रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २ माघ ०७९ मा मन्त्री छनोट गर्ने जिम्मा सभापति लामिछानेलाई दिने निर्णय गर्यो। त्यस दिनको केन्द्रीय समितिको बैठकले सभापति लामिछानेलाई विज्ञता हेरेर मन्त्री छान्ने सर्तसहित निर्णय लिने अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो।
सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मा सभापति लामिछानेमै थियो। त्यसले गर्दा पनि उनलाई सर्तसहित अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन्।
शिलापत्रसँगको कुराकानीमा एक केन्द्रीय सदस्यले लामिछानेलाई विज्ञताअनुसार मन्त्री छनाेट गर्ने सर्तसहित अधिकार दिइएको थियो । तर, विवादास्पद व्यक्ति छनाेटपछि गरिएपछि असन्तुष्टिचाहिँ बढेको छ।
