आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश– २०७९ ल्याएर प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएपछि त्यसकाे पक्ष र विपक्षमा देशव्यापी समर्थन र विरोधमा टिकाटिप्पणी भइरहेकाे छ।
सरकारले सत्ता स्वार्थका लागि गम्भीर फौजदारी अपराधमा सजाय भोगिरहेकाहरुलाईसमेत राजनीतिक रङ दिएर उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै केही राजनीतिक दल तथा जनताहरु अध्यादेशको विरोधमा उत्रिएका छन्। सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्।
चुनाव सकिएलगत्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुले कारागारमै गएर चौधरीलाई भेटेका थिए। उनीहरुले अध्यादेश ल्याएर चौधरीलाई जेल मुक्त गराउने र नयाँ बन्ने सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहभागी गराउने मौखिक सहमति गरेको भन्ने व्यापक चर्चासमेत चलिरहेको छ।
यता आफू सरकारमा हुँदा चौधरीसहित टिकापुर घटनाका आरोपीलाई रिहा गर्ने विषयमा सहमति गरेको एमाले अहिले अध्यादेशको विरोधमा छ। भने, सत्ता गठबन्धनका केही नेताहरु अध्यादेशको सर्मथन र विरोधमा विभाजित छन्।
यतिबेला अध्यादेश प्रमाणिकरण भएमा सबैभन्दा बढी लाभ पाउन सक्ने नागरिक उनमुक्ति पार्टी नयाँ अध्यादेश प्रमाणिकरणको माग राख्दै विभिन्न आन्दोलन, सभा तथा अन्तरक्रियाहरु गरिरहेको छ।
के अध्यादेश लागु भएर रेशम चौधरी रिहा भए नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जान्छ ? राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको अध्यादेश प्रमाणिकरण नभए नागरीक उन्मुक्ती पार्टीको आगामी कदम के हुन्छ ? भन्ने लगायत अध्यादेशबारे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका महासचिव रत्नबहादुर थापासँग बिएल नेपाली सेवाका लागि ध्रुब बस्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अश प्रस्तुत छ :
तपाईंको पार्टीले आफ्ना नेता रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन संविधानको मर्मविपरीत सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन लगाएको हो ?
सरकारले हामीले चाहेर अध्यादेश ल्याउने र नचाहेर नल्याउने भन्ने हुँदैन। हामीले रेशमजी जहिलेबाट जेल पर्नु भयो त्यही बेलादेखि उहाँ निर्दाेष हाे भन्दै बाेलिरहेका छाैँ।
के आधारले रेशम चौधरी निर्दोष हो ?
रेशम चौधरी निर्दोष हो, यो कुरा सरकारलाई पनि थाहा छ। सरकारले पूर्व न्यायाधीशको पालामा आयोग गठन गरेर छानविन गरिसकेको छ। तर, त्यो लाल आयोगले अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन हामीलाई दिएको छैन। त्यसकारण आयोग र सरकारबाट के बुझिन्छ भने उहाँ निर्दोष हो। नत्र उहाँ दोषी हो भनेर प्रमाणित गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो। हामीले त यहाँ दोषी भए तुरुन्त कारबाही गर भनिरहेकै छौँ नि, उहाँ निर्दोष हो। पछि सरकारबाट त्यो आयोगले काम गर्न सकेन भन्ने कुरा आइरहेको छ। सरकारले आयोग बनाउने अनि सरकारले नै विश्वा नगर्ने कस्तो आयोग हो ?
यत्रो वर्षसम्म काम गर्न नसक्ने आयोग खारेज गरेर अर्को आयोग बनाउन सक्नुपर्छ। यो अध्यादेशबाट सम्पूर्ण दोषीलाई निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन। कसैको नाममा अध्यादेश लिएर रेशम चौधरी निकाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन तर निर्दोषलाई सजाय दिनुहुँदैन भन्ने हो।
अहिले लिएको अध्यादेश बेसमयमा आएकाले विवाद भएको हो। शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारमा हुँदा यो कुरा यहाँलाई थाहा छ। सरकारकै दोष हो। हाम्रो मुख्य माग भनेको रेशमजीलाई अध्यादेश होस् वा न्यायलयबाट होस् न्याय दिनुपर्छ भन्ने हो। त्यो घटनामा रेशमजीको कुनै सम्बन्ध छैन। त्यो घटना आन्दोलमा घटेको हो। त्यसैले उहाँलाई विनासर्त रिहाइ गरिनुपर्छ। सरकार निकम्मा हुने, तलब दिएर प्रहरी, सेना पाल्ने अनि त्यो एउटा घटनाको समेत पत्ता लगाउन नसक्ने। देशमा कयौँ आन्दोलन भए, हुन्छन् सबै जिम्मा कसैलाई लगाउनु ठिक हाेइन। रेशम चौधरी निर्दोष हुनुहुन्छ।
रेशम चौधरीकै नेतृत्वमा यो घटना घटेको कुरा आइरहेको छ, तपाईंहरु कसरी निर्दोष भन्न सक्नुहुन्छ ?
