नेपालका विभिन्न आवधिक योजनामा गरिबी निवारणको चर्चा भए पनि २०७२ सालको विनासकारी भूकम्प र सन् २०१९ मा देखापरेको कोभिड–१९ को कारण देशमा गरिबी बढ्दै गएको छ।
देशमा लागू भएको संघीय शासनले देशमा आर्थिक कार्यभार थपिएको छ भने देशमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जस्ता कार्यक्रमले अहिले देशको अवस्था खर्चिलो बनेको छ।
नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मुलुकले दिगो, समावेशी आर्थिक विकास तथा दिगोपनको दीर्घकालीन सोच हासिल गर्न नागरिकलाई गरिबीको चक्रबाट मुक्त गराउन आवश्यक रहेको तथा देशमा गरिबी निवारण गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोचअनुरूप आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरिएको उल्लेख गरेको छ।
