सहभागी भएको छु, उहाँले बाहिर केही खाएको देखेको छैन। उहाँले नगरपालिकामा पानी खान्नँ भन्नुलाई मात्रै जातीय विभेद भन्न त मिलेन।’
अब भने उपमेयर चन्दले नगरपालिकाकै लेटरहेडमार्फत् विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले जातीय विभेद गरेको स्वीकार गरेकोले जातीय विभेदजन्य कसुरमा कारबाहीकाे बाटो खुलेको छ।
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ मा नै कसुरको प्रकृतिको आधारमा न्यूनतम एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र पाँच सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ। अधिकतम ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। कसुर गर्न मद्दत गर्ने दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ।
घटना मिलापत्रमै टुङ्ग्याउने जाेखिम
नेपालको कानुनमा जातीय विभेद गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्न सकिने स्पष्ट उल्लेख छ। यस घटनामा पनि उपमेयर आफैंले जातीय विभेद गरेको स्वीकार गरेकी छन् भने पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा उपमेयर चन्दले स्पष्ट रुपमै कानुनी कारबाहीको भागेदार भएको देखिन्छ। यद्यपि, राज्यका निकायबाटै भएको यो घटना सामान्य मिलापत्रमा नै टुङ्गिने जोखिम बढेको छ।
हिजो (बुधबार) पनि यो घटना मिलाउनको लागि जिल्ला प्रशासनको कार्यालयमा पीडित र पीडक पक्षबीच छलफल भएको थियो। जहाँ उपमेयरले माफी मागेपछि विवाद टुङ्ग्याउने गरी निर्णय भएको थियो। तर, अन्तिम समयमा आएर उपमेयरले प्रस्तुत गरेको मिलापत्रमा पीडित पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो।
कानुनी कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था भएको कसुरमा जनप्रतिनिधिले नै घटनाकाे सामान्य मिलापत्र गर्नु नै गैरकानुनी कार्य हो। त्यसमाथि उमेयरले विभेद गरेको स्वीकार गरेपछि पनि पीडित पक्ष थप कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा स्पष्ट छैन्।
यो घटनामा सुरुदेखि नै न्यायको लागि लडाइँ लडिरहेका दलित अधिकारकर्मी कर्ण दयाल थप अगाडि कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल नभएको बताउँछन्। ‘हिजो विज्ञप्ति त आएको छ तर म त्यसमा सन्तुष्ट छैन। काम विशेषले म बाहिर निस्किएँ बाँकी के–के भयो जानकारी छैन,’ दयालले बिएल नेपाली सेवासँग भने।
‘उपमेयरज्यूले त जातीय विभेद गरेको स्वीकार गर्नुभयो, उहाँले माफी पनि माग्नुभयो। अब तपाईंहरुलाई कानुनी कारबाहीमा जाने बाटो खुल्यो नि के गर्नुहुन्छ अब ?’ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिले बाहिर छु, साथीहरुसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ।’