त्यसदिन सबै मिलेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने निर्णयअनुसार आन्दोलनमा जुटिएकाे थियाे। जनता, प्रहरी र थारुहट सबैलाई थाहा थियाे शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन्छ भन्ने थियो तर त्यसो भएन। कुनै व्यक्तिलाई बोलाएर गोप्य कोठामा मारेको होइन। खुल्ला मैदानमा हजारौँ आन्दोलनकारी थिए, उनीहरुले कसले मर्याे थाहा हुनुपर्याे। प्रहरीसँग फाेटाे हुनुर्थ्याे तर केही छैन।
आन्दोलनमा मान्छे मर्नु दुखद कुरा हाे, कसैको ज्यान जानु गलत हो तर कसबाट भयो त्यो सरकारलाई थाहा छ। रेशम चौधरीको नाममा सरकारले अप्ताफ आलामलगायत दोषीहरुलाई छोड्नुपर्छ भन्ने होइन, यो अध्यादेशले निर्दोषहरु निकाल्नुपर्छ भन्ने हो। छानविन होस् दोषी भए रेशमजीलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ।
अध्यादेशमार्फत रेशम चौधरी जेलमुक्त भए तपाईंहरुले गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्नुहुन्छ ?
यो गलत कुरा हो, सरकार बनाउने र ढाल्ने कुरामा हाम्राे कुनै भूमिका हुँदैन। अरुको जस्तै ३०/३२ सिट जितेको भए यो कुरा हुन्थ्यो तर हाम्रो त्यसो छैन, हाम्रो ४ सिट मात्रै छ। फेरि हाम्रो माग त्यो पनि होइन, रेशम चौधरीलाई छुटाइदिनुस् हामी सरकार बनाउन सहयोग गर्छौ भनेको होइनौँ। नेताहरुको भेटघाट स्वभाविक हो। रेशमजीका अनुसार हामी सरकारमा जानुहुँदैन भन्ने छ। जुन आरोप आइरहेको छ, यो निकै हास्यदपद छ। हाम्रो सरकार बनाउने र ढाल्ने कुनै मनोसाय होइन। तर, सरकारमा जाने/नजाने भनेर जुनदिन हाम्रो पार्टी गठन भयो त्यो दिन नै प्रष्ट भनिसकेका छौँ।
कुनै पार्टी संसदीय व्यवस्थामा आउँछ भने त्यो उद्देश्य सरकारमै जाने हुन्छ। संसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने सबैको हुन्छ सरकारमा नजाने भन्ने हुँदैन। तर, हामीले बार्गिनिङ गरेका छैनाैँ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद देश बनाउन नभएर रेशम चौधरीलाई छुटाउन मात्रै राजनीतिमा लागेका हुन् ?
अरुले के भन्छन् त्यो महत्व भएन तर हाम्रो पार्टीको संस्थापक निर्दोष भएकाले रिहाइ हुनुपर्छ भनेका छौँ। यहाँ राजनीतिक दलहरु देखेर जनता आजित भइसकेका छन। खुलेआम मान्छे मारेकाहरुसमेत संसद भएका छन्, मन्त्री छन। अन्यायकाविरुद्ध हाम्रो पार्टीको स्थापना भएको हो। जसकाे शक्ति छ, उसले नै कुर्सी बसेर सरकार चलाइरहेका छन्। तर, जसकाे राजनीतिक शक्ति छैन ऊ जेलमा बस्नुपर्ने। हामी न्यायका लागि लडेका हौँ। जो गरिब बेसाहारा छ, उसैलाई मात्र कानुन छ, नत्र जाेसँग राजनीतिक पावर र पैसा छ त्यसलाई कानुन छैन। कानुनसमेत दुईथरिका भएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो। त्यसैले शक्ति गठन गर्नका लागि भए पनि बाध्यताले पार्टी गठन गरेको हौँ। त्यसरी नकारात्मक रुपमा बुझ्नु भएन।
राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको अध्यादेश प्रमाणिकरण हुनेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
देश प्रजातान्त्रिक रुपमा चलिरहेको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको काम के हो सबैलाई थाहा छ। संसद नचलेको बेला प्रधान्मन्त्रीले अध्यादेश ल्याउन पाउने अधिकार हुन्छ, त्यो कानुनी व्यवस्था छ। कानुन नाघेर किन अध्यादेश ल्याएकाे भन्नु गलत हाे। अध्यादेश किन ल्याएकाे भन्ने प्रश्न गर्नेहरुले प्रधानमन्त्रीले किन बनाएको भन्नेहरुले अस्ति हराइदिएको भए हुन्थ्यो नि, होइन र ?
प्रधानमन्त्री नेपाली जनताले ५/६ पटक बनाउने तर अध्यादेश किन ल्यायाे भनेर हुन्छ ? अध्यादेश किन ल्यायको शेरबहादुरलाई थाहा छ। राष्ट्रपतिले कानुनभन्दा माथि गएर हुँदैन। गलत भए दोषी सरकार हुन्छ तर अध्यादेश राष्ट्रपतिले हुबहु प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ। विधेकहरु पुन: विचार गरिनुपर्छ तर अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ। सरकारलाई आवश्यक परेको बेला ल्याउने कुरा हो, याे समयमै पारित गर्नुपर्ने हो। केपी ओलीको पालामा आधा घण्टामै प्रमाणिकरण गरेको होइन। संविधान र विधानअनुसार काम गर्नुपर्छ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको अध्यादेश प्रमाणिकरण भएन भने ?
जिम्मेवार व्यत्तिले राज्यको नियम कानुन मान्नुपर्छ भन्ने हो। राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको अध्यादेश प्रमाणिकरण हुन्छ, हामी ढुक्कछौँ। अध्यादेशमा रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्छ भन्ने लेखिएको छैन।
