नेपालमा गाँजा वैधानिक गर्नुपर्ने मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भएकाे छ। अधिवक्ता सराेज अधिकारीले बिहीबार दिउँसाे सामाजिक अभियान्तासहित सर्वाेच्च अदालत पुगेर रिट दर्ता गरेकाे हुन्।
‘नेपाल सरकारलाई गाँजालाई नियमन गर, यसबारे काम गर भनेर व्यवस्थापिकाले प्रत्यायाेजन गरेकाे जुन कार्य छ, नेपाल सरकारले २०३३ सालदेखि अहिलेसम्म याे कार्य गरेन। याे बिचमा हामीले यसबारे आवाज उठायाैँ, पहल गर्याैँ तर पनि गरेन, त्यसपछि हामीसँग एउटा मात्रै विकल्प भनेकाे सर्वाेच्च अदालत थियाे, त्यसैले हामीले आज अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छाैँ,’ अधिवक्ता अधिकारीले बिएल नेपाली सेवासँग भने।
नेपालमा वि.सं. २०३३ सालमा लागु औषध दुरुपयाेग नियन्त्रण ऐन बनेकाे छ। साे ऐनकाे दफा ४ मा गाँजाकाे खेती, उत्पादन, ओसारपाेसर र सेवनसम्मलाई अपराध भनेर घाेषित गरेकाे छ। तर, सँगै त्यही दफाकाे प्रतिबन्धात्मक वाक्यअंशमा दफा ४ (क)मा पश्चिमी पहाडमा आफैं उम्रने जंगली गाँजाकाे बाेटबाट चरेस उत्पादन गर्न, चरेस ओसारपाेसर तथा खरिद बिक्री गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाई अनुमति दिनसक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएकाे छ।
त्यस्तै साेही ऐनकाे दफा ५ मा औषधि उपचारकाे निम्ति ताेकिएकाे चिकित्सककाे सिफारिसमा लागुऔषध सेवन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएकाे छ।
त्यस्तै दफा ५ (ख)मा ताेकिएकाे वर्गका व्यक्तिले ताेकिएकाे मात्रामा लागुऔधष सेवन गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्ने भनिएकाे छ।
त्यस्तै साेही ऐनकाे दफा ६ मा नेपाल सरकार आफैंले वा नेपाल सरकारकाे निगरानीमा औषधिय प्रयाेजनकाे लागि वा वैज्ञानिक अनुसन्धानकाे लागि ऐन बनाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएकाे छ। साेही व्यवस्थाका आधारमा नेपालमा नियम बनाएर गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्ने मागसहित सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरिएकाे हाे।
नेपालमा गाँजा खुल्ला नगरिए पनि अवैध रुपमा काराेबार भइरहेकाे र तस्करले फाइदा लिइरहेकाे अधिवक्ता अधिकारीकाे दाबी छ। ‘हामी विदेशमा जाने हाे भने नेपाली गाँजा भनेर किन्न पाइन्छ, त्याे केही दलाल जमातले अहिले पनि गाँजाबाट तस्करी गरेर कमाएका छन। त्यही तस्करकाे गिराेहले नेपालमा गाँजा अवैधानिक हाेस् भनेर लविङ गरिरहेकाे अवस्था छ, त्यसले हामी अदालतमा धाएका हाैँ,’ अधिवक्ता अधिकारीले भने।
यसअघि संसदमा गाँजासम्बन्धी विधेयक दर्ता गरिए पनि अहिलेसम्म त्यसकाे कुनै काम कारबाही सुरु हुन सकेकाे छैन।
त्यस्तै गाँजा तथा लोकल रक्सी अभियान्ता रिगेन्द्र गिरीले सर्वाेच्च अदालत पनि गाँजा वैधानिकताको बाटो नखोलिदिए सडकमा जाने बताए। ‘अघिल्लो संसदमा विधेयक सुनुवाइ नभएपछि ‘हे पशुपतिनाथ’ भनेजस्तै ‘हे सर्वोच्चनाथ’ भन्दै हामी सर्वोच्च आएको हो। यहाँबाट केही डिसिजन नभए पनि हाम्रो सडक अभियान कन्टिन्यू नै हुन्छ,’ उनले भने।
‘रवि लामिछानेको जस्तै हाम्रो मुद्धा पनि क्वीक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना छ,’ उनले थपे।
दर्ता पत्र:
