सैद्धान्तिक छलफल सकिएलगत्तै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घन्टाको समय छुट्याइएको छ । आइतबार सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तापक्षमा रहेका अन्य दलहरूले शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनलाई समेत ध्यान दिएर कानुन बनाइने बताएका छन् । एमाले, राप्रपा र नेमकिपाले संशोधनमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा वेबसाइटमार्फत सर्वसाधारणले पनि संशोधन राख्न पाउनेछन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू विभाजित देखिए । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक दलगत आग्रहभन्दा माथि उठेर संक्रमणकालीन न्यायलाई साझा स्वामित्वको विषय बनाउनुपर्ने बताए । ‘पीडितहरूलाई मलम लगाउने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने गरी मिलेर जाउँ,’ उनले भने ।
