कृष्णा केसी ‘नमुना’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी आन्तरिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री हुन्। मंसिर ४ मा सम्पन्न संघ र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट उम्मेदवार भएर बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १(१)बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन।
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसदमा नमुना एक मात्र हुन। पुस २८ गते पहिलो पटक लुम्बिनी सरकार गठन हुँदा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीमा लिला गिरी र विनाविभागीय मन्त्रीको रुपमा एमालेबाटै चेतनारायण आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट नमुनाले सपथ ग्रहण गरेका थिए।
सरकार गठन भएको एक महिनापछि मुख्यमन्त्री लिला गिरीले माघ २८ गते मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिए। मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिँदै विनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा रहेकी नुमनालाई मुख्यमन्त्री गिरीले आन्तरिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए। तर, उनलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हप्तादिन बढी पुग्दा पनि उनले भने पदभार ग्रहण गरेकी छैनन्। आखिर उनले किन गरिनन् त पदभार ग्रहरण ? के उनले मन्त्री पद त्याग्न लागेकी हुन् ? लगायत विषयमा रहेर उनै कृष्णा केसी (नमुना)सँग बिएल नेपाली सेवाकाे लागि टाेपेन्द्र राेका मगरले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश प्रस्तुत छ:
तपाईंलाई आन्तरिक मामिला तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकाे हप्तादिन पुगिसक्यो तर पदभार ग्रहण किन नगर्नु भएको हो ?
पुस २८ गते सरकार विस्तारका क्रममा पार्टीले मलाई सरकारमा पठाएको थियो। एमालेबाट मुख्यमन्त्री लिला गिरी र चेतनारायण आचार्य सरकारमा गएर सपथ ग्रहण गरेका थियौँ। त्यसको ठिक एक महिनापछि माघ २८ गते मन्त्री परिषद् विस्तार गर्ने कुरा भएछ। सरकार विस्तारका क्रममा हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेन, छलफल हुन सकेन। संसदीय दलका नेताले एक जना मन्त्रीलाई लगेर सरकार विस्तार र मन्त्रालय भागवण्डा मिलाउनु भएछ।
दलकाे नेता चुनिएपछि दललाई नेतृत्व गरोस्, कुनै काम गर्दा पार्टीसँग छलफल गरोस् भन्ने हुन्छ तर कुनै निश्चित व्यक्तिले पार्टी र संसदमा रहेका नेताहरुसँग छलफल नै नगरी एकलौटी निर्णय गरेर सरकार विस्तार गर्ने कामप्रति मेरो आपत्ति हो।
पार्टीमा एउटा विधि, प्रक्रिया हुन्छ। मैले मन्त्री को बन्यो र कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रह्यो भन्ने आपत्ति होइन। तर, कुनै छलफलविना, पार्टीको विधि, प्रक्रियाविना गरेको निर्णयकाे असहमति जनाउँदै मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण नगरेको हो।
सरकार विस्तारका क्रममा मलाई संसदीय दलसँगै पार्टीको निर्णयबाट म विनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा गएको हो। तर, पछिको मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा किन एकलौटी गर्न खोजेको ? आज देखिएको यो प्रवृत्ति भोलि पनि नदोहोरियोस् भनेर मैले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाएकी हुँ।
पार्टीको निर्णयको विरोध हो कि रोजेको मन्त्रालय नपाएर पदभार ग्रहण नगर्नु भएको हो ?
मन्त्रालय नपाएर पदभार ग्रहण नगरेको भनेर बाहिर हल्ला फिजाइएको छ। यो त मलाई गलत देखाउन बाहिर भ्रम फैल्याइएको हो। मेरो कुरा मन्त्रालय नपाएर भन्ने नै होइन। मैले भन्ने खोजेको के हो भने विधि र पद्धतिको कुरा हो। आज कुनै व्यक्तिले गरेको कुरालाई सामान्य हो भनेर आवाज नउठाउने हो भने भोलि फेरि यो प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ। त्यसैले मैले विधि र प्रक्रियाअनुसार नै पार्टी चल्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएको हो।
त्यसो भए अब मन्त्री पद नै त्याग्नु हुन्छ ?
के गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफलमा छौँ। फागुन ४ गते मात्र यही विषयमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय पार्टीको बैठक बसेको छ। बैठकमा त्यहाँ उपलब्ध केन्द्रीय सदस्य, स्थायी समिति सदस्यसँगै केन्द्रबाट पार्टी उपाध्यक्ष र महासचिव पुग्नुभएको थियो। बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशमा बाहिर आएको विषय गम्भीर रुपमा छलफल भयो। त्यो बैठकमा जुन खालको पद्धतिबाट जानुपर्ने थियो, त्यसमा लुम्बिनी प्रदेश कमिटी चुकेको निष्कर्ष छ। अब लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठक बस्ने भएको छ। र, उक्त बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यहिअनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने छ।
तपाईंका माग अरु पनि छन् कि विधि र पद्धतिअनुसार पार्टीले काम नगरेको भन्ने मात्र हो ?
