फेसबुकमा (Gauri Lal Timilsina) सिंजा गाउँपालिका– २ घाेडेङ्गका गाैरीलाल शैशीले माघ १६ गते एउटा स्टाटसमार्फत् दलित समुदाय लक्षित गाली गरे। उनले 'गाई खाने डुम र म मह खाने बाहुन कदापि एउटै हुन सक्दैनन।' भनी लेखेका छन्।

उनकाे उक्त स्टाटसलाई लिएर दलित अधिकारकर्मीले कारबाहीको माग गरिरहेका छन। दलित सेवा संघ शाखा जुम्लाले कारबाहीको माग गर्दै बुधबारका प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ,'जुम्ला सिंजा गाउँपालिका वडा नम्बर २ घोडेङ्गा निवासी अन्दाजि वर्ष ४० का गौरीलाल जैशीको (Gauri Lal Timilsin) नामक फेसबुक अकाउन्टबाट गाई खाने दलित र मह खाने बाहुन एउटै कदापी हुन सक्दैनन भन्ने स्टाटसप्रति सिंगो दलित समुदायको ध्यानकर्षण भएको छ।'

विभिन्न माध्यमबाट दलित समुदायमाथि हुने विभेद कदापी सैह्य नहुने भन्दै जैशीले लेखेको उक्त फेसबुक स्टाटसले जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ आकर्षिक हुने भएकाले दोषिलाई कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरोकारवालासँग माग गरिएको दलित सेवा संघका अध्यक्ष भीमबहादुर सार्कीले बताए।

'अब हामी कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैनाैं। दाेषीलाई कानुनी कट्घरमा नउभ्याइ छाेड्दैनाैं,' उनले भने, 'फेसबुकमा जथाभावी लेख्नेकाे कसैसँग व्यक्तिगत रिसिभी हुन सक्छ। तर, ती दलित लक्षित अपमानका शब्दले सिंगाे समुदायलाई असर पारेकाे छ।'

उनले दलित समुदायमाथि आँच आउने शब्द सामाजिक संजालमा लेखिएको हुँदा दलित समुदायको संगठित आवाजलाई वेवास्ता गरिएको खण्डमा शसक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतवानीसमेत दिए।

उनीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ,'आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने असहज अवस्थाको जिम्मेवारी स्वयम नेपाल सरकार हुनेछ।' जैशीले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेको दलित समुदायलाई होच्याउने शब्दको चौतर्फी विरोध भइरहेकाे छ। उनकाे विराेध मात्रै हाेइन, कानुनअनुसार कारबाहीको मागसमेत भइरहेकाे छ।

उनले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गतको  'जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८' को दफा ४ उपदफा (१) र (२) को (ख) विपरीत कार्य गरेका छन्।

ऐनकाे दफा ४ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा  जातीय तथा अन्य सामाजिक छवाछुत र भेदभाव गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन, निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने, व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने गरेमा छुवाछूत गरेकाे ठहर्छ।

यस्ताे कार्य गरेकाे ठहरेमा ऐनकाे दफा ४ काे उपदफा १ र २ अनुरुप कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ भने दफा ९ काे उपदफा १ बमाेजिम अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने हुन्छ।

त्यति मात्र नभइ साेही ऐनकाे दफा  ५ मा दफा ४ बमोजिमको कसुर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने कुनै अर्काे व्यक्तिले समेत नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम उजुर गर्न सक्ने प्रावधान छ। याे प्रावधानअनुसार आफैं स्वयम् अदालत जान तयार रहेकाे दलित सेवा संघ जुम्लाका अध्यक्ष सार्कीले बताए।

यति मात्र नभई उनले सामाजिक संजालमा दलित समुदाय लक्षसत अपमानका शब्दावली प्रयाेग गरेकाे हुँदा साइबर क्राइम अन्तर्गतको मुद्दासमेत आकर्षित हुने राष्ट्रिय दलित आयाेगले जनाएकाे छ।

प्रेस विज्ञप्ती: