जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचकाे विवाद सतहमा आएकाे छ। जसले गाउँपालिकाका तमाका प्रभावित हुँदै गएका छन्।
पालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढासहित कार्यपालिका सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच मतभेद बढ्दै गएपछि विवाद छताछुल्ल भएकाे हाे। स्वयंसेवक शिक्षक भर्नाको विषयलाई लिएर विवाद चुलिएपछि जनप्रतिनिधि र कर्माचारीबीच बेमेल बढ्दै गएकाे हाे।
गाउँपालिका अध्यक्ष बुढासहित कार्यपालिका सदस्यले स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना कार्यान्वयन गर्न खोज्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्दा विवाद बढेको हो।
साेही विषयमा विवाद हुँदा यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहबहादुर खत्री सरुवा भएका थिए भने हालकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकी रावतसँग पनि उही पुरानै विवाद दोहोरिएको हो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीहरु परिपत्रअनुसार विकास बजेट खर्चेर स्वयंसेवक शिक्षक नराख्ने पक्षमा छन् भने जनप्रतिनिधि ऐन कानुनबमोजिम खर्च गरिनुपर्ने अडानमा छन्।
'आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार 'शिक्षामा लगानी परिवर्तन टेवा, सरकारको सफलता घर घरमा सेवा' भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै आएका छौँ,' अध्यक्ष बुढाले भने, 'विषयगत समितिमा दफाबार छलफल भई सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खोजेका हौँ।'
१२औँ गाउँसभाबाट लामो समयदेखिको शिक्षक अभाव समस्या समाधान गर्न विद्यालयको शैक्षिक सुदृढीकरण स्वयंसेवक शिक्षक शीर्षकमा ४५ लाख र कम्प्युटर व्यवस्थापन शीर्षकमा ८ लाख ६० हजार रकम विनियोजन गरिएको बुढाले बताए।
उनले थपे, 'यसको कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिका शिक्षा ऐन र शिक्षा ऐन २०२८ लाई आधार मानेर गाउँपालिका शिक्षण सिकाई अनुदान कोटामा स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि ०७९ पनि बनाएका छौँ।'
सबै प्रक्रिया पूरा गरी विद्यालयमा देखिएको शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्र बाधक बनेको अध्यक्ष बुढाको आरोप रहेको छ।
गाउँपालिकाको ३ नं वडाका अध्यक्ष तथा सामाजिक विकास समितिका संयोजक इन्द्र बुढाले स्वयंसेवक शिक्षकको तलबभत्तामा बेरुजु आए गाउँपालिका नै जिम्मेवार हुने र कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकी रावत जनप्रतिनिधिले संघीय कानुनसँग बाझिने काम गरेकाले आफ्नो असहमति रहको बताइन्। उनले भनिन्, 'संघीय कानुनमा बाझिने गरी स्थानीय तहले ऐन कानुन कार्यविधि बनाए खारेज हुन्छ। अहिले यहाँका जनप्रतिनिधिले संघीय कानुनसँग बाझिने काम गर्दा मेरो असहमति रहेको हो।'
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेअनुसार स्वीकृत दरबन्दीअन्तर्गतका शिक्षकको तलबभत्ता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत ससर्त अनुदानबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको छ।
स्वीकृत दरबन्दीबाहेक स्वयंसेवक शिक्षकको तलबभत्ता चालू प्रकृतिको प्रशासनिक खर्चअन्तर्गत पर्ने देखिएकाले सोसम्बन्धी खर्च समानीकरण अनुदानबाट बेहोर्न मिल्ने देखिँदैन।
स्थानीय तहको आन्तरिक आयको सीमाभित्र हुने गरी आवश्यकताबमोजिम स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको अधिनमा रही स्वयंसेवक शिक्षकको तलबभत्ता भुक्तानी गर्न सकिने परिपत्र रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रावतले बताइन्।
उनले थपिन्, 'विकास बजेट समानीकरण बजेटबाट प्रशासनिक खर्च तलबभत्ता भुक्तानी गर्न नमिल्ने परिपत्र भएको छ। स्थानीय तहको आन्तरिक आयस्रोत छैन। कसरी स्वयंसेवक शिक्षक राख्न सकिन्छ?'
उनका अनुसार गर्नै नमिल्ने काम गर्न खोजिएकाले अस्वीकार गरिएको हो। यस्तो काम गर्दा आर्थिक व्ययभार बढ्छ र खर्च भुक्तानी भोलि बेरुजु आउने भएकोले काम गर्न नसकिएको हो। विद्यालयमा शिक्षक अभाव भए स्थानीय तहभित्रै दरबन्दी मिलान गर्न सकिने उनकाे तर्क छ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवादले गाउँपालिकाका अन्य काम प्रभावित भएका छन्। कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कामदेखि योजना सम्झौता, भुक्तानी कार्य प्रभावित भएका छन्।
