नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ढिलो तर दुरूस्त पटाक्षेप भएको छ। सरकार प्रमुख प्रचण्डकै भनाइलाई सापट लिएर भन्दा ‘यो ट्रेलर हो’ भने चलचित्र राम्रो बन्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ। तर, राम्रो ट्रेलर बन्दैमा राम्रो चलचित्र बन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। यद्यपि, अपवादलाई छोडेर राम्रो ट्रेलर भएको चलचित्र  राम्रै बन्ने सम्भावना भने जरूर रहन्छ। आम नेपाली जनता यो अपवादमा नपरोस् र राम्रो चलचित्र बनोस्। फलत: पुराना राजनीतिक कम्पनीका अगुवाहरूको करिअरकै अन्तिम कमब्याक राम्रो होस् भन्ने शुभकामना दिइरहेका छन्।

यस क्रममा के बिर्सनु हुँदैन भने यो ट्रेलर अहिलेसम्म खिचिएका दृश्यहरूबाट मात्र बनेको हो। अझै यो चलचित्रको पटकथामै काम भैरहेको छ, यो ह्याप्पी एण्डिङवाला चलचित्र हो कि स्याड एण्डिङवाला चलचित्र हो, निश्चित भैसकेको छैन। एण्ड क्लाप त धेरै टाढाको कुरा हो। त्यो आएपछि मात्र त्यसबारेमा ढुक्क हुन सकिएला।

नेपाली जनता अहिले यो ट्रेलरको ह्याप्पी एण्डिङवाला चलचित्र बनोस् भन्ने कामनासहित निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूमा नफसी यो मुद्दालाई विषयान्तर नगर्ने हो भने यो चलचित्र जनताले चाहेजस्तै ह्याप्पी एण्डिङवाला बन्न सक्छ। त्यसबाट नेपाली सत्ता राजनीतिको कथानकको ट्रेन्ड नै परिवर्तन हुने सम्भावना रहन्छ।

यो प्रकरणमा जो जति आरोपित हुनुपर्ने थियो, भैसके जस्तो देखिन्छ। जनताले आरोप लगाएर केही प्रमाणहरू पनि सार्वजनिक रूपमा रेकर्ड गराइसके। तिनै आरोपमाथि टेकेर अनुसन्धान गर्ने र यसलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउने काम प्रहरी र सरकारी वकिलको हो। त्यसपछि मात्र न्यायालय दृश्यमा आउँछ। त्यो दृश्यमा पुर्याउनअघि मुद्दालाई बलियो बनाउने गरी इमान्दारिताका साथ तहकिकात गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले प्रहरीले राम्रै तहकिकात गरिरहेको छ कि जस्तो देखिएको छ। तर, बालुवाटारमा तीन ठूला दलका मुखियाहरूको निरन्तरको चोचोमोचो मिलाइ उठबस अनि बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझीका हातमा नदेखिने हत्कडीले अझै पनि प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाध रूपमा निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने अवस्था छैन। नेताहरूको तीनचुले बैठक र प्रहरीको यो व्यवहारले अझै पनि शंका गर्न सकिने ठाउँ छ।

तर, यसपटकको अवस्था अलि फरक छ। यसअघि जस्तो जनता इतिहास मात्र हेरेर कसैलाई पनि सजिलै छुट दिने मुडमा देखिएका छैनन्। आँकलन गर्दा कसैले पनि यो प्रकरणलाई चानचुने ठानेर तलमाथि गर्ने प्रयास गरेमा उनीहरूको सार्वजनिक छविमा त कालो पोतिनेछ नै, करिअर पनि बाँकि रहदैन जस्तो देखिन्छ। यो गम्भीरतालाई बुझेर व्यवहार गरे भने नेताको पनि भलो हुन्छ, देश र जनताको पनि भलै हुन्छ। अन्तिपटक शंकाको सुविधा दिँदै आशा गरौ, नेताहरूको चेत खुल्नेछ र यस प्रकरणले दूधको दूध पानीको पानी छुट्टिएर ह्याप्पी एण्डिङवाला एन्डक्लाप पाउँने छ।

