लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विगत ७२ वर्षदेखि हामीले असफल सावित गरिरहेका छौं । जनतालाई यता लाग अनि सुधार हुन्छ, उता फर्क अनि बन्छौं भनेर पानीबाट निकालेर बगरमा पछारेको माछाजस्तो उफारिरहेका छौं । जनताले यसले सकेन उसले गर्छ कि भनेर कसलाई मात्र नेतृत्वको अवसर दिएनन् ? कसलाई मात्र शासक बनाएनन् ? तर, देश र जनताका लागि यस सात दशकमा शासकहरुले केही गरेनन् !
हामीकहाँ राजनीति नै भएन । खासमा राजनीति गर्ने नेता नै भएनन् । राज्यको नीति राजनीति हो नि । हामीकहाँ त ठगनीति, धूर्तनीति, धोकाधडीको नीति मात्र छ, राजनीति कहाँ छ ? व्यवस्था र सरकार ‘फर द पिपुल’ हुनुपर्ने होइन ? हो भने खै त उखु किसानले क्षतिपूर्ति पाएको, समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्दा शासकको मन दुखेको खै, बलात्कारी र हत्याराहरु कारबाहीमा परेका खै ? भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्छु भन्दै सरकारमा जाने, विभिन्न काण्डका दोषीलाई कारबाही गर्छु भन्दै जनताबाट भोट बटुल्ने अनि सत्तामा पुगेपछि मतदातालाई धोका दिने आवृत्ति कति दोहो-याउने ? हरेक दलका आ–आफ्ना चन्दादाता, व्यापारी, ठेकेदार छन्, उनीहरुले जे गरे पनि छुट छ । मिडियादेखि निजामती कर्मचारी क्षेत्रसम्म राजनीतिक दलका भातृ–भगिनी संस्थाहरु खोलेर विभाजन र प्रतिस्पद्र्धा बढाएपछि पेसागत व्यावसायिकतामा ह्रास आउँदैन !
