नेपालका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूमा ठगीको आरोप लागेका जीबी राईले लामो समयपछि आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरेका छन्। खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामिछाने र पूर्वडिआइजि छविलाल जोशीसँग जोडिएका राई लामो समयदेखि ‘गायब’ छन्।
‘अज्ञात’ स्थलबाट नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूलाई इमेलमा अडिओ र प्रेस नोट लेखेर राईले त्यो प्रकरणमा लामिछानेलाई जोशीलाई जोड्न उचित नभएको जिकीर गरेका छन्। त्यही प्रकरणमा मुद्दा खेप्दै वर्षदिन भन्दा धेरै कागारासमेत बसेर रवी लामिछानेले अहिले तारेख धाइरहेका छन्। ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गरेको गोर्खा मिडिया प्रालिमार्फत उनिहरू जोडिएका थिए।
उनले यो मिडिया र जोडिएका सबै सहकारीहरूको जिम्मेवार आफू नै रहेको पनि दाबी गरेका छन्।
‘त्यो मिडिया मेरो हो र मसम्बन्धित सबै सहकारीसँगको जिम्मेवारी पनि मेरो नै हो, अरु कसैको होइन। समाधनको जिम्मेवारी पनि मेरो नै हो’ग्यालेक्सी टेलिभिजनलगायत केही कम्पनीमा सहकारीको रकम लगानी गरिएको स्वीकार गर्दै राईले ती कम्पनीले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको बताएका छन्। आर्थिक अवस्था बिग्रँदै जाँदा केही कम्पनी धराशायी भएको र बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
उनले आफूले आर्थिक व्यवस्थापनका लागि घरजग्गासमेत बेचेर सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताको तयारी गरिरहेको समेत दाबी गरेका छन्। आफूलाई गिरफ्तार गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने दाबी गर्दै राईले बरु त्यसका लागि वातावरण बनाइदिन पनि सरकारलाई अपिल गरेका छन्।
‘सरकारलाई आग्रह छ, मेरो खोजलाई शक्ति-संयन्त्र प्रयोग गर्न पर्दैन, म बचतकर्ताहरूको रकम निश्चित समयभित्र विभिन्न वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध छु,’ उनले भनेका छन् ‘आवश्यक परेर कानुनी प्रक्रियामा म सघाउन पनि प्रतिवद्ध छु।’ उनले जीवनभरि आफू लुकेर, भागेर हिँड्न नचाहेको भन्दै सरकारसँग मिलेर सहकारी समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए छन्।
‘आर्थिक अपराधसँग जोडिएर जीवनभर जेल बस्न चाहन्न। राज्यको ज्यादतीले मेरो व्यवहार र कारोबार बिग्रिएको मात्र हो। राज्यले चाह्यो भने यो सब मिल्न सक्छ। बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउन सक्छन्। म सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छु। त्यसको सुरूआत स्वरूप मैले साथीभाइ, आफन्त तथा शुभेच्छुकहरूबाट केही जग्गा–जमिनको व्यवस्थापन गरेको छु' उनले भनेका छन्।
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया