राजधानी दैनिक
नेपालका विभिन्न आवधिक योजनामा गरिबी निवारणको चर्चा भए पनि २०७२ सालको विनासकारी भूकम्प र सन् २०१९ मा देखापरेको कोभिड–१९ को कारण देशमा गरिबी बढ्दै गएको छ।
देशमा लागू भएको संघीय शासनले देशमा आर्थिक कार्यभार थपिएको छ भने देशमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जस्ता कार्यक्रमले अहिले देशको अवस्था खर्चिलो बनेको छ।
नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मुलुकले दिगो, समावेशी आर्थिक विकास तथा दिगोपनको दीर्घकालीन सोच हासिल गर्न नागरिकलाई गरिबीको चक्रबाट मुक्त गराउन आवश्यक रहेको तथा देशमा गरिबी निवारण गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोचअनुरूप आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरिएको उल्लेख गरेको छ।
माधव चौलागाईंः जुम्ली छोराको सिंहदरबार यात्रा
जेनजी–सरकार १० बुँदे सम्झौताः आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा (पूर्णपाठ)
‘सुन्तले टापु’मा फक्रिएकाे नेपाली कम्युनिष्ट आन्दाेलन
प्रभु बैंक र अर्बिट कन्सल्टेन्सीको सेटिङः कमिसन बाँडफाँटदेखि नक्कली शैक्षिक कर्जासम्म
हाजिर भइन् सीबीओ रश्मी, सीईओ नभएको बेला डीसीईओ बनेर बैंक चलाउने दाउ !
नेपालगन्ज भन्छ ‘खेल केवल खेल मात्र होइन’
नवौं महाधिवेशनमै ओलीले गरेका थिए ईश्वरलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया