प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्। बिहीबार ललितपुरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) को राष्ट्रिय सम्मेलन तथा १७औँ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साे घाेषणा गरेकाे हुन्।

उनले साना लगानीमा सञ्चालित तथा मोफसलका सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वका लागि स्थायी प्रकृतिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना, हुलदंगा एवं आतंकको बिमा, साना लगानीमा सञ्चालित तथा मोफसलका सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताए। ‘सञ्चारकर्मीको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न संघ र प्रदेशमा आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने योजना छ,’ उनले भने।

भाषणकाे पूर्णपाठ:

 

कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू,

विशिष्ट अतिथिज्यूरू,

रेडियो क्षेत्रका विज्ञ विदेशी पाहुनाहरू,

कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिज्यूहरू,

देशभरिका रेडियोहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका सामुदायिक रेडियो प्रसारक, रेडियोकर्मी तथा रेडियोप्रेमीहरू,

उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू।

विश्व इतिहासमा रेडियोको इतिहास १२८ वर्ष पूरानो मानिन्छ। नेपालमा २००७ सालमा पहिलोपटक प्रजातन्त्र रेडियो नेपालको स्थापना भएसँगै विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको प्रारम्भ हुन पुग्यो। रेडियोको स्थापनासँगै शिशु अवस्थामा रहेको प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र जनसमुदायमा लोकतान्त्रिक चेतनाको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्यो। आज देशभरि ६०० भन्दा रेडियोहरू सञ्चालनमा आएका छन्, हजारौँ सञ्चारकर्मीहरू रेडियोमा कार्यरत हुनुहुन्छ, लाखौँ स्रोताको सूचना एवं समाचारको प्राथमिक माध्यम रेडियोहरू हुने गरेका छन्। यो आफैमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

नेपालको सन्दर्भमा सामुदायिक रेडियोहरूले एफएम रेडियो प्रविधिका माध्यमबाट नेपाली जनताको सूचनाको हक प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। सरकारको मुख्य साझेदारको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउनुका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, मानवअधिकार, विधिको शासन र सामाजिक रूपान्तरणका लागि नेपालका सामुदायिक रेडियोले अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। यो हामी सबैका लागि खुसीको विषय हो।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरिएको महान् जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन एवं न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षमा भएका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूमा रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सामुदायिक रेडियोहरूले जुन भूमिका निर्वाह गरेका थिए, संविधान र लोकतन्त्रमाथि गरिएका प्रहारको विरूद्ध र लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकासका निम्ति रेडियोले खेलेको भूमिकासमेत त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। साथै सामाजिक विभेद, कूरिति एवं बिसंगतिका विरूद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदै सामाजिक जागरण एवं रूपान्तरणका क्षेत्रमा यहाँहरूले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाले सभ्य समाजको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलूक भएको यथार्थलाई हृदयंगम् गरी देशको भाषिक र सांस्कृतिक विविधता संरक्षण र सम्वर्धनमा रेडियोहरूले लिएको पहलकदमीसमेत स्मरणीय छ। मातृभाषाका माध्यमद्वारा विभेदमा पारिएका, सूचनाको पहुँच एवं भाषिक ज्ञानको अभावमा राष्ट्रिय मूलप्रवाहीकरणबाट बञ्चितिकरणमा पारिएका स्रोताहरूका लागि विविध भाषाका समाचार र खोजमूलक सामग्री निकै प्रभावकारी देखिएका छन्। राष्ट्रको महत्वपूर्ण पुँजीको रूपमा काम गरिरहेका यस्ता सञ्चारमाध्यमहरूको दीगो विकास एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हाम्रो साझा जिम्मेवारी हुन आइपुगेको छ। यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिन सम्वद्ध सबैमा आग्रह गर्दै वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमहरूको सबलीकरणमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।

महाभूकम्प, कोभिड–१९ लगायत राष्ट्रिय विपद् र चुनौतीको कठिन समयमा चुनौतीविरूद्ध संघर्ष गर्न, नागरिक सचेतना एवं अभिमुखीकरणका निम्ति रेडियोहरूले चलाएका कार्यक्रमहरू निकै प्रभावकारी देखिएका छन्। बन्दाबन्दीको समयमा विद्यालय, विश्वविद्यालय लगायत सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू बन्द रहेको अवस्थामा समेत ‘रेडियो शिक्षा कार्यक्रम’मार्फत् पठनपाठन नियमित गर्न र शैक्षिक सत्र नै अप्ठ्यारोमा पर्ने परिस्थितिबाट बचाउन सामुदायिक रेडियोहरूले खेलेको भूमिका कहिल्यै बिर्सिन सकिन्नँ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उत्पादन गरेको बिभिन्न कक्षाका पाठ्यक्रमलाई निशुल्क रूपमा रेडियोबाट प्रसारण गरेर नेपालका सामुदायिक रेडियोहरूले डिजिटल स्कुलको जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्नु देशकै लागि प्रेरणाको विषय हो।

नेपालको संविधानले रेडियो सञ्चालन एवं नियमनको जिम्मेवारी तहगत रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गरेको छ। तर, संविधानमा व्यवस्था गरिएका एकल र साझा अधिकार सूचिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरू पर्याप्त छैनन्। यससम्बन्धि आवश्यक कानुनहरूको निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थित प्रारूप तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नीतिगत र कानुनी रूपमा देखिएका समस्या र उल्झनहरू सुल्झाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।

वर्तमान सरकार सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्बर्धनको नीति लिँदै आमसञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्न प्रतिवद्ध छ।

आमसञ्चार माध्यमलाई सम्बन्धित भूगोलमा बसोबास गर्ने जनसंख्याप्रति लक्षित राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय, गैरनाफामूलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चारमाध्यम तथा स्वरोजगार, साना, मझौला र ठूलो लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गरिनेछ। सञ्चारकर्मीहरूको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न संघ र प्रदेश तहमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता छ।

पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, सम्पूर्ण पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा हुलदंगा वा आतंकको बीमा, साना लगानीमा सञ्चालित तथा मोफसलका सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वका लागि स्थायी प्रकृतिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गरिनेछ।

आजको युग विज्ञान–प्रविधि र मुख्यतः सूचना प्रविधिको युग हो। चौंथो औद्योगिक क्रान्तिका रूपमा विकसित सूचना प्रविधिले मानव जाति र सामाजिक जीवनका सम्पूर्ण अवयवहरूमा सकारात्मक प्रभाव मात्र पारेको छैन, अपितु सूचना–प्रविधिभन्दा बाहिरबाट मानव जातिको अस्तित्वको कल्पना नै गर्न नसकिने ठाउँमा सिंगो विश्व आइपुगेको छ। आज दुनियाँमा त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैन, जहाँ सूचना–प्रविधिको निर्णायक भूमिका नहोस्। हिजो सूचना सम्प्रेषणको माध्यमका रूपमा विकसित प्रविधिको क्षेत्र ज्ञान–विज्ञान, उत्पादन, निर्माण, ज्ञान उत्पादन, सम्प्रेषणसहित अर्थतन्त्रको निर्णायक क्षेत्रका रूपमा उपस्थित छ। तसर्थ, सूचना–प्रविधिको विकास र यसबाट सिंगो विश्व र हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा पारेको प्रभाव एवं राष्ट्रको बृहत्तर विकास तथा समृद्धिका लागि यसको सर्वव्यापी र निर्णायक महत्वलाई हामी सबैले आत्मसात गर्नैपर्छ। प्रविधिमैत्री सरकार र नेतृत्वको सकारात्मक भूमिका एवं पहलबाट मात्रै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत प्राप्त गरेपश्चात् राजनीतिक स्थिरता, सरकारको भविष्य र राजनीतिक वृत्तमा देखिएका अनेकौं आशंकाहरू निवारण भएका छन्। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको वर्तमान सरकार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा व्यक्त जनादेशका आधारमा राजनीतिक व्यवस्थापनको कामसहित विकास र समृद्धिको यात्रामा द्रूततर रूपमा अगाडि बढ्ने संकल्पमा छ। मैले दृढताका साथ संकल्प गरेको छु– सम्पूर्ण तागतका साथ निरासा र आशंकाहरू चिर्दै आशाको रक्तसञ्चार गर्न, बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्ने सरकारको अठोटमा यहाँहरूको दर्बिलो ऐक्यवद्धता र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। तपाईहरूजस्ता प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमहरू समस्याको उजागार गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र आलोचनात्मक रूपमा सम्प्रेषण गर्ने जिम्मेवारीमा त हुनुहुन्छ नै, साथसाथै सरकारले गरेका सकारात्मक प्रयास र प्राप्त उपलब्धिलाई जनसमुदायमा सम्प्रेषण गरेर ‘देशमा केही हुन्छ, हामीले गरे सकिन्छ, देश निर्माणको जिम्मेवारी हामी सबैको साझा हो’ भन्ने विचार र भावनासमेत सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो गहिरो विश्वास छ।

अन्तमा, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) २५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहकार्यको प्रतिवद्धतासहित विदा हुन्छ, धन्यवाद।