देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र मन्त्रालयको पार्किङ पछाडि बाहिर धुल्याम्म कबाडी सवारी सधानले भरीभराउ देखिन्छ। वर्षदिनमा करोडौंको गाडीहरू खरिद गरिने भए पनि मन्त्रालयको पार्किङमा कयौं गाडीहरू अलपत्र अवस्थामा छन्।
मुख्य गरेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नगरिक मन्त्रालय, वन मन्त्रालय बाहिर केही जिप र सयौँ अस्तव्यस्त पारेर राखिएको बाइकहरू छन्। अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्रमन्त्रालय वरिपरि एक दुइटा मात्र यस्तो गाडीहरू देखिन्छ भने अन्य मन्त्रालयमा धेरै अलपत्र पारेर राखिएको छ।
लामो समयसम्म प्रयोगविहीन भएपछि सवारी साधनका पार्ट/पूर्जाहरूमा खिया लाग्दै गएको छ भने टायरहरू खिइँदै गएका छन। नयाँ तथा पुराना गाडीहरू पार्किङको पछाडि बेवारिसे फालिएको छ अझ भनौं ती सवारी साधनहरू प्रयोगविहीन भएका छन्।
सिंहदरबारभित्र पार्किङको पछाडितिर यस्ता धेरै अलपत्र बाइक तथा गाडीहरूको दृश्य देख्न सकिन्छ। सरकार परिवर्तन भएसँगै नयाँ गाडी चढ्ने नेताहरूको आकांक्षाले राम्रा गाडीहरू पनि त्यसै थन्किएका छन्। सिंहदरबारका एक कर्मचारीले भने,‘सरकार फेरिएपछि नयाँ मान्छे नियुक्त हुन्छन् ती नयाँ मान्छे पुरानो गाडी चढ्न नचाहेकाले पुराना गाडी कबाडा शैलीमा राखिएको होला। हामीलाई नि चिन्ता लाग्छ सबैले तिरेको करबाट जोडेको सरकारी गाडीहरू यसरी अस्तव्यस्त राखिएको छ। सरकार परिर्वतन भएपछि पुरानो गाडी कोही चढ्न मान्दैनन् अनि यसरी बेवारिसे शैलीमा फालिएको छ।’
गाडी बनाएर चलाउने हो भने चल्ने देखिन्छन्। मर्मत गरेर चलाउने हो भने ती गाडीहरू चल्ने सिंहदरबारका कर्मचारी बताउँछन्। तर, गाडी तथा बाइकहरू बेवारिसे बनाइएको छ। ती पुराना भनेर थन्काइएका गाडीहरू लिलामी पनि भएका छैनन्।
किन थन्काइयाे सिंहदरबारमा सवारी साधन ?
सिंहदरबारमा रहेका पुराना सवारी साधन लिलामीका लागि राखिए पनि लिलामी नभएका कारण थन्किएर बसेका छन्। केन्द्रीय अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिको ६३औँ बैठकले सिंहदरबार परिसरभित्र रहेका विभिन्न निकायका पुराना सवारी साधनको उचित व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायको कानुनअनुसार लिलामी प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म लिलामी हुन सकेको छैन।
ऐनअनुसार १२ वर्षभन्दा पुराना र चालु हालतमा नरहेका सवारी साधनहरूलाई लिलामी गर्न पाउने वेहोरासमेत कानुनमा लेखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका स्टोर शाखाकाअनुसार लिलामी नै मुख्य प्रक्रिया रहे पनि लिलामी हुन सकेको छैन। ‘अर्थ मन्त्रालयमा २/३ वटा होलान्। मूल्य निर्धारण गरेर नोटीस (सूचना) निकालेर लिलामीको प्रक्रियामा राखिन्छ,’ स्टोर शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘बजारको मूल्यअनुसार सरकारी मूल्य महङ्गो पर्ने भएकाले अहिलेसम्म लिलामी हुन सकेको छैन।’
कसरी गरिन्छ लिलामी ?
केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठक बसेर प्रक्रियागत रूपमा मूल्य र समय निर्धारण गरी सूचना जारी गरेर लिलामी गर्ने नियम छ। अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिले गरेको मूल्यमा लिलामी नभएपछि नयाँ समिति गठन गरेर पुन: मूल्य निर्धारण गरेर लिलामी प्रक्रियामा जान्छ। सकेसम्म सरकारलाई आम्दानी हुने रूपमा मुल्यको निर्धारण गरिन्छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्टोर शाखा प्रमुख तेजनारायण पौडेलले लामो समयदेखि लिलामी नभएकाले धेरै गाडी तथा साइकल थुपिएको बताए। ‘सिंहदरबारमा थन्किाएर राखेका गाडीहरू नचल्ने नै भएकाले थन्काएर राखिएको हो,’ उनले भने, ‘पहिलेदेखि यत्तिकै रहेको गाडीहरू कर तिर्न नसकेकाले अर्को वर्ष लिलामी गर्ने कुरो छ। ७० सालदेखि मोटरसाइकल लिलामी नहुँदा धेरै पनि भएको छ।’
