सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। 

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, सारंगा सुवेदी र विनोद शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

यो आदेशसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले पेन्सनपट्टा लगायतका सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ। यसअघि महाभियोगका कारण निलम्बित अवस्थामै अवकाश भएका उनले सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशका कारण पेन्सनपट्टा लगायतका कुनै सुविधा पाएका थिएनन्।

उनीविरुद्धको महाभियोग टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि संघीय संसद्का तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले राणाविरुद्धको निलम्बन फुकुवा हुने भनी सर्वोच्च अदालतमा पत्र लेखेका थिए।

तर, महासचिवको पत्रविरुद्ध नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उक्त सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय संसद् सचिवालयको उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि जबरा हालसम्म निलम्बित अवस्थामा थिए।