मुलुक आर्थिक संकटमा छ। तर, सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनहिनता बढ्दो छ। महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले सरकारी निकायमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठाको कमी औंल्याएको छ। आर्थिक अनुशासन पालना नगर्दा प्रणालीमा गम्भीर बिचलन देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म सरकारी बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड नाघेको छ। गतवर्ष मात्रै १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बेरुजु थपिएको छ।
महालेखापरीक्षकले गत वर्ष पनि आर्थिक वृद्धि र राष्ट्रिय बचतमा अपेक्षित वृद्धि हासिल हुन नसकेको औंल्याएको छ। अनुशासन पालना नगर्नेलाई जवाफदेही बनाउन सरकार चुकेको छ। मितव्ययितता कागज र गफमै सीमित भएको महालेखाको भनाइ छ। यसबीचमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोकिएन। वित्तीय निर्णय गर्ने बेला राज्यसंयन्त्र प्रभावको घेरामा रह्यो। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पालना नहुँदा बेरुजु, बक्यौता, अनियमितता, अनुशासनहिनता र आर्थिक अराजकता अकासियो।
सवा खर्ब राजस्व छुटको लाभ कसले पायो ?
सरकारले व्यवसायीलाई एक वर्षमै १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ राजस्व छुट दियो। भन्सार विभागकोे तथ्यांकअनुसार ९७ अर्ब ३० करोड २ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक राजस्वतर्फ २४ अर्ब ५० करोड २ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको थियो। यस्तै, यन्त्र र यान्त्रिक उपकरणमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाउँदा सरकारले १ अर्ब ५४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ गुमायो। यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले ०७८/७९ को फागुन मसान्तसम्म मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानहरू र निर्माण व्यवसायीहरूसमेत विभिन्न ४ सय ८४ निकायलाई १८ अर्ब १६ करोड १२ लाख रुपैयाँको सामान आयात गर्दा २ अर्ब ५१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छुट दिएको थियो।
