शिलापत्र
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २ माघ ०७९ मा मन्त्री छनोट गर्ने जिम्मा सभापति लामिछानेलाई दिने निर्णय गर्यो। त्यस दिनको केन्द्रीय समितिको बैठकले सभापति लामिछानेलाई विज्ञता हेरेर मन्त्री छान्ने सर्तसहित निर्णय लिने अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो।
सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मा सभापति लामिछानेमै थियो। त्यसले गर्दा पनि उनलाई सर्तसहित अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन्।
शिलापत्रसँगको कुराकानीमा एक केन्द्रीय सदस्यले लामिछानेलाई विज्ञताअनुसार मन्त्री छनाेट गर्ने सर्तसहित अधिकार दिइएको थियो । तर, विवादास्पद व्यक्ति छनाेटपछि गरिएपछि असन्तुष्टिचाहिँ बढेको छ।
माधव चौलागाईंः जुम्ली छोराको सिंहदरबार यात्रा
जेनजी–सरकार १० बुँदे सम्झौताः आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा (पूर्णपाठ)
‘सुन्तले टापु’मा फक्रिएकाे नेपाली कम्युनिष्ट आन्दाेलन
प्रभु बैंक र अर्बिट कन्सल्टेन्सीको सेटिङः कमिसन बाँडफाँटदेखि नक्कली शैक्षिक कर्जासम्म
हाजिर भइन् सीबीओ रश्मी, सीईओ नभएको बेला डीसीईओ बनेर बैंक चलाउने दाउ !
नेपालगन्ज भन्छ ‘खेल केवल खेल मात्र होइन’
नवौं महाधिवेशनमै ओलीले गरेका थिए ईश्वरलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया