सरकार र द्वन्द्वरतपक्ष माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैन । संक्रमणकालीन न्यायको विषय लम्बिँदा द्वन्द्वमा पीडित भएकाले एकपछि अर्को गर्दै उजुरी दिने क्रम रोकिएको छैन ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुग्याउनुको साटो सो विषय अझै सल्टने संकेत देखिएको छैन । बरु राजनीतिक पार्टीले संक्रमणकालीन न्यायलाई गिजोल्दा अवस्था झनै जटिल बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको अन्तरिम सविधान २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान राखेको थियो ।
