लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी पेश गर्नु पर्ने समय यहि पुस २७ गते साँझ ४ बजेसम्म सकिँदैछ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बहुमत सदस्यसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्नु पर्ने समयसीमा तीन दिनमात्र रहँदा दलका नेताहरु भने केन्द्रको निर्णय कुरेर बस्नु बाहेकको विकल्पमा छैनन्।

केन्द्रमा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत साना दलहरुको सत्ता समिकरण जस्तै लुम्बिनीमा पनि सोहीअनुसार सत्ताको भागभण्डा हुँदैछ। यहाँ सबैभन्दा धेरै २९ जना सांसद रहेको नेकपा एमाले र १० सांसदसहित तेस्रो शक्तिका रुपमा रहेको माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन्।

संसदीय दलका नेता चुनिएका एमालेका नेता लिला गिरी र माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराले मुख्यमन्त्री नछाड्ने अडानकाबीचमा केन्द्रमा समेत भागबण्डा गर्न कठिन भएको छ। दुबैले आफूहरु मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने केन्द्रमा दबाब दिइरहँदा प्रदेश प्रमुखले दाबी पेश गर्न आह्वान गरेको तीन दिनसम्म पनि कसले मुख्यमन्त्री पाउने हो भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।

रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (१)बाट निर्वाचित एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले सरकार गठनको आह्वान भए पनि केन्द्रले निर्णय नगरेका कारण कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने अन्योल रहेको बताए। उनले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहँदै आएको बताउँदै केन्द्रले गरेको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने बताए।

‘एमाले ठूलो दल हो र नेतृत्वका लागि दाबी गर्नु पनि स्वभाविक हो,’ गिरीले भने, ‘तर केन्द्रको राजनीतिअनुसार निर्णय जे हुन्छ मान्नुपर्छ।’ 

यस्तै रोल्पा १(१)बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महराले विएल मिडियासँग छोटो कुराकानी गर्दै आफूले लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री नछाड्ने बताए। आइतबार दिउँसो कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री एमालेले पाउने कि माओवादीले भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै माओवादीले लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व गर्ने जिकिर गरे।

उनले सोमबारसम्म कसले नेतृत्व पाउने भन्ने विषयमा टुंगो लागिसक्ने पनि बताए। उनले भने, ‘हाम्रीले मुख्यमन्त्री छाड्दैनौँ। यस विषयमा छलफल भइरहेको छ आज या भोलीसम्म यसको टुंगो पनि लागिसक्छ।’

लुम्बिनीमा ५२ प्रत्यक्ष र ३५ समानुपातिक गरि ८७ जना प्रदेश सांसद रहेका छन्। जसमा सरकार गठनका लागि ४४ जनाको आवश्यक्ता पर्छ। यहाँ सरकार गठनका लागि केन्द्रको समिकरण अनुसार सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत रहेको छ।
एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ४ जना सांसद भए भने सरकार बन्छ। जसपाका ३, लोसपा ३ जनाले पनि सरकारलाई समथ गर्ने आँकलन छ।

यस्तै काँग्रेसका २७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका क्रमश ३ र १ जना प्रतिपक्षमा हुनेछन्। नेकपा एसका १ जना र स्वतन्त्र सांसद दुई जनालाई पनि सरकारमा सहभागि गराउने तयारी भइरहेको छ।

यसैबीच लुम्बिनीमा काँग्रेसले समेत सत्ताको बागडोर सम्हाल्नका लागि कसरत गरेको छ। तर उससँगै अहिले केन्द्रमा भएको सत्ता समिकरण अनुसार लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि सांसद पुग्दैन।

एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य साना दलसहितकै सरकार लुम्बिनी बन्ने एमाले संसदीय दलका नेता गिरी बताउँछन्।