अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा पनि नघटाई बसेको नेपाल आयल निगमले असारमा मात्रै सरकारको जमानीमा साढे तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ३ अर्ब ऋण लियो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट।
साउन १ को मन्त्रीपरिषद्ले सरकारले नै निगमलाई ७ अर्ब ऋण दिने निर्णय गर्यो। व्यापार गरेर धानिनुपर्ने निगम निरन्तर घाटामा गएपछि सरकारसँग ऋण मागेर इन्डियन ओयल कर्पोरेसनको ऋण तिरेको हो।
तथ्याङ्क अनुसार २०७९ मा मात्रै निगमले १० अर्ब ऋण लिइसकेको छ भने निगमको तथ्याङ्कमा अहिले पनि संस्थान ४ अर्ब २२ करोड मासिक घाटामा देखिन्छ। अनि निगमको तथ्याङ्कमा यो दुई आर्थिक वर्षदेखि लगातार घाटामा देखिन्छ।
