सेतोपाटी
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दाको विपक्षमा गरेको फैसलाले गैरआवासीय नेपालीहरूबीच कम्पन पैदा गरेको छ।
उनको मुद्दा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ती गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा मात्र सीमित भए पनि उक्त फैसलाले नेपालमा भएको आफ्नो सम्पत्ति असुरक्षित रहन्छ कि भन्ने चिसो अधिकांश गैरआवासीय नेपालीको मनमा पसेको छ।
नेपालको संविधान- २०७२, मुलुकी देवानी संहिता- २०७४ र गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन- २०६३ ले गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकारबारे सम्बोधन गरेका छन्।
माधव चौलागाईंः जुम्ली छोराको सिंहदरबार यात्रा
जेनजी–सरकार १० बुँदे सम्झौताः आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा (पूर्णपाठ)
‘सुन्तले टापु’मा फक्रिएकाे नेपाली कम्युनिष्ट आन्दाेलन
प्रभु बैंक र अर्बिट कन्सल्टेन्सीको सेटिङः कमिसन बाँडफाँटदेखि नक्कली शैक्षिक कर्जासम्म
हाजिर भइन् सीबीओ रश्मी, सीईओ नभएको बेला डीसीईओ बनेर बैंक चलाउने दाउ !
नेपालगन्ज भन्छ ‘खेल केवल खेल मात्र होइन’
नवौं महाधिवेशनमै ओलीले गरेका थिए ईश्वरलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया