राज्य व्यवस्थाका स्वरूप छनौट गर्दा कुन प्रणालीले मुलुकलाई गति दिन सक्छ, कुन प्रणालीले मुलुकको विविधतालाई सम्बोधन गर्छ र विकासका हरेक पाटा अनि पक्षहरुलाई समेटेर चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने आधारमा राज्य प्रणालीको निर्क्याैल गरिन्छ। विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले लामो समयदेखि फरक-फरक राज्य प्रणालीको अभ्यास गरिसकेका छन्।

अब सरसर्ती हेर्दा संघीय राज्य प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरुको विकासको गति अति तीव्र देखिन्छ। जुन मुलुकमा भौगोलिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विविधता छ, ती मुलुकहरु विविधताभित्र एकता खोज्न र राष्ट्रिय सुदृढीकरण गर्नका लागि संघीय प्रणाली नै उत्तम देखिन्छ। एकात्मक राज्य प्रणालीले सबै क्षेत्र, वर्ग, लिंग, जात, धर्म, भाषा, संस्कृति, पहिचान, भौगोलिक विविधता कठिनाइ, स्थलगत लागत, आवश्यकता जस्ता विषयलाई समानुपातिक ढंगले समाधान गर्न नसक्ने कुरा नेपालको इतिहासबाट पुष्टि हुन आउँछ।

नेपाल एकीकरणपश्चात एकात्मक राज्य प्रणालीभित्र विभिन्न समयमा राजनैतिक प्रणालीहरु फेरिँदै आएका छन्। ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरी राज्य स्रोतको परिचालन र सेवा प्रवाहलाई दुरुस्त पार्न त खोजियो तर नीतिगत अधिकार केन्द्रीय राज्य सत्तामा सीमित भयो। त्यहाँ भौगोलिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विविधतामा ध्यान पुगेन। एकै खाले नीति सबै क्षेत्रमा अवलम्बन गरियो। जसका कारण मुलुकको गति सुस्त भयो, पिछडिएको तथा दुर्गम क्षेत्रमा राज्यको ध्यान पुगेन।

सुगम र दुर्गम ठाउँका जनताको हैसियतमा आकाश र जमिनको फरक पर्यो। गाउँ र सहर एकअर्काका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक परिपुरक हुन सकेनन्। सहरका मानिसले गाउँका मानिसलाई गरीब र असभ्यको रुपमा हेर्न थाले भने गाउँका मानिस आफूलाई सहरका मानिसभन्दा कमजोर महसुस गरे।

त्यसैगरी दुर्गमका मानिसहरु आफूलाई अभागीको रुपमा चित्रित गर्न थाले भने सुगमका मानिसहरु आफूलाई अलि भाग्यमानी जस्तो ठाने। अब प्रश्न उठ्छ, यसो किन भयो त? के यो स्वाभाविक हो? त्यो पटक्कै स्वाभाविक थिएन, किनभने सिंहदरबार छेउकै नागरिक र दुरदराज पल्लो छेउमा बसोबास गर्ने नागरिक राज्यका लागि समान हुन्। तर एकात्मक राज्य प्रणालीले त्यो संवेदनशीलतालाई राज्यले समावेश गर्न सकेन। जसका कारण राज्यको पुनःसंरचनामार्फत सबै स्थानका नागरिकलाई राज्यको मुलधारमा ल्याई समानुपातिक विकासको आवश्यकता बोध भयो। फलस्वरूप तत्कालीन नेकपा माओवादीको प्रस्तावलाई सबै दलहरुले स्वीकार गरी २०७२ सालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीमार्फत अघि बढाउने निश्चय भयो। २०७४ को स्थानीय तह प्रदेश र संघको आम चुनावबाट यो कार्यान्वयनमा आयो।

यसरी मुलुकमा संघीयता लागु भइसकेपछि यसका सवल र दुर्गम पक्षहरुमा विभिन्न बहसहरू चलिरहेका छन्। मोहन विक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको पार्टीले सुरुमै यसको विरोध गर्यो र कारण दियो संघीयताले देश टुक्रिन्छ। उसले रुसको उदाहरण प्रस्तुत गर्यो। सोभियत रुस टुक्रिएको संघीयताको कारण होइन, त्यहाँ संघहरु दिएको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रतिउत्पादक भयो। सोभियत टुक्रिनुमा बाह्य हस्तक्षेप र आत्मनिर्णयको अधिकार भएको ठहर संघीयता लागु भएका सबै देशले गरिसकेका छन्। रुसी संघहरु अत्यन्तै विकसित छन्, हरेक हिसाबले। तर सोभियत संघको विघटनलाई लिएर संघीय राज्य प्रणाली मात्रै त्रुटि देख्नु मनोगत र जड सुत्रीय हुन जान्छ।

अमेरिका, चिन, भारत, बेलायत, फ्रान्स जस्ता मुलुकहरु संघीय प्रणालीबाटै समृद्ध छन् र समृद्धिको बाटोमा छन्। अब अर्को प्रश्न उठ्यो, दक्षिणतर्फको खुला सिमाना र मधेशको भाषालाई जोडेर संघीयताले कतै मधेश त टुक्रिँदैन भन्ने आशंका जन्मियो। केही भारतीय मुलुकका अंगिकृत मधेसी नेताहरुको उग्र अभिव्यक्तिका कारण यो शंका जन्मिनु पनि स्वाभाविक थियो तर मधेसी जनतामा भएको नेपाली राष्ट्रियता कति बलियो छ भन्ने पहिचान गर्न नसक्नु र एक/दुई उग्र अनि दक्षिण परिचालित नेताको कारण देश टुक्रिन्छ कि भनि आंशका गर्नु गलत थियो। २०७९ को आम चुनावमा मधेसी जनताको सचेतना र राष्ट्र प्रेमले त्यो सम्भावनाको ढोका पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ।

एक/दुई नेतालाई हेरेर देशमा राष्ट्रियता कमजोर छ भन्नु सिंगो मधेसी जनताको अपमान हुन जान्छ। नेपालको संविधानले संघहरु अलग हुन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार नदिएको सबैमा जानकारी छ। त्यसैले यो संविधान राष्ट्रियताको सवालमा अत्यन्तै बलियो छ। अब देश टुक्राउने सपना कसैले नदेखे हुन्छ र संघीयताले देश टुक्रिन्छ भनी घोकिरहनु पर्दैन। यसका पछाडि कुनै बलियो तर्क छैन।

अहिले फेरि अर्को बहस सुरु भएको छ। कि यो संघीय प्रणाली अति महँगो भयो, नेता धेरै भए, देशले नेता पाल्न सक्दैन भन्ने। केही सत्यता छैन, तर्क अत्यन्तै कमजोर छ र राजनीतिज्ञमाथिको अपमान भयो। देशको नेतृत्व गर्ने मानिस जसलाई बोलीचालीको भाषामा नेता भनिन्छ। वास्तवमा ती नीति निर्माता हुन्। ‘मुलुकको भाग्य र भविष्य कोर्ने महान व्यक्ति हुन्, नेता पाल्न सकिँदैन, जनताको घोर अपमान हो’ यति कमजोर र तुच्छ तर्क अघि सारेर संघीयतामाथि प्रहार गर्नु बौद्धिक अपाङ्गता हो। आज संघीय राज्य प्रणालीका कारण गाउँ र सहरबीचको खाडल पुरिएको छ। सुगम र दुर्गम शब्दको अन्त्य भएको छ। किनकि सिंहदरबार सबैको घर छेउमा पुगेको छ।

प्राकृतिक स्रोत साधन र स्थलगत आवश्यकताको पहिचान गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय उत्पादन वृद्धि र सेवा प्रवाहमा सरता आएको छ। आफ्नो क्षेत्रको विकास, सामाजिक, साँस्कृतिक निकास, सबैलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउनको लागि नीति निर्माणको तहमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको सुनिश्चितता भएको छ। सबै पाटा पक्षहरुलाई केलाएर हेर्दा मुलुकको समग्र विकासमा संघीय प्रणाली उत्तम देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनका हिसाबले र केही शैलीका हिसाबले केही समस्याहरु नभएका होइनन्।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सञ्चालनमा देखिएको भड्किलो र महँगो शैलीले अलि भन्दा र अस्वाभाविक देखिएको भने पक्कै हो। आर्थिक हिसाबले नेपाल सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा तीनै तहका सरकार सञ्चालन तथा साधन अलि बढी भड्किलो र खर्चिलो भएको भन्ने व्यापक जनगुनासोमा सत्यता छ।

विशेष गरी कुरो खोलेरै भन्नुपर्दा पालिका प्रमुखहरुले चढ्ने महँगा गाडी, प्रदेश तथा संघका मन्त्रीहरुले प्रयाेग गर्ने गाडीहरु देश सुहाउँदो नभएको अनि देश र जनताको अवस्था सुहाउँदो नभएको हो। स्कर्पियोभन्दा कमसल गाडी जुन ५० लाखभन्दा माथिकै छन्, जुन वस्तुको उत्पादन हाम्रो देशमा छैन। मुलुक हाँक्ने महान उद्देश्य बोकेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्नुभएका ती महान नेताहरु यो विलासी शैलीले जनताबाट अपमानित हुनुपर्ने स्थिति पैदा हुने खतरा देखिन्छ। हुन पनि विलासिताले जानेर वा नजानेर सीमा पार गरिसकेको छ।

सेतो प्लेट धारीको गाडीको चरम दुरुपयोग भएको गुनासोहरु यत्रतत्र छन्। निजी काममा जाँदा, पार्टीको काममा जाँदा होस् या कुनै पार्टीको कार्यकर्ताको घरमा जाँदा सबै-सबै अवस्थामा सरकारी गाडीको प्रयाेग बढी देखिन्छ। यसले गर्दा यो गरीब मुलुकका जनतामा कतै राजनीति भनेको भोग-विलास अनि खाउ-कमाउका लागि त होइन भन्ने आशंका पैदा गर्छ।

गाडीको दुरुपयोग त सबैको आँखाले देखेको विषय भयो, नदेखिने विषय कति होलान्? यसर्थ मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई गम्भीरताका साथ बोध गरी सबै तहका नेतृत्वहरुले मितव्ययिता अपनाउनु पर्छ। मोटरसाइकल भए पुग्ने दुरीमा ठुला गाडी नै प्रयोग गर्ने? सम्बन्धित व्यक्त्तिबाहेक अरुले किन प्रयोग गर्ने? यस्ता विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ।

हो, सरकार साधनस्रोत सम्पन्न हुनुपर्छ तर यहाँ आर्थिक स्रोत सानो खर्च गर्ने साधनहरु अति नै ठुला देखिन्छन्। यसले गर्दा ऋणले थेगेको अर्थतन्त्रमा सामान्य चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना नहोस्। सबैले फेरि एक पटक सुविधामुखी होइन, सेवामुखी हुनुपर्छ भनी सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। सबै तहका सरकार सञ्चालक तथा सरोकारवालाज्यूहरुप्रति देश र जनताको धरातलीय यथार्थ बुझेर काम गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। फेरि यति सानो विषयले व्यवस्थामा नै खराबी देख्ने वातावरण सिर्जना नहोस्। यति सुन्दर व्यवस्थालाई हाम्रो शैलीले नधमिलियोस्।

(लेखक बस्नेत नेकपा (माओवादी केन्द्र)लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका सचिवालय सदस्य एवम पूर्व जनप्रतिनिधि हुन्।)