नेपालमा मुलुक बनाउने मन्त्र लामो समयदेखि अहम् प्रश्नको रूपमा रहेको छ। यसको मूल कारण यो सवाल राणाकालदेखि जोडिएको छ। धरहरा, घन्टाघर हुन् वा दरबार हाई स्कुल वा त्रिचन्द्र कलेज। यी सबै विकाससँगै जोडिएर गरिएका काम हुन्। तर त्यसपछि पनि प्रजातन्त्र, पञ्चायतकाल वा  बहुदल, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासमेत यो प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ नेपाली जनताले पाउन सकेका छैनन्।

त्यसैले अब त कसैले देश बनाउँछु भन्यो भने पनि नेपाली जनताले नपत्याउने अवस्था भइसकेको छ। यही भएर यही मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा मतदातालाई विश्वास दिलाउन कतिपय उम्मेदवारले घूस खानु आमाको रगत खानु सरहको काम हो भनेर कसम खाई चुनाव जितेका छन्।

यस निर्वाचनमा पनि पहिलेझै प्रायः सबै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि आकर्षक घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उम्मेदवारहरूले मतदातासमक्ष सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रलाई नै पत्याउने हो भने यस पटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र नै मुलुक बनाउने मन्त्रका लागि काफी छ। तर यहाँ भयो के भने चुनावमा भोट माग्न मतदाताको घरदैलोमा जाँदा भए नभएको आकर्षक नारा दिने र  मतदातालाई झुट्टा आश्वासन दिएर मत लिएर चुनाव जितेपछि पाँच वर्ष तिनै मतदातालाई नाकमुख नै नदेखाएकाले अहिले ठूलो विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको छ।

आफ्ना जनप्रतिनिधिले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने काम नगरेकाले मतदाता रिसाएर स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएकाले नयाँ दल र शक्तिको सिर्जना भएको हो। नेताका झुट्टा आश्वासनबाट धोका पाएका मतदातामा अब पनि पहिलेको जस्तै होला भनेर शङ्का हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले आजको नयाँ नेतृत्वको पहिलो काम नै यही अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्नु पहिलो काम भएको छ।

यो विश्वासको सङ्कट कसरी आयो भनेर गहिराइमा जान आवश्यक भएको छ। यसको मूल कारण भनेको विगतमा अपवाद बाहेकका नेताहरूले राजनीतिलाई सेवाको साटो पेसा बनाएर हाक्काहाक्की अकूत धनआर्जन गरे। यसको फाइदा परिवारमा मात्र सीमित नभई उनीहरूका नातासम्म फैलियो। पद र पैसा यसरी कुम्ल्याएकाले यसको असर समाजमा नराम्ररी परेको छ। यो क्रम निरन्तर बढ्दै गएकाले आमजनतामा निराशा फैलिँदै गयो।

अहिले जनता उकुसमुकुस भएका छन्। यही भएकाले यस पटकको निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता कम भयो। जम्मा ६१ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआउँदा गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यसले हिजोको जस्तो राजनीतिक विकृति ल्याउने हो कि भन्ने आशङ्का जन्माएको छ।

यता बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता शिक्षा र आर्थिक अभावले ग्रस्त छन्। यही कारणले यसअघि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले यसको फाइदा लामो समयसम्म लिई नै रहे र अझै पनि यो सम्भावना जीवितै छ। फलस्वरूप केही नेताहरू २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म लगातार सांसदमा जितेका छन्। यसरी चुनाव जित्नु एक दृष्टिले राम्रो पनि होला तर यसले हुँदा पुस्तान्तरण