नेपालको त्रिशंकु संसद्ले आफ्नो अस्थिर स्वरूप देखाउन सुरू गरेको छ। प्रधानमन्त्री नफेरिए पनि तीन महिनामै गठबन्धन फेरिएको छ। सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै सरकारको नेतृत्व नफेरिने तर गठबन्धन फेरिने एक किसिमको अस्वभाविक परिघटना नै नेपालको सत्ता समीकरणका आगामी दिन सहज छैनन् भन्ने संकेत हो।

यही बीचमा सत्तारुढ गठबन्धनले बहुमत पुर्याएर सभामुख र उपसभामुख पाएको छ भने त्यसलगत्तै बनेको दोस्रो गठबन्धनले पहिलो गठबन्धनबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फुत्काएको छ। अब सत्ता राजनीति संघीय सरकार बनाउने र नयाँ गठबन्धनका प्रदेश सरकार गठन गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ।

अहिले त्यही चरणमा संघमा बढीभन्दा बढी मन्त्री र शक्तिशाली मन्त्रालय हात पार्ने प्रपञ्च जारी छ भने, प्रदेश सरकार नेतृत्वसहित मन्त्रालय र मन्त्रीको रसाकस्सी जारी छ। यो चरण छिट्टै पूरा हुन्छ वा कुनै प्रदेश मध्यावधि चुनावमा पनि जान सक्छ, अहिले नै यसै भन्न सकिने स्थिति छैन।

यो सत्तालिप्साको रसाकस्सीले संसदले विधायिकी काम गर्न पाएको छैन भने कार्यपालिकाले पूर्णता नपाउँदा त्यसले स्वभाविक गति पक्डन सकेको छैन। राज्यका यी दुई अंगले स्वभाविक गति र दिशा नसमात्दा न्यायपालिकाको नेतृत्व पनि कायममुकायमभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। एक प्रधानन्यायाधीशले कायममुकायममै आफ्नो कार्यकाल सकेका छन् भने अर्का प्रधानन्यायाधीश पनि त्यही पथमा अगाडि बढ्न बाध्य छन्।

तर, यो तदर्थ परिस्थितिबाट देशलाई बाहिर ल्याउन कोही पनि जिम्मेवारीका साथ लागेको देखिँदैन। यो घामजत्तिकै सत्य हो कि आजको परिस्थिति सिर्जना गर्न मुलतः राजनीतिक दल, तिनीहरूको मूल नेतृत्व नै जिम्मेवार छन्। मात्रामा १९–२० भए पनि कसैले पनि आफूलाई अछुतो राख्नसक्ने अवस्था छैन। ल्याकत पनि नभएको र नियत पनि ठीक नभएको नेतृत्वका कारण देश जहाँ पुग्नुपथ्र्यो, पुगेको त्यही हो।

यो परिस्थिति सिर्जना गर्नमा धैर्य नभएको र आफ्ना लागि एक किसिमको मानक र अर्काका लागि अर्कै किसिमको मानक बनाउने ढोंगी समाज पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ। स्रोत र साधनको अभाव छ, भएकामा पनि लुटतन्त्र छ। यस्तो स्थितिमा पनि जनतालाई भने आजको भोलि रामराज्य चाहिएको छ।

जसले संस्थापनको विरोध गर्दै हुँदै नहुने रामराज्यको झुटो सपना देखाउन सक्छ, जनता पनि त्यस्तैका लागि पछाडि लाग्ने गरेका छन्। प्रकारान्तरमा बढ्ने भनेको असन्तुष्टि, कुण्ठा, आक्रोश र आवेश नै हो, अहिले देशमा त्यसैको ग्राफ बढिरहेको छ।

आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। यसले जनतालाई निश्चित अवधिका लागि राजनीतिक पार्टी र जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर दिन्छ। तर, त्यसका लागि देशको संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीको पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। किनकि, जनतालाई त्यही प्रणालीभित्रैबाट मात्र सबैभन्दा उत्तम र वस्तुनिष्ठ जनमत दिने विकल्प हुन्छ। त्यस्तो विकल्प दिनु बालिग जनताको कर्तव्य नै हो।

दुर्भाग्य ! तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक चेतना उँचो रहे पनि नेपाली जनताले चुनावलाई त्यसरूपमा उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। हरेक पटकको चुनावलाई उनीहरूले जनमत प्रदर्शन गर्नेभन्दा पनि बदला लिने अवसरका रूपमा लिँदै आएका छन्।