मेरो अन्य माग केही छैन। पाँच वर्षअघि पनि लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित महिला म मात्र हो। अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा म मात्र हो। र, कर्णालीमा पनि निर्वाचित महिला कुनै पार्टी छैन।
पाँच वर्षअघि मलाई प्रदेशको सचेतक हुनुस् भनिएको थियो। तर, म अहिले केही बन्दैन र जनताको घरदैलोमा नै रहन्छु भनेँ। किनभने, नरैनापुरका जनतालाई धेरै समय दिनुपर्छ र म त्यही खटिन्छु भनेर म प्रदेशमा कुनै जिम्मेवारीमा बसिनँ।
माघमा सम्पन्न राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा गठनबन्धनका उम्मेदवारलाई नसघाएको आरोप छ नि तपाईंलाई ?
त्यो कुरा गलत र निराधार हो। राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा गठन्धनबाहेक अरु उम्मेदवारलाई सघाएको भन्ने कुरा फैलाउने जो व्यक्ति हो, त्यसले आफ्ना कुरा ढाकछोप गर्न फैलाएको हो। व्यक्ति मिलेर गरेको निर्णयलाई ओझेलमा पार्न यो कुरा फैलाइएको हो। सत्यता भएपछि पुष्टि गर्न चुनौती दिन्छ।
म त जन्मेपछि माओवादीबाहेक अर्को पार्टी भन्ने थाहा पाएको छैन। जन्मजात नै म माओवादी छु। पार्टी विभिन्न समयमा विभाजन भए तर मैले मुल नेतृत्व छाडेकी छैन र छाड्न पनि सक्दिनँ। यस्ता कुरा त पार्टी परिवर्तन गर्नेहरुले आफ्नो गल्ति ढाकछोप गर्न फैलाउने कुरा हो।
तपाईं अघिल्लो पाँच वर्ष लुम्बिनी प्रदेशको सांसदमा बाँके १(१)बाट निर्वाचित हुनुभयो थियाे। अहिले पनि सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभयाे। अघिल्लो पाँच वर्षको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?
मेरो निर्वाचन क्षेत्र बाँकेको नरैनापुर र राप्तीसोनारी गाउँपालिका हुन्। यी पालिका बाँकेको दुर्गममा पर्छन्। नरैनापुर त निकै पिछडिएको ठाउँ हो। जहाँ पाँच वर्षअघि म निर्वाचित हुँदै गर्दा बत्ती थिएन, सडक थिएन, स्कुल पनि राम्रो थिएन।
पाँच वर्षपछि आज हेर्दा नरैनापुरलाई बाँकेको सहर नेपालगञ्जसँग मुलप्रवाहमा ल्याउन सकेका छौँ। नरैनापुरमा बत्ती पुगेको छ। सडक सञ्जालले जोडिएको छ। अब भारत भएर नरैनापुर जानुपर्दैन।
नरैनापुरमा बत्ती पुर्याउन कोरोना महामारीकाे समयमासमेत काम गरेको तपाईंहरुलाई थाहा नै छ। कोरोना महामारीकाे समयमा विद्युत प्राधिकरणले काम गर्न सक्दैनौँ भन्दा पनि मैले सबैसँग समन्वय गरेर कोरोना समयमा विद्युत विस्तारका लागि निरन्तर काम गर्न पहल गरेँ र कोरोनाकै समयमा विद्युत पुर्याउन सफल भयौँ।
नरैनापुर तराईकाे भूमि हो। तर, यहीँका नागरिक सिंचाइको अभावमा खेती गर्न सकेका छैनन्। फुसको छानाका घरहरु हुँदा वर्षेनी सिंगो गाउँमा अगलागी हुने गरेको छ। यसतर्फ ध्यान दिनुपर्दैन ?
हो, यसअघि नरैनापुरमा पानी अभावमा धान खेती गर्न सकिएन। किनभने, सुख्खाको कारण हो। १० प्रतिशत बढी खेती हुन सकेन। यो भन्दा २ वर्षअघि पूर्वी नहर सम्पन्न नहुँदा नरैनापुरमा सिंचाइको अभाव भएको हो।
अहिले नागरिकसँग छलफल गरेपछि नहर बनाउने विवाद सकिएको छ। र, नहर बनाउने काम सुरु भएको छ। ढिलोमा अबको १ वर्षमा नहर सम्पन्न हुन्छ र नरैनापुरमा सिंचाइ गर्न सकिन्छ। तत्कालका लागि सबै वडामा २४ डिप बोरिङ निर्माण गरिँदैछ। एक वडामा ४ वडा बोरिङ खनेर काम सिंचाइ गर्न तत्काललाई काम भइरहेको छ।
नरैनापुमा अर्को समस्या फुसका छानाका घर हुँदा आगलागी हुने गरेको छ र सिंगो गाउँ जोखिममा पर्ने गरेको छ। वर्षाको समयमा डुवानमा पर्ने गरेको छ। हामीले यस विषयमा काम गरिरहेका छौँ।
हामीले नरैनापुर र राप्ती सोनारीमा फुसको छानामुक्त गर्नका लागि काम गरिरहेका छौँ। मैले नै सहरी विकास मन्त्रालयमा पहल गरेर नरैनापुरमा १५ सय घरलाई र राप्तीसोनारीमा एकहजार घरलाई जस्ताको पाता वितरण गर्नका लागि तयारी गरेका छौँ। त्यसका लागि म फेरि सहरी विकास मन्त्रीसँग भेट गर्दैछु।
