सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखिने अमूर्त भाषाका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सम्पादन गर्न सकिने वा नसकिने दुवै विषय राखेर तय गरिने कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
हरेक जसो बजेटमा कार्यान्वयन गरिनेछ, हुनेछ, प्राथमिकतामा राखिनेछ, जोड दिइनेछ भन्ने शब्दहरु धेरै रहने गरेका छन्। यस्ता शब्दले सरकारको प्राथमिकता कुन हो, ती विषय कार्यान्वयनमा जाने हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।
आम मानिसले उठाउँदै आएको र हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखिने यस्ता शब्द आगामी वर्ष समावेश नगर्न राष्ट्रियसभाको बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। सांसद नारायण दाहालले भने, 'कम से कम, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय मात्रै समावेश गराैँ। कार्यान्वयन गर्न नसकिने विषय राख्दै नाराखाैँ।'
उनले कम्तीमा पनि गरिनेछ, हुनेछ भन्ने शब्दजाल नराख्न अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको ध्यानाकर्षण गराए। बजेट तथा योजना बनाउन हामी विज्ञ छौँ, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको भन्दै उनले भने, 'धेरै विषय गरिनेछ भन्ने कुरा नराखौँ। विकास बजेट खर्च नै हुँदैन। किन त्यस्तो भएको होला भन्ने कुरालाई विशेष ध्यानमा राखौँ।'
सांसद दाहालले साधारण खर्च घटाउने संयन्त्र बनाउन र पूँजीगत खर्च नहुनुको कारण पत्ता लगाइ सार्वजनिक खरिद ऐनमा केही जटिलता भए तत्काल निरुपण गर्नुपर्ने बताए। सांसद शारदादेवी भट्टले किसानको माग अनुसार रासायनिक मलकारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरिन्।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले मुलुककै बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधन, किसानलाई मल बीउको उचित प्रबन्ध गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्यमा उचित बजेट विनियोजन गर्न माग गरे। सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले निर्वाहमुखी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेटमा प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरेर इन्धन आयातमा भइरहेको ठूलो धनराशि देशभित्रै राख्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