यो प्रकरण कारबाहीको दायरामा आउँदा पार्टीगत रूपमा सबैभन्दा ठूलो असर एमालेलाई परेको छ। यस पार्टीमा तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आएका दुई ठूला नेता र उनीहरूको परिवार नै संलग्न पाइएको छ। एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सचिव टोपबहादुर रायमाझीकै प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ भने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि अछुतो देखिदैनन्। उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला दोस्रो वरियतामा रहेका गृहमन्त्री वादलले गठन गरेको आयोगलाई ओलीले अध्यक्षता गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले मान्यता दिएको छ। यो प्रकरणको आधार क्षेत्र समेत ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ हो। अझ, यो प्रकरणमा ओलीका नातेदार तथा आजीवन स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य पनि तानिएका छन्। अनि, यो प्रकरणका फोकल पोइन्ट तत्कालिन गृहसचिव प्रेमकुमार राई ओलीकै कृपाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुद आयुक्त छन्। र, त्यो पदमा रहुञ्जले एमालेका कुनै पनि घोटालाको अनुसन्धान नगर्ने कसम खाएका छन्। यी सबै पृष्ठभूमीले ओली पनि यो प्रकरणमा नैतिक र भौतिक दुबै रूपमा तानिएका छन्। उनको पछिल्लो छटपटीले पनि त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ। 

यस प्रकरणले दोस्रो ठूलो असर पारेको दल नेपाली कांग्रेस हो। यो दलका शक्तिशाली नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड प्रहरी खोरमा पुगेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाका विश्वासपात्र पूर्णबहादुर खड्का निकट खाँड पोख्त प्रमाणका कारण प्रहरी हिरासतमा हुँदा कांग्रेस सभापति देउबा र वर्तमान सरकारमा दोस्रो वरियताका उपप्रधानमन्त्री खड्काको टाउकोको पारो ह्वात्त बढेको छ। कांग्रेसका एक अर्का पूर्वसांसद आङटावा शेर्पाविरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। बर्तमान सांसद तथा बालकृष्ण खाँडपत्नी मञ्जु खाँड पक्राउपूर्जीको धेरै नजिक भएकाले फरार छिन्। देउबापत्नी तथा सांसद डा. आरजु राणा नै संलग्न रहेको भन्ने ब्यहोराका अडियो क्लिप पनि सार्वजनिक भएका छन्। 

नेपालको तेस्रो दूलो नेकपा माओवादी यो प्रकरणमा संलग्न देखिएको छैन। जो संलग्न थिए, नेकपा छुट्टिदा गोठै एमालेतिर लागेकाले प्रचण्डलाई हाइसञ्चो भएको छ। तर, यो पार्टीका मुखिया प्रचण्डको दु:ख अर्कै छ। मात्र ३२ सांसद भएका उनलाई कम्तीमा पनि १३८ सांसद संख्या पुर्याएर सरकार चलाउनु छ। सरकार कांग्रेसको सहयोगमा चलाउनु छ, सबैधानिक परिषद एमालेको सहयोग लिएर। अनि यी दुबै दल भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चुर्लुम्मै डुबेका छन्। प्रचण्डको समस्या यहीनेर छ, उनीमाथि अघोषित रूपमा यो प्रकरणको गति धिमा गर्न र मुद्दा कमजोर बनाउन प्रचण्ड दबाब छ। तर, एउटा सुखद संजोग, नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री छन् जो त्यति सजिलै प्रचण्डका सबै कुराका जोजोम्यान हुदैनन्। उनी यस प्रकणलाई तात्विक निस्कर्षमा पुय्याउन डटेर लागेजस्तो देखिएको छ।

यो प्रकरण अगाडि बढिरहेका बेला यसलाई लिएर अनेकखाले षडयन्त्रका सिद्धान्तको खेती पनि जारी छ। जो परेका छन्, उनीहरू र उनीहरूका दल त कसरी यो प्रकरणलाई बिषयान्तर गरेर कमजोर बनाउने भनेर न्वारानदेखिको बल लगाइरहेकै छन्, कतिपय अरू राजनीतिक खेलाडी पनि यसको श्रेय कसरी लिने भनेर षडयन्त्रका सिद्धान्तको ढोक्सा थापिरहेका भेटिन्छन्।

यही क्रममा यो प्रकरण देशभित्रको चाहनाभन्दा पनि देशबाहिर खासगरी अमेरिकाको दबाबमा कारबाही भैरहेको भन्ने खाले भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास पनि जारी छ। पुष्टी नहुने गरी अमेरिकाका लागि त्यति संगिन कुरासँग खेल्न कोही पनि संस्थागत रूपमा तयार छैन। यद्यपि, व्यक्तिग रूपमा सामाजिक सञ्जालमा यस कोणबाट पनि कुरा उठेको देखिन्छ।  

के साँच्चै अमेरिकाले नेपाललाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नमाथि कारबाही अगाडि बढाउन दबाब दिएकै हो त ? यो प्रश्नको हो वा हैन मा उत्तर पाउँन सहज छैन। तर, यस प्रकरणमा अमेरिका पनि कहीँ न कहीँ त्यो पनि नकरात्मक समाचारमा जोडिएकाले यसबारेमा उसको चासो र चिन्ता छैन/हुँदैन भन्नचाँहि पटक्कै सकिदैन।

नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनबार्सका क्रममा सबैभन्दा बढी अमेरिकामै पुनर्स्थापित भएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोगले पुनर्बसोबास कार्यक्रम बन्द गर्नुअघि सन् २००६ देखि २०१६ सम्म एक लाख १३ हजार पाँचसय भुटानी शरणाथी अमेरिका पुगे। तर, कार्यक्रम नै बन्द भैसकेको अवस्थामा ओली सरकारले झापाको बेलडाँगी र मोरङको पत्थरी शनिश्चरेमा बाँकि रहेका भुटानी शरणार्थीको बहानामा छुट दर्ता गर्ने र उनीहरूलाई अमेरिकामा पुनर्बास गराउने भन्दै बालकृष्ण पन्थी आयोग बनाएर यो प्रकरणको श्रीगणश गर्यो। यद्यपि, यो प्रकरणको पटाक्षेपबाट अमेरिका पठाउने नाममा पैसा असुल्ने गोरखधन्दा चलाउनकै लागि नियोजित रूपमा गठन गरिएको आयोग रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ।

यसरी हेर्दा जे भए पनि राज्य नै संलंगन भएर गरिएको यो एक संगठित मानव तस्करी तथा बेचविखनकै संगिन अपराध जस्तो देखियो र त्यसको लागि अमेरिका प्रयोग हुने देशका रूपमा प्रस्तुत गरियो। यसले के देखियो भने अमेरिकामा मानव तस्करीको सम्भावना रहेछ र यस्तो भयो। यस कोणबाट हेर्दा यस्तो सम्भावित संगीन अपराधको कलंकको छिटा अमेरिकालाई पनि लागेको छ।

मानव बेचबिखन र ओसारपसार गम्भीर मानवअधिकार उलंघनको विषय मानिन्छ। आफूलाई मानवअधिकारको विश्व च्याम्पियन मान्ने अमेरिकाको नाम यस्तो प्रकरणमा जोडिनु उसका लागि लज्जाको विषय हो। अन्तर्राष्ट्रियकरण भैसकेको यो विषय अमेरिकाको गम्भीर चासोको विषय भएको स्टेट डिपार्टमेन्टमा दक्षिणपूर्व एसिया हेर्ने एक अधिकारी बताउँछन्। यस बारेमा सुरूमै जानकारी लिएर नेपालको ध्यानकर्षण गराउन चुकेको बताउँदै पछिल्लो समयमा यस बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ। यद्यपि, कूटनीतिक रूपमा दबाब भन्न अनुचित हुने बताउँदै ध्यानाकर्षण गराएको चाहिँ स्विकार्छन्।

अमेरिकाको ध्यानाकर्षण मात्र पनि नेपालजस्ता देशको सरकारका लागि एक किसिमको प्रचण्ड दबाब नै हुन्छ। तर, नेपाल सरकार औपचारिक रूपमा त्यो मान्न तयार छैन। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिका जोडिएकाले उसको चासो हुनु स्वभाविक भए पनि यो नेपालकै आन्तरिक विषय भएकाले यसको निरूपण हामी आन्तरिक रूपमै गर्न सक्षम रहेको बताएका छन्। उनको यो भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यस बारेमा अमेरिकी फ्याक्टर पनि जोडिन आइपुगेको अनुमान गर्न गाह्रो हुन्न।

एक किसिमले अन्तर्राष्ट्रिकरण भैसकेको यो प्रकरण नेपालका लागि राष्ट्रिय अपमानको विषय हो। यसमाथि यथाशक्य चाँडो निस्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न जरूरी छ। यसो गर्नलाई अमेरिकाले गराएको ध्यानाकर्षणले सहयोग पुग्छ भने पनि त्यो स्वागतयोग्य कदम हो। प्रश्न प्रक्रियाको मात्र हैन, परिणामको हो। नेपाली जनता यसलाई तार्किक निस्कर्षमा पुगेको सुखद परिणाम हेर्न आतुर छन्।