सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्वन्यायाधीशहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्ने आफूहरुको अडानमा कायमै रहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका छन्।
उनीहरुले आफूहरुले विचाराधीन मुद्दा र अदालतप्रति लक्ष्यित नभई विघटन गर्ने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी अवयवहरुप्रति लक्षित गरेको पनि प्रष्ट पारेका छन्।
पूर्वप्रधान्यायाधीशहरु पूर्वप्रधान्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त जवाफ पेश गरेका छन् अनुपराज शर्माले छुट्टै लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
दुवै जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको विज्ञप्तिमा आफूहरुको प्रतिवद्धता कायमै रहेको उल्लेख छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशको लिखत जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने, सार्वसाधारणसँग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकाले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौं।’
संसद विघटनको मुद्दा सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले पक्ष र विपक्ष बाहेक अरुको पनि सरोकार रहने समेत चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले बताएका छन्।
अवहेलना मुद्दामा विघटनको समर्थन हुने गरी सार्वजनिक दृष्टिकोण राख्नेलाई प्रश्नको घेरामा नराखिएको भन्दै जवाफमा भनिएको छ, ‘विघटन वैध भनेमा अदालतको सम्मान हुने भई अवहेलनाको प्रश्न उठाइरहनु नपर्ने र अवैध भनेमा मात्र न्यायमा अवरोध ठानी अवहेलनाको कारबाही योग्य मान्ने दोहोरो मापदण्ड कसैले अपनाउँछ भन्ने त्यसको अर्थ विचारणीय हुन्छ।’
आफूहरुको विज्ञप्तिले न्याय निरुपणमा कसरी अवरोध भयो भन्ने उल्लेख नै नगरी कपोलकल्पित आरोप मात्र लगाइएको भन्दै जवाफमा भनिएको छ, ‘विज्ञप्ति आजत्तिजनक हो भने विज्ञप्तिको अनुहारबाटै गरे बिराएकोजस्तो देखाउन सक्नुपर्छ। मनगढन्ते आरोप बोकेर अदालतमा प्रवेश गराउनु न्यायका लागि सहयोग हुन सक्दैन।’
साथै विचाराधीन मुद्धा हुनासाथ लोकतन्त्र र जनताको हकलाई नै प्रभावित गरेको विषयमा आफ्ना सरोकारका सम्बन्धमा पनि विचार राख्न छाड्नुपर्छ भन्ने नठान्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशले बताएका छन्।
उनीहरुले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘संसद वा अदालतको निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत रुपमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले हस्तक्षेप गर्न, अवज्ञा गर्न वा अवरोध गर्न हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का राखेर मात्र विचार अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण छ।’
उनीहरुले संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको वा अपमान भएको घटनाको मुकदर्शक बन्न नसक्ने पनि उल्लेख गरेका छन्।
कोही कसैले चुप लागिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा वा अभिप्राय जनाए त्यो ग्राह्य नहुने भन्दै भनेका छन्, ‘आफ्नो चेतना र विवेकले देखेको कुरा संविधान र कानूनको अधिनमा रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहीँ कतैबाट रचिएछ भने पनि त्यसलाई सहन सक्दैनौं।’
यदि निवेदकले माग गरे जस्तो अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सार्वजनिक वहस पैरवी गर्नसम्म नपाउने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको हो भने विघटनको पक्ष विचारमा वहस पैरवी गर्ने बुद्धिजिवी, लेखक, पत्रकार, कानूनविद्, राजनीतिकर्मी, आम नागरिक लगायतले अदालतको अवहेलना गरेको मानेर सजायका भागी बनाउनुपर्ने र, यो संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दृष्टिले स्वीकार्य नहुने समेत बताएका छन्।
निवेदकको मागअनुसार संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धासँगै राखेर सुनुवाई गरेपनि आपत्ति नहुने बताएका चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा १२८ (४) तथा न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ आकर्षित नहुने भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्। चार पूर्व प्रधानन्यायाधीद्वारा पुस २४ गते विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
यस्तो छ विज्ञप्ति
