लुम्बिनी प्रदेशमा संसद् सुरु भएको चार महिनासम्म पनि संसदीय समिति बनेका छैनन्। संसदीय समितिका लागि दलहरूबाट नामावली माग गरेको भए पनि सबै दलले विवरण नबुझाउँदा समितिले पूर्णता नपाएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता सम्झना सुवेदीले बताएकी छन्।
'सबै दलबाट विवरण माग गरिएको छ, तर सबै दलले विवरण पठाउन सक्नुभएको छैन', उनले भनिन्, 'त्यसले गर्दा पनि समितिहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्।'
समितिले पूर्णता पाएमा संसद् अझ प्रभावकारी हुन्छ। संसद् र सरकार चुस्त तरिकाले चल्ने भए पनि अझै पनि संसदीय समिति बन्न नसकेको प्रवक्ता उनले बताइन्। 'कतिपय विधेयक समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ', उनले भनिन्, 'तर समिति नबन्दा अहिले त्यसो हुनसकेको छैन।'
समिति निर्माणको प्रक्रिया भने अघि बढिसकेको उहाँको भनाइ छ। प्रदेशको पहिलो अधिवेशन गत १८ पुसमा भएको थियो। प्रदेशसभाको गत तीन माघमा बसेको तेस्रो बैठकले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गरेको थियो।
सभामुखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तुलाराम घर्ती र उपसभामुखमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका निर्मलादेवी थारूलाई निर्वाचित गरिएको थियो। त्यस्तै गत ५ माघमा भएको चौथो बैठकबाट मुख्यमन्त्री लीला गिरीले माओवादी केन्द्रसहित ५७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा विश्वासको मत पाउनुभएको थियो।
