नेपाल, भारत र तिब्बतको साझा बजार ताक्लाकोट विगत चार वर्षदेखि शून्य छ। कोभिडको समयदेखि बन्द भएको नाका खोलिदिन अनुरोध गर्दै आज नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा दार्चुलाका पूर्वमन्त्री गणेश ठगुन्ना, पूर्व प्रदेशसभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहरा र ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष मंगलसिंह धामीलगायत स्थानीयले नेपालको लागि चिनियाँ राजदूतावासमा राजदूतसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

ब्यासको विकास र सिमानामा लामो समयदेखि खुल्न नसकेको नाका खोल्न गरिएको भेट सकारात्मक रहेको पूर्वमन्त्री गणेश ठगुन्ना बताउँछन्। तीन दिनको यात्रा तय गरेर राजधानी काठमाडौँ आइपुगेका स्थानीय अब चाहिँ प्रधानमन्त्री र सरकारमा रहेका अन्य मन्त्री भेट्ने योजना रहेको ब्यास गाउँपालिका अध्यक्ष धामी बताउँछन्।

लामो समयदेखि चल्दै आएको तीन देशबीचको यो बजार समयमै खुले हाम्रो व्यापारसंगै दुई देशको कुटनैतिक सम्बन्ध राम्रो हुनेमा ढुक्क हुने बताउँछन्, पूर्व प्रदेशसभा सदस्य गेल्बु बोहरा। नेपाली गाउँहरुबाट सुर्ती, साबुन, बिँडी, तम्बाकु लगेर ताक्लाकोट पुर्याउने र त्यहाँबाट नुन, उनका साथै च्याङ्ग्रा ल्याउले परम्परा थियो। समयकाे परिवर्तनसंगै तिनै सामानहरु रुपैयाँ पैसामा कारोबर गर्न थाले।

नेपाल-तिब्बत सिमानामा बसोबास गर्ने स्थानीयबासीबीच हजारौं वर्षदेखि पारम्परिक व्यापार चल्दै आएको छ। नेपाल-भारत र तिब्बतको साझा बजार हो, ताक्लकोट। ठ्याक्कै तिथिमिति थाहा नभए पनि हजारौं वर्षदेखि चल्दै आएको व्यापार व्यवसाय कोभिडदेखि बन्द छ।विगत ४ वर्षदेखि स्थानीयले ताक्लाकोट टेक्नसमेत पाएका छैनन्। आफ्नो व्यवसाय धरासाय मात्रै भएन, ताक्लाकोटस्थित पसलमा राखिएका सामानहरुको अवस्था पनि थाहा छैन।

ताक्लाकोट बजारमा न्यूनतम ५ लाखदेखि २५ लाखसम्मका दुई सय परिवारको पसल बन्द भएसंगै सीमाका गाउँलेहरुको खाने बाटो पनि बन्द भएको छ। खै के गरी खाने होला? कसरी जीविका चलाउने होला? खेतीपाती एक तुल मात्रै उब्जनी हुने हिमाली क्षेत्रका शौका जातिहरु ६ महिना सदरमुकाम र ६ महिना हिमाली गाउँमा बस्छन्।

हिमालमा बस्दा तिब्बतस्थित ताक्लाकोट गएर स-सानो व्यापार गर्ने यहाँका बासिन्दा विगत तीन वर्षदेखि छटपटाहमा छन्। एक जना स्थानीय युवा योगेश बोहरा भन्छन्, 'अब त आफूले ऋण निकालेर किनेको सामानको कस्तो अवस्था होला। करिब २५ लाख रुपैयाँको सामान थियो, कुहियो कि मुसाले खायो, कि के भयो थाहा छैन। कसरी बेहोर्ने होला बुझ्नै सकिरहेको छैन।'

उनी भन्छन्, 'सदरमुकाम खलङाबाट एक सातासम्म खच्चरमा सामान ढुवानी गरेर त्यो ५ हजार मिटरको लिपु हिमाल दुखले छिचोल्दै पुर्याएको थिएँ, सम्झिँदा नि अत्यास लागेर आउँछ। केही महिनाअघि केरुङ, हिल्सा र तातोपानीको नेपाल-तिब्बत नाका खुलेको कुराले केही हदसम्म मनमा खुशी लागेको थियो तर दार्चुलाको नामसम्म उच्चारण हुँदैन।'

