विधिशास्त्रको मान्यता अनुसार ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’। सबैले कानुन जानेकै र पालना गरेकै हुनु पर्ने तथा यसको वर्खिलाप गरिएको खण्डमा दण्ड र सजाय हुने परिकल्पना गरिएको छ। त्यस्तै, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको समेत कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ।
यसै सेरोफेरोमा रहेर हालका दिनहरुमा बैंकिङ कसूरका मुद्दाहरुको चाप बढिरहेको छ। नेपाल मुलुकभित्र विगतको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत-पत्र प्राप्त संस्थाहरुमार्फत कारोवार गर्ने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, व्यक्ति तथा संस्थाहरुको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ।
बैंकिङ कार्यमा सहज तवरले जनताको पहुँच पुग्नु जति सुखद छ, ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ को प्रावधानहरु बारे जनसमुदाय सचेत नहुँदा प्रहरी कार्यालयहरुमा मुद्दाको चाप बढ्न गई संलग्न व्यक्तिहरु हिरासतमा पर्नु, संस्थाहरु कालो सूचीमा पर्नु र न्याय निरुपण गर्ने क्रममा मुद्दा फैसला हुँदा कैद र जरिबाना भई फरार रहने व्यक्तिहरुको संख्या समेत तीव्र गतिमा बढ्नाले त्यति नै दु:खद रहेको पाइन्छ।
