गाउँपालिका महासंघ केन्द्रीय समितिले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा भाग लिएका उम्मेदवारहरुलाई ताेकिएकाे जरिवाना घटाउन र खर्च विवरण पेश गर्ने अवधि बढाउन निर्वाचन आयाेगलाई प्रस्ताव गरेकाे छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका तर समयमा निर्वाचन खर्च बुझाउन नसकेका उमेदवारहरुलाई तोकिएको जरिवानाको सम्बन्धमा विषयमा प्रस्ताव तयार पारि निर्वाचन आयाेगलाई बुझाउन लागिएकाे हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण शाहीले बताए।
निर्वाचन आयोग, नेपालको मिति २०७९ भदाै ३१ को एक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर मिति २०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएकाे थियाे। साेही विषयमा केन्द्रित रहि गाउँपालिका महासंघले प्रस्ताव तयार पारेकाे हाे।
निर्वाचन आयोग, नेपालले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को व्यवस्था बमोजिमको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६२४ जना रहेका छन्।
उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा चालेको कदम विधिसम्मत र प्रशंसनीय भएतापनि यति धेरै जना उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने अन्तिम निर्णयउपर नेपालको सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक र शैक्षिक परिवेशलाई न्यायिक दृष्टिमा राखी व्यवहारिक एवं र परिस्थितिजन्य समस्याको समाधान हुनु पर्ने गाउँपालिका महासंघको ठहर रहेकाे उपाध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए।
'नेपालका अन्न्य कानुनले ताेकिएकाे जरिवाना अत्यन्तै काम तिर्नुपर्ने भएपनि उम्मेदवारहरुलाई तोकिएको जरिवाना अत्यन्त धेरै छ,' उनले भने, 'नेपालमा विद्यमान कानुनहरुको विश्लेषण गर्दा पनि यो कानुन अत्यन्त अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक नै छ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ।'
उनका अनुसार स्थानीय शासन प्रकृयामा महिला, दलित, जनजाति तथा अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व होस् भन्ने संविधानको व्यवस्था र मर्म रहेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेहरुको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक चेतना, शैक्षिक परिवेशका कारण तोकिएका अन्यायपूर्ण जरिवाना तिर्नसक्ने सामथ्र्य नभएकोले यस प्रकारको कानुन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन व्यवहारिक रुपले कठिन देखिन्छ।
चुनावमा हजार रुपैयाँ पनि खर्च नगरेका तर उनीहरुलाई नै डेढ लाख जरिवाना गर्ने र नतिरे कालोसूचीमा राख्ने आयोगको निर्णय समावेशी अभ्यासबाट भर्खरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई समस्यामा पारेकाे महासंघककाे प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रस्तावमा उल्लेख गरिएकाे छ, 'यसप्रकारका कारवाहीका विषयले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा नै विकर्षण ल्याउने र त्यस प्रकारका लक्षित समुदायहरुको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दर घट्न जानेछ। आयोगले तोकेको जरिवाना २०७९ फागुन मसान्तसम्म नबुझाएमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पद चैत्र १ गतेबाट स्वत जाने भएको छ। तर हजारौं महिला, दलित, जनजाति एवं पिछडिएका वर्ग जसले यति ठुलो धनराशी जरिवानाको रुपमा बुझाउन सक्ने हैसियत नभएकोले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पद त्याग गर्न तयार भएको तर जरिवाना तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन्। केही रकम राजस्व संकलन हुन्छ भन्ने तर्क गरिरहेमा हजारौं निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्वतः पद त्याग गर्ने परिस्थिती बन्यो भने ति पदहरुमा पुनः निर्वाचन गर्ने अवस्था सृजना हुँदा झन् बढी धनराशी खर्च हुने निश्चित छ।'
महासंघले उक्त कानुनलाई नेपालको सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक र शैक्षिक परिवेशलाई न्यायिक दृष्टिमा राखी व्यवहारिक हुनेगरी संशोधन गर्न र हाललाई दुईवटा विकल्पमध्ये कुनै पनि विकल्पको प्रयोगबाट समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबै राजनीतिक दलहरुलाई अनुरोध गरेकाे छ।
प्रस्तावमा थपिएकाे छ, 'एक पटकको लागि पुनर्विचार गरी विभिन्न कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएका र बुझाउन नसकेका उम्मेदवारलाई खर्चको विवरण पेश गर्न पुनः केही दिन (३० वा १५ दिन) को समयावधि उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने वा, अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक हुनेगरी तोकिएको जरिवानालाई पुर्नविचार गर्ने, विवरण बुझाउने म्याद केही समयको लागि थप गर्ने र सो समयभित्र विवरण बुझाउने उमेदवारलाई तोकिएको जरिवानामा ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म जरिवाना छुट गर्ने प्रावधान राख्ने वा मन्त्रिपरिषद्ले जरिवाना मिनाहाको लागि राष्ट्रपतिकोमा पेश गर्ने र सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिनाहा हुने व्यवस्था गर्ने।'
