सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा १०० दिनको समयावधिलाई ‘हनिमुन अवधि’ पनि भनिन्छ। यो अवधिमा जिम्मेवार प्रतिपक्षले समेत सरकारको आलोचना गर्दैन। तर ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेझैं नेपालमा १०० दिनको अवधिमा सरकारको आलोचना मात्रै हैन, समर्थन फिर्ता लिएर विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिए।

इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १०० दिनभित्रै दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्‍यो। यद्यपि विश्वासको मत पाएर सरकारले निरन्तरता पायो, यो फरक विषय भयो। तर एकपटक दिएको विश्वासको मतको म्याद कहिलेसम्म वैध रहने हो निर्धारण गर्न जरूरी भएको छ। अर्थात् विश्वासको मतको फेर-बदलको अवधि कति हुने हो र पाँच वर्षको अवधिमा कति पटकसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने हो ? यसको समेत सीमा तोक्न अनिवार्य भएको छ।