चुनावमा उनीहरूका पूरा गर्नै नसकिने पेटी स्वार्थहरू हुन्छन्, जब ती स्वार्थपूर्ति हुँदैनन् तब उनीहरू धारेहात लगाउँदै ‘तलाई अर्को चुनावमा देखाउँछु’ भन्छन्। यही देखाउँछु भन्दाभन्दै उनीहरूले आफ्नो जीवनको उधोगति र उत्तराद्र्ध देखिसकेका हुन्छन्।

यसअघिका चुनावमा जनताले कम्तीमा पनि पार्टी, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र केही मात्रामा भए पनि इतिहासमाथि मतदान गर्थे तर यसपटक त्यो परम्परा पनि भत्कियो र जनमत थप भड्काउवादी हुन पुग्यो।

परिणाम सबैको सामु छर्लङ्ग छ। जनताले ठूला र इतिहास भएका दललाई दण्डित गरे। उनीहरूको नालायकीपनभन्दा पनि धेरै गुना बढी दण्डित गरे। यसरी दण्डित गर्दा उनीहरूले विकल्पका रूपमा जसलाई पुरस्कृत गरे, ती त झन् टपरटुइयाँ थिए। उनीहरूले जसको विकल्प दिन्छु भनेका थिए, विकल्प दिने त धेरै टाढाको कुरा भयो, उल्टै उनीहरूसँग लिसोसरी टाँसिएर सत्ता र पदलिप्साको विद्रुप रूप देखाए।

हुन पनि नेपालको यति धेरै राजनीतिक दल र नेता धान्न सक्ने अवस्थै छैन। दल बेरोजगार नेता उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता छन्। र, नेता सधैँभरि सत्ता र पद खोज्दै त्यहीमार्फत् लुट्ने लुटाहाजस्तै छन्। यसपटक थपिएका र अब थपिने दल र नेता पनि त्यस्तै हुन्। उनीहरूले छोटो अवधिमै लुट्ने मौका नपाएर ठूला कुरा गरेको भन्ने प्रमाणित गरिसके। मौका पाउनासाथ उनीहरू पनि लुट्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिने दस्ता नै रहेछन् भने प्रमाणित भइसक्यो।

सत्ताको भागदौड र लुटतन्त्रको प्रतिस्पर्धा तर्काउने उनीहरूलाई वहाना मिलेको छ, त्रिशंकु संसद्। उनीहरूको तर्क छ, अहिलेको जनताले कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत दिएका छैनन्। जनताको म्यान्डेट नै सबै मिलेर सरकार चलाउ भन्ने खालको छ। उनीहरूको तर्क सोह्रैआना गलत हो भन्न पनि सकिने अवस्था छैन।

नेपालले अंगिकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र दलीय राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई हेर्दा यहाँ कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत पाउन लगभग असम्भव नै छ। यसका लागि जनतालाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन, हामीले अंगीकार गरेको निर्वाचन प्रणाली पनि जिम्मेवार छ।

तर, जनताले केही निश्चित कुराको भने हेक्का राख्नैपर्छ। तिनीहरूको सूची बनाउँदा पहिलो क्रमसंख्यामै राख्नुपर्ने के हो भने नेपालमा धेरै दल आवश्यक छैनन्, वैचारिक आधारमा दुईदलीय बाटोमा देशलाई लैजानैपर्छ। त्यसका लागि जनताले त्यहीअनुरूपको कठोर निर्णय गर्नुपर्छ।

दोस्रो, हामीसँग अहिले भएका राजनीति दल र तिनीहरूको नेतृत्व कम्तीमा केही इतिहास र योगदान भएकै छन्। उनीहरूलाई सच्याउनेतिर लाग्नुपर्छ, अब नयाँमाथि प्रयोग गरेर कहीँ पुगिँदैन।

तेस्रो, हरेक कुरा परिपक्व हुन निश्चित समय आवश्यक हुन्छ, हामी राजनीतिक प्रणालीलाई परिपक्व हुनै दिँदैनौँ, हरेक १० वर्षमा फेर्नेतिर लाग्छौँ। यसरी त न मुलुकको राजनीति पद्धति बन्छ, न देश बन्छ। जनता यो तदर्थवादबाट माथि उठ्न जरूरी छ।

