प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विशेष चासो र निर्देशनपछि यस शैक्षिक सत्रमा भर्ना अघि नै देशभरका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाएका छन्। गत पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक समयमै पाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
जसअनुसार हालसम्म देशभरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगेका छन् भने केही जिल्लामा बाँकी रहेको भएपनि विद्यार्थी भर्ना अभियान जारी रहँदासम्म सबैले प्राप्त गरिसक्नेछन्।
विगतका वर्षमा शैक्षिक सत्र आधा बितिसक्दा पनि पुस्तक नपाउने अवस्था यसपटक भने अन्त्य भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको भनाइ छ। पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा पाएको केन्द्रका अनुसार वैशाख १० गतेसम्म देशभरका सबै विद्यालयमा पुस्तक पुगिसक्नेछन्।
केन्द्रका अनुसार कूल ५९ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले करिब शतप्रतिशत नै पाठ्यपुस्तक पाएका छन् भने १८ जिल्लामा पनि वैशाख १० गतेभित्र पुस्तक पुर्याइनेछ। पुस्तकको अनुहार नै देख्न नपाइ परीक्षा दिनुपर्ने विगतको समस्या यसपटक भने विद्यार्थीले भोग्नु नपर्ने केन्द्रको भनाइ छ।
सरकारले यस वर्षका लागि कक्षा एकदेखि पाँचसम्मको पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्र र कक्षा छदेखि १० सम्मको पाठ्युपस्तक छपाइको जिम्मा केन्द्रको थियो। निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार कूल एक करोड १२ लाख ५६ हजार थान पुस्तक सम्बन्धित विद्यालयमा पुर्याइरहेको छ। जनक शिक्षाले एक करोड ५० लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी वितरणको काम समेत सम्पन्न गरिसकेको छ।
केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलुकमार झा यसपटक समयमै विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्नुमा प्रधानमन्त्री दाहालको निरन्तरको चासो र सहजीकरण भएको बताउँछन्। 'प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुभयो', उनले भने, 'फलस्वरुप हामीले २४सै घण्टा छपाइ गरी समयमै पुस्तक पुर्याउन सक्यौँ।' उनका अनुसार २०४६ सालको बहुदलपछि पहिलो पटक विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न सकेका हुन्।
'हरेक वर्ष समयमा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको भन्दै संसदीय समितिले चासो व्यक्त गर्दथे। सञ्चारमाध्यममा समेत सोही विषयले प्राथमिकता पाउँथे, यसपटक हामीले समयमै काम सम्पन्न गर्न सक्यौ', प्रबन्ध निर्देशक झाले भने। समयमै कागज खरिद, कामदारको उचित प्रबन्ध गर्न सकेका कारण समयमै काम हुन सकेको उनको भनाइ छ।
आज पाठ्यपुस्तक छपाइ र बिक्री वितरणको अवस्थाका बारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री सचिवालय र सञ्चारकर्मीको समूह पुग्दा केन्द्रका अधिकांश छापाखाना सञ्चालनमा थिए। तराईका केही जिल्लामा पुस्तक लैजान केही ट्रक तयारी अवस्थामा थिए। केन्द्रका अनुसार हाल अनिवार्य विषयको छपाइ सकाएर ऐच्छिक विषयका पाठ्यपुस्तकको छपाइ भइरहेको छ।
प्रबन्ध निर्देशक झाका अनुसार हाल २४सै घण्टा करिब पाँच सय कामदारले छपाइको काम गरिरहेका छन्। कागज ढुवानीमा कुनै समस्या छैन भने आगामी वर्षका लागि सरकारीस्तरमा नै कागज खरिदका लागि आवश्यक अनुमति पनि प्राप्त भइसकेको छ।
'मनि, म्यानपावर, म्यानजेमेन्ट र मेशिनको सन्तुलित प्रयोगले गुनासोरहित तवरले कामसम्पन्न भएको हो', प्रबन्ध निर्देशक झाले भने, 'प्रधानमन्त्रीले नै चासो राखेर आवश्यक निर्देशन दिनुभएका कारण यसपटक कुनै पनि गुनासो सुन्नु परेन।'
केन्द्रका अनुसार हाल सोलुखुम्बुका केही विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्न बाँकी छ। त्यस्तै, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी र झापा, सिरहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रुपन्देही, बाँके, बर्दिया, देलेख, सुर्खेत, डोटी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलालीमा सबै विद्यालयमा यही वैशाख १० गतेभित्रै पाठ्यपुस्तक पुर्याइनेछ।
भर्ना अभियानसँगै छिटफुट बाँकी रहेका केही जिल्लाका विद्यालयमा समेत पाठ्यपुस्तकको बिक्री वितरण भइसक्ने केन्द्रको दाबी छ। केन्द्रले हिमाली जिल्लाहरु जुम्ला, हुम्ला, डोल्पालगायतका जिल्लामा यसपटक पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पाठ्यपुस्तक पठाइएको जनाएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार १३ वटा निजी क्षेत्रका १३ वटा छापाखानाले पाठ्यपुस्तक छापेर बिक्री वितरण गरिसकेका छन्। केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठप्रसाद अर्यालका अनुसार सरकारले यसपटक सबै सामुदायिक विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सफल भएको जानकारी दिए।
'जनक शिक्षा र निजी क्षेत्र दुवैले यसपटक तोकिएको जिम्मेवारी समयमै काम पूरा गरेका कारण कुनै गुनासो आएको छैन', महानिर्देशक अर्यालले भने, 'प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले हामीलाई समयमै मार्गनिर्देशन गर्नुभएका कारण पनि हामीले सफलता हासिल गरेका छौँ।' उनले आगामी दिनमा पनि यही सकारात्मक अनुभवलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ काम गर्ने बताए।
महानिर्देशक अर्यालका अनुसार निजी क्षेत्रले एक करोड १८ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ गरेको छ। 'पाठ्यपुस्तकबारे अहिलेसम्म कही कतैबाट पनि गुनासो आएको छैन। हिमाली, पहाडी तथा तराईका जिल्लामा पनि सहज रुपमा बिक्री वितरण भइरहेको छ', महानिर्देशक अर्यालले भने।
