गणतन्त्र दिवशको अवसर पारेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई दिइएको आममाफीलाई लिएर नेपाली जनमत विभाजित भएको छ। आममाफीको विपक्षमा रहेकाले टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई आममाफी दिनु न्यायालयको अपमान र त्यहाँ मारिएका प्रहरीहरूप्रति अन्याय भएको बताएका छन् भने पक्षमा रहेकाले न्यायालयबाट अन्याय भएका चौधरीले अन्तत: सरकारबाट न्याय पाएको बताएका छन्।

राष्ट्रपतिले यसपटकको गणतन्त्र दिवशमा चौधरीलाई मात्र आममाफी दिएका हैनन्, उनीसँगै पाँचसय एक जनाले पनि यस्तो माफी पाएका छन्। तर, रेशम चौधरीको आममाफीले मात्र चर्चा पायो, अरू सबै फिक्का भए। 

हुन त टीकापुर घटनापछिका हरेक सरकारले रेशमलाई रिहाइ गर्ने वचन दिएकै हुन्। तर कसैले पनि त्यो वचन पूरा गरेनन्। अन्तत: प्रचण्डले त्यो वचन पूरा गर्दै आइतबार विहान मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर रेशमको बाँकी रहेको १४ वर्ष ९ महिना कैद सजाय माफीको सिफारिस गरे। मन्त्रिपरिषद्को त्यही सिफारिस बमोजिम नेपालको संविधान २०७२को धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ बमोजिम गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपतिबाट माफी मिलेको हो।

यी पंक्तिहरू लेखिरहेको बेलासम्म माफी पाएका चौधरी कारागारबाट बाहिर आएका छैनन्। डिल्लीबजार कारागारमा रहेका उनी राष्ट्रपतिको निर्णय गृह मन्त्रालयबाट कारागार व्यवस्थापन विभाग हुँदै डिल्लीबजार कारागारमा चिठी नपुगेकाले छुटी नसकेका हुन्। यद्यपि, यही बीचमा टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत रिट लिएर सर्वोच्च पुगेकी छन्। उनको रिट पनि यी पंक्ति लेखिरहेको बेलासम्म दर्ता भएको छैन।

दोस्रो संविधानसभामा प्रदेशहरुको संख्या र सीमाबारे बहस चर्किरहेका बेला कैलालीको टीकापुरमा फूलबारी एफएम चलाइरहेका रेशमले बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बहुल क्षेत्रलाई छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन सुरू गरे। त्यहीक्रममा २०७२ भदौ ७ गते हिंसात्मक घटना हुँदा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालक मारिए। त्यसको अक्रोशमा भोलिपल्ट रेशमको घर, एफएममा आगजनी भयो। थारु समुदायका ८८ वटा घरमा लुटपाट र आगजनी भयो। रेशमसहित ८८ जना थारूमाथि ज्यान मारेको अभियोगमा मुद्दा चल्यो।

त्यसपछि फरार रहेका रेशम २०७४ मंसिरको आमचुनावमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बाट कैलाली १ उम्मेद्वार भएर विजयी भए। प्रमाणपत्र बुझ्न आफैं आउनुपर्ने भएपछि उनले २०७४ फागुन १५ गते जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरे। त्यसयता उनी लगातार जेलमा छन्। यहीबीचमा उनको मुद्दा जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुग्र टुङ्गियो। उनलाई तीनै तहका अदालतले जन्मकैद नै तोके।

यहीबीचमा डिल्ली बजार कारागारमै रहेर श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरे। उनी स्वयं संरक्षक भएर स्थापित यो दलले गत स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनमा कैलालीमा ठूलो जीत निकाल्यो। त्यसको प्रभाव अन्य थारू बहुल तराईका जिल्लामा पनि फैलियो। अहिले उनको दलसँग चार संघीय सांसद र १२ प्रदेश सांसद छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको उनको दलबाट श्रीमती रञ्जिता प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रहेकी छिन्। लुम्बिनी र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा समेत  उनको दल निर्णायक छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको यही सांसदको अंकगणितले रेशमलाई शक्तिशाली बनायो। र, सांसदको सिला खोज्दै सरकार बनाउनुपर्ने त्रिशंकु सरकारको यही बाध्यता रेशमको आममाफीको  कारण बन्यो।

रेशमको रिहाइसँगै  ‘ढकियामा मतदान, जीवनदान' भन्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको औचित्य पनि लगभग सकिने स्थिति छ। यो पार्टीको जन्म नै थारूको छोरामाथि अन्याय भयो भन्दै रेशमको रिहाइका लागि भएको थियो। अब उनको रिहाइसँगै त्यो मुद्दा पनि तहुिएको छ। 

रेशमले आममाफी पाए पनि उनी फौजदारी मुद्दाका अभियुक्त हैनन्, प्रमाणित अपराधी नै हुन्। कसैले चाहेर पनि अदालतले सजाय दिइसकेपछि उनलाई अपराधी हैन भन्न मिल्दैन। यही फैसलाका आधारमा उनी कारागारबाट निस्के पनि उनको सक्रिय राजनीति भने सकियो। अब उनले गर्ने भनेको नेपालीमा भ्रष्टाचारी प्रमाणित जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता वा विहारमा चारा घोटालाका अपराधी लालु यादवको  जस्तै हो। अहिले उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरी श्रीमतीलाई मन्त्री बनाएर लालु यादवकै बाटोमा छन्।

यो सत्य हो कि रेशम चौधरीले व्यक्तिगत रूपमा कसैको हत्या गरेका हैनन्। उनको नेतृत्वमा सञ्चालित राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भएको अप्रिय झडपमा प्रहरीको ज्यान गएको हो। जबकि ज्यान मारिएको बेला उनी बारदात भएको ठाउँमा पनि थिएनन् र उनले आदेश दिएको भनेर कतै प्रमाणित पनि भएन। तर, विडम्वना यस्तो पृष्ठभूमिमा पनि अदालतले उनलाई दोषी बनायो। 

अदालतको भूमिकालाइ लिएर पनि प्रश्न नउठेको हैन। धेरैले भनेका पनि छन्,  रेशम थारु नभएर अन्य ठूला जातको भएको भए अदालतको फैसला अर्कै आउने थियो। मारिएका प्रहरीहरू तल्लो जातका भए पनि फरक परिणाम आउने थियो। यो मुद्दाको पृष्ठभूमीदेखि उठान र वैठानलाई हेर्दा यसो भन्नेहरू गलत नै हुन् भन्न सकिन्न। नेपालमा धरै मुद्दामा फैसला मात्र भएका छैनन्, न्याय भएका छैनन्। यो मुद्दा पनि न्यायविना फैसला भएको एउटा मुद्दा हो भनेर धेरै मानिस भन्ने गर्छन्।

जे भए पनि रेशमको आममाफी अब केही दिनका लागि सामाजिक सञ्जालमा रोइलो बन्ने छ भने मूलधारे मिडियामा ट्रायफ बलुन। प्रियतावादी दल र नेतालाई लोकप्रिय मत राख्ने चौकावाला मौका मिल्ने यसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका ठूला दल र तिनका नेतालाई विषयान्तर गर्ने एक चुम्दा मुद्दा मौका हात लाग्ने छ।

कामना गरौं, त्यस्तो नहोस्। अहिले देशका लागि रेशमको रिहाइभन्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको न्यायिक निरूपण महत्वपूर्ण छ।