चौथो, दल र नेताले पद्धति बसाल्न योगदान गर्ने र देशमै गरिखाने वातावरण बनाइदिने हो। हामी व्यक्तिगत रूपमा धेरै थोक खोजेर उनीहरुलाई बोक्नै नसक्ने उत्तरदायित्वको भारी बोकाइदिन्छौ। त्यसले उनीहरूलाई भ्रष्टिकरणको बाटोतिर धकेलिरहेको छ। जसको दुस्परिणाम अन्ततः जनता र देशले भोग्नुपर्छ।

नेपाली जनताले यी मूलभूत तथ्यतिर ध्यान नदिने हो भने न नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ, न देश समृद्ध हुन्छ। हामी दुःखको बेसाहा लगाउने अन्तहिन अध्यारो सुरूङतिर धकेलिन्छौं। त्यस्तो अनिश्चित सुरुङमा धकेलिएको देशको भविष्य हुदैन।

भविष्य नभएको देशका जनताको के हुने र?, केही पनि हुदैन। त्यसैले नेपाली जनताले यो तथ्यलाई आत्मासात गर्दै तत्अनुरूपको आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न जरूरी छ। यसपटकको चुनावमा गल्ती भएकै हो, अर्कोपटकको चुनावमा यो गल्तीबाट पाठ सिकेर सच्याउनतिर लाग्नुपर्छ। अर्को गल्ती गर्नेतिर लाग्नु हुदैन। त्यसो गरियो भने महागल्ती हुन्छ र दुस्परिणामको मात्रा पनि नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुग्छ।

आवधिक निर्वाचनमा जनताले संसद मात्र हैन, सरकार गठनका लागि पनि मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। र, सरकार गठन गर्न संसदको बहुमत चाहिन्छ। अहिलेको मौजुदा निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दलको स्थिति हेर्दा कुनै पनि दलको एकल बहुमतको पुग्ने गुञ्जायस देखिदैन। यस्तो अवस्थामा नेपालको गन्तव्य वैचारिक धरातलमा आधारित दुईदलीय प्रणाली नै हो।

तर, नेपालका लागि त्यो त धेरै टाढाको लक्ष्य भयो, अहिले त वैचारिक आधारमा त्यस्तो गठबन्धनको निकट सम्भावना पनि देखिदैन। त्यस्तो सम्भावनाको नजिक नेपाल दुईपटक पुग्यो।

एकपटक, नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको बेला, अर्कोपटक एमाले र माओवादीको पहिलो गठबन्धन बनेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको बेला। तर, दुर्भाग्य दुवैपटक मूलतः एउटै पात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण टुट्यो।

ओलीको मात्र पेवा एमाले हुन्जेल देश त्यो मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दैन। यसको अर्थ वामपन्थी मिल्ने बित्तिकै सबैथोक हुने हैन। तर त्यसले दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरण र गठबन्धन निर्माणलाई बल दिन्छ र अन्ततः त्यसले एउटै दक्षिणपन्थी दल बन्नैपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्छ। यसरी एकातिर वामपन्थी र अर्कोतिर दक्षिणपन्थी कित्ताको दुई दलीय पद्धतिमा नेपाल जान सक्छ।

अहिले त्यस्तो सम्भावना नभएको अवस्थामा अब भएकै त्रिशंकु संसदबाट बहुमतको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको आधार वैचारिक नभएपछि चुनावी गठबन्धन नै हो। गत निर्वाचनमा संसद विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको कदमविरूद्ध एउटा गठबन्धन बनेको थियो। त्यही गठबन्धन चुनावमा गएको थियो र त्यसले बहुमतका लागि आवश्यकपर्ने मतभन्दा दुई मत कम ल्याएको थियो।

अहिले त्यही गठबन्धनमा स्वतन्त्र सांसद वा कुनै एक क्षेत्रीय दललाई थपेर बहुमत पुर्याएर सरकार चलाउनु नै वुद्धिमता हुन्छ। त्यस्तो गठबन्धन बन्यो भने १३८ सांसद संख्या नै पर्याप्त हुन्छ। किन चाहियो १७२ सांसद ? आखिर एमाले प्रतिपक्षमै बस्ने भएपछि संविधान परिवर्तन गर्न आवश्यक संख्या दुईतिहाइ पुग्ने हैन, सरकार चलाउन झिनो बहुमत भए पनि पर्याप्त भैहाल्छ। त्यसो गर्यो भने थोरै दलको गठबन्धन हुन्छ, मन्त्री बनाउने संख्यामा पनि लचकता आउँछ, काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ।

