२००७ सालको क्रान्तिपछि होस्, २०४६ वा २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि होस्, राजनीतिक दलहरूका लागि विशेष चासो, चिन्ता र चिन्तनको विषय बन्यो– नेपाली सेना ।
नेपालको अन्तरिम शासन विधान– २००७ को धारा २१ ‘ख’मा भनिएको थियो– ‘माथि दफा दफामा उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई बाधा नपर्ने गरी नेपालको जंगी फौजको सर्वोच्च कमान्डर इन चिफको पद श्री ५ महाराजाधिराजमा निहित रहेको छ ।’
प्रजातन्त्रका लागि दिल्ली सम्झौता भएपछि जवाहरलाल नेहरूले इन्डियन सिभिल सर्भिसका अफिसर गोविन्दनारायणलाई त्रिभुवनको सल्लाहकार र सचिव बनाएर पठाएका थिए । उनै गोविन्दनारायणद्वारा बनाइएको ‘इन्टरिम कन्स्टिच्युसन’मा राजालाई बढी अधिकार दिइयो । पछि राजा महेन्द्रले सेनाकै आँट–अडेसमा प्रजातन्त्रलाई निमोठे । बिपी कोइरालाले एक आलेखमा लेखेका छन्– ‘दरबारी फौजको मद्दतबाट राजा महेन्द्रले १५ दिसम्बर १९६० को काण्ड गर्नुभन्दा पहिले नेपालमा राजतन्त्रको आवश्यकताबारे सोचिएको थिएन ।’
सुरुमै नेपाली सेना प्रयोग गरेको भए माओवादी जनयुद्ध निमोठिने विश्लेषण धेरैले गर्छन् । भन्न सकिँदैन, सुरुमै सेनाद्वारा दबाउन खोजिएको भए माओवादी जनयुद्ध अझ सशक्त पनि हुन सक्थ्यो । जनयुद्धको पूर्वाद्धमै नेकपा एमाले (जसले २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याएको थियो) सँग माओवादीको टकराब हुन थाल्यो । २०५१ सालमै कम्युनिस्टलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिच्किचाएको दरबारका लागि ‘एमाले–माओवादी टकराब’ कम्युनिस्टलाई भिडाउने र सिध्याउने खेलजस्तै भयो ।
