तोरी र गहुँ खेतीको लागि चाहिने रासायनिक मलको अभाव भएको छ।
किसानको मागअनुसार रासायनिक मल परिपूर्ति हुन नसक्दा पूर्वीका किसानलाई मलको अभाव भएको हो।
विराटनगरस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार भण्डार रहेको मलको भन्दा दोब्बर माग रहेको छ। गहुँ छर्ने बेलमा डिएपी र युरिया मल लिन किसान भौतारिनुपर्ने अवस्था छ। प्रादेशिक कार्यालयमा हाल युरिया तीन हजार सात सय ७२ दशमलव छ सय ५० मेट्रिक टन र डिएपी पाँच हजार नौ सय ४१ दशमलव छ सय ५० मेट्रिक टन मौज्दात छ।
प्रादेशिक कार्यालयमा उपलब्ध मल किसानको मागभन्दा आधा भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका कायममुकायम प्रबन्धक नरेशकुमार सापकोटाले बताएका छन्।
केन्द्रीय कार्यालयले आयात गरेको मलको २१ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र प्रादेशिक कार्यालय रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्रदेश नं १ मा ४० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको बर्सेनि माग रहेको बताइएको छ। मल आपूर्ति तथा व्यवस्थापन समितिले निर्धारण गरेको कोटाअनुसार कार्यालयले स्थानीय तहको सिफारिसमा सहकारी संस्थामार्फत बिक्री गरिँदै आएको छ।
धान रोपाइँका बेला मल नपाएका किसानले हिउँदे तरकारीलगायत तोरी र गहुँमा राख्नसमेत पाएका छैनन्। स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार सहकारीमार्फत पाउनुपर्ने मल पनि साना किसानले पाएका छैनन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत मल वितरण गर्दै आएका कार्यालय तथा सहकारी संस्थामा बिहानैदेखि दौडधुप गर्दासमेत मल नपाएको देवानगञ्जका दरोली मेहताले बताए। 'अहिले गहुँका लागि मल दिनुपर्ने हो, कतै पाएनाैं', उनले भने, 'मल बिना गहुँर उखुसहित तरकारी खेती गर्दा फल्दैन।'
मल किन्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा आएका किसानहरू खाली हात फर्किरहेका छन्। भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत मल पाइएको उनीहरूको गुनासो छ। विगतको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं १ मा गहुँ हिउँदे बालीको लागि रासायनिक मल डिएपी १५ हजार मेट्रिक टन, युरिया ३० मेट्रिक टन र पोटास सात सय मेट्रिक आवश्यक पर्छ।
विराटनगरको कृषि सामग्री लिमिटेडले प्रदेश नं १ सहित मधेस प्रदेशका सप्तरी र सिरहा जिल्लामा पठाउने गरेको छ। प्रदेश नं १ का इलाम, बिर्तामोड, सुनसरीको इटहरी, धनकुटा, गाईघाट, विराटनगरसहित मधेश प्रदेशका राजविराज, लहानसहित आठ स्थानमा रहेको कम्पनीको कार्यालयले एक सय ७० वटा सहकारीमार्फत रासायनिक मल किसानलाई बिक्री वितरण गरिँदै आएको छ। पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण रासायनिक मल उत्पादनमा कमी आएको र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तीन सय प्रतिशत बढेकाले नेपाल सरकारले मल नल्याउँदा अभाव हुँदै आएको छ।
गत वर्ष पनि हिउँदे बाली लगाउने समयमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पर्याप्त मल आयात गर्न नसक्दा पूर्वमा मल अभाव भएको थियो । ‘सिजन’का बालीमा चाहिने डिएपी मल अभाव हुँदा कृषक मर्कामा पर्दै आएका छन्। नेपालमा मल अभाव हुँदा किसानले भारतीय कमसल मल प्रयोग गर्दा उत्पादनमा समेत ह्रास आउने गरेको कृषक बताउँछन्। सरकारले २०५५ सालदेखि किसानलाई मलमा अनुदान दिँदै आएको छ । यस पटक भारतमा समेत मलको अभाव भएको छ।