गठबन्धन भन्ने अनि मन्त्री र मन्त्रालयका लागि लिच्चड मोलमोलाइ गर्ने ? यसले सिर्जना गर्ने भनेको फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरता नै हो। अहिले त्यही चरम मोलमोलाइले गर्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। अझ मोलमोलाइमा संख्या नै सबैथोक भनिँदैछ।

गठबन्धनमा संख्या महत्वपूर्ण हो तर त्यो नै सबै कुरा होइन। ठूलो संख्या हुनेले धेरै भाग खोज्दा धेरै गुमाउने पनि उही नै हुन्छ। उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानै पर्दैन, कांग्रेसले संख्याको तुजुक देखाउँदै ठूलो भाग खोज्दा प्रचण्ड ओलीको चंगुलमा पुगे, त्यसबाट कांग्रेसले कम्तीमा पनि सभामुख गुमायो।

उता, ओलीले संख्याकै तुजुक देखाउँदै राष्ट्रपति पनि लिन खोज्दा केन्द्र र प्रदेश सरकार पनि गुमाउने परिस्थिति सिर्जना भयो।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले भर्खरैको घटनाबाट पाठ सिकेर संख्याको आधारमा अनावश्यक मोलमोलाइ गर्नु हँुदैन। गठबन्धनमा जुन दलले नेतृत्व गर्छ, उसका हात बाँध्नेभन्दा खुकुलो बनाइदिएर काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ। अर्को चरणमा कांग्रेसले वा एकीकत समाजवादीले नेतृत्व लिँदा पनि गठबन्धनका अन्य दलले त्यसरी नै उदारता देखाउनुपर्छ। अनि मात्र, गठबन्धनका सबै घटकहरू लाभान्वित हुन्छन्, गठबन्धन टिकाउ हुन्छ।

अहिले सरकारलाई ११ दलले समथर्न गरे पनि गठबन्धन भने कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीकै मात्र हो। यी चार दलमध्ये कांग्रेस ८७ (एक निलम्बित बाहेक) माओवादी ३२, एकीकृत समाजवादी १० र जसपाको ११ गरेर संसदमा १४१ स्थान छ। जबकि अहिले प्रतिनिधिसभामा भएका २७२ सांसदको बहुमत १३७ मात्रै हो। यी चार दलले मात्र सरकार बनाए भने सरकार चलाउन सहज हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने अन्य दललाई धन्यवाद भनेर उनीहरूका एजेण्डामा सहकार्य गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता ऐजेरू पार्टीका अनावश्यक मागहरू सम्बोधन गर्नु पर्दैन।

अब प्रश्न उठ्छ, यी चार दल आफँैमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि किन खुट्टा कमाइरहेका छन् र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ११ दलको वैशाखी टेकेर उभिन बाध्य भइरहेका छन् ? यसको मूलकारण आपसी अविश्वास र गठबन्धन संस्कृतिको अभाव नै हो। जबसम्म यो अविश्वासको बादललाई चिरेर विश्वासको वातावरण बनाउन सकिँदैन र एकआपसमा गरिएका वाचाप्रति इमान्दार भएर गठबन्धन संस्कृतिलाई अवलम्वन गर्न सकिँदैन तबसम्म सत्ता अस्थिरता कायम रहिरहन्छ।

अहिलेका लागि मुलुकको जनादेश गठबन्धन नै हो। लोसपाका कारण चुनावको बेला बाहिरिएको जसपा फेरि पुरानै गठबन्धनमा फर्केर कोर्स करेक्सन भएको छ। यही गठबन्धनलाई अरू कसिलो बनाएर पाँच वर्षका लागि सरकार चलाएर राजनीतिक स्थायित्व दिनु नै अहिलेको कार्यादेश हो। यसो गरियो भने मुलुकमा एक तहको कोर्स करेक्सन हुन्छ र गठबन्धनको संस्कृति अरू परिस्कृत हुन्छ। आखिर यो निर्वाचन पद्धति रहुञ्जेल गठबन्धनको विकल्प नै छैन।