सामरिक महत्व राख्ने जिल्लाको नामले चर्चित दार्चुलाको उपल्लो भेगका स्थानीय राज्यले आफूमाथि विभेद गरेको बुझ्छन्। पूर्व प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय गेल्बु बोहरा राज्यको हेर्ने दृस्ठिकोण अझै फरक नअएको बताउँछन्। नेपालको चुच्चे नक्सासंग जोडिएको गाउँ छाङरु र तिकर उतिबेलादेखि नै शासकको नजरमा नपरेको उनीहरू बताउँछन्।

केही दिन अगाडि जिल्ला प्रशासनमार्फत गृह मन्त्रालयलाई ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष धामीको नेतृत्वसहित सिमानाका खोलिदिन पहल गरिदिन ज्ञापनपत्रसमेत पठाइसकेको बताउने उनी अबको केही दिनमा काठमाडौँ सिंहदरबार नै पुग्ने बताउँछन्। तिकरका स्थानीय व्यापारी बहादुरसिंह तिकरी पनि निरास मुद्रामा दार्चुलामा नेता जति सबै स्वार्थी भएकैले अन्य ठाउँका सिमानाका खुल्दा पनि यहाँकाे नाका नखुलेको गुनासो गर्छन्।

'चुनावमा भिरपाखा गर्दै गाउँगाउँ पुगेर जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने कसम खाएर काठमाडौँ जान्छन्, जितेर गइसकेपछि फोनसमेत उठाउन डराउँछन्। यस्ता नेताहरुबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने?' उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्, 'हामीलाई सरकारलाई रोजगारी देउ भनेका छैनौँ, काम गर्ने वातावरण बनाइदेउ मात्रै भनेको होउँ। हाम्रा केटाकेटी पढाउने, हुर्काउने र परिवार पाल्ने सानो व्यवसायसमेत तीन वर्षदेखि बन्द भएको छ। हिमालमा उब्जनी गर्न लायकको जमिन छैन के गर्ने?'

सम्पूर्ण शौका समुदाय वाक्कदिक्क भइसकेको स्थानीय दुखेसो गर्छन्। यो पीडा तिकरीसंगै अर्का व्यवसायी भगतसिंह ऐतवालको पनि उस्तै छ। 'पसलमा भएका सामानहरुमध्ये अब त सड्ने-गल्ने, कुहिएर गइसकेको होला भने बाँकी सामान मुसाले खाइसकेको होला', उनी  आशा मार्दै भन्छन्।

उनी भन्छन्, 'यतिका समयदेखि बन्द भएको लिपु नाका तत्काल सरकारले खोल्न पहल गर्नुपर्यो। यो राज्यले गर्नुपर्ने काम हो।' स्थानीय जनताको रोजीरोटी सरकारले पहल नगरेकै कारण स्थानीयले दुख पाइरहेको बताउँछन्। नेपाल, भारत र तिब्बतबीचको सेतुको काम गरेको साझा बजार ताक्लाकोट व्यापार मात्रै नभएर सम्बन्धको विस्तार गराउने स्थानसमेत भएको बताउँछन्।

'हामी सीमामा बसेका जनताबीचको सम्बन्धले दुई देशको कुटनीतिक सम्बधमा विश्वास बढाउन यो बजारले थप मदत पुर्याएको छ। नेपाली खुद्रा पसलेहरुको करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान तीन वर्षदेखि ताक्लाकोट मन्डीमा थन्किएर बसेको छ', स्थानीय भन्छन्।

नेताहरु जहिल्यै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरा गरेर थाक्दैनन्, त्यसैको मुनि बस्ने स्थानीय जनताको समस्या भने कहिल्यै थाहा पाउन चासोसमेत राख्दैनन्। जहाँ-जहाँ जनता छन्, त्यहीँ नै देश र देशको सिमाना हो भनेर जबसम्म सिंहदरबार र त्यहाँ बस्ने नेताले बुझ्दैनन्, तबसम्म राष्ट्रियता र सुशासनका कुरा गर्नु ब्यर्थ हुने कुरा समेत स्थानीय टिप्पणी गर्छन्।