नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (मोबाइल वालेट)हरूका सम्बन्धमा दोहोरो नीति लिइरहेको छ । एकातर्फ वालेटको संख्या धेरै भयो भनेर मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने, अर्कातर्फ नयाँलाई अनुमति खुला गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले ३ वर्ष अगाडि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिबाट वालेटको अनुमति बन्द गरेको थियो । 

नयाँलाई अनुमति बन्दसँगै ३ लाख ग्राहक संख्या नपुर्‍याउने र मासिक कारोवार ६ लाख नभएका वालेटको इजाजतपत्र नै खारेज गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो ।