अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोत जुटाउन निकै सकसपूर्ण रहेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रि–बजेट छलफलमा उहाँले अनिवार्य दायित्व सिर्जना भइसकेका बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाका लागि समेत स्रोत जुटाउन धौधौको अवस्था रहेकाले नयाँ आयोजनालाई कसरी बजेटमा पार्ने भनेर चुनौती रहेको बताएका हुन्।
'हजारौँ आयोजनाको ठेक्का लागिसकेको छ। तर त्यसको स्रोत सुनिश्चितता गर्न समस्या छ। अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको स्रोतको चुनौती हो', अर्थमन्त्री महतले भने, 'सरकारी राजस्व कम छ। अनुदान र ऋण पनि लक्ष्यअनुसार सङ्कलन हुनसकेको छैन। धेरै ठाउँमा योजना दिनुपर्ने दबाब छ। तर हामीसँग स्रोत कम छ।'
अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाउन लगानी बढाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। 'लगानीलाई सहज बनाउनुको विकल्प छैन। जति लगानी बढ्छ, त्यति राजस्व बढ्छ। नियम कानुन पालना गरेर सहज रुपमा उद्यम गर्नसक्ने वातावरण तयार पार्न सरकार कटिबद्ध छ', उनले भने।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ अध्याय सुरु गर्नुपर्ने बेला आएको पनि अर्थमन्त्री डा महतले बताए। अहिले पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रत रहेको पनि उनको भनाइ छ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् ब्याजदर घटाउनेलगायत केही काम गर्न सकिने तथा विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत सुधार (पोलिसी इन्टरभेन्सन) आवश्यक पनि महतले उल्लेख गरे।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताए। त्यस्तै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सुरु गर्न सरकारले कत्ति पनि ढिलाइ गर्न नहुने पनि उनले बताए।
'भारत, चीन, रुवान्डा, बङ्गलादेशजस्ता मुलुकमा गरिबी तीव्र रुपमा घट्नुको कारण भनेको निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु हो', ढकालले भने, 'अब आउने नीतिले त्यो आँट गर्नुपर्छ। हामी यत्तिकै बस्यौँ भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन।'
अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास मौद्रिक नीतिको चाैँथो त्रैमासिक समीक्षा, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत् गरिनुपर्ने सुझाव ढकालको छ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई बढाउन जरुरी रहेको पनि उनले बताए। 'अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता भनेको स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पनि हो। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याउने, एकद्वार केन्द्र स्थापना गर्नेलगायतका काम गर्दा पनि लगानी बढ्न सकेको छैन। यसबारे सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ', अध्यक्ष ढकालले भने।
कार्यक्रममा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइनुपर्ने बताए। आन्तरिक उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र स्थापना गर्न सकेमा मात्रै त्यो दिगो हुने उनको भनाइ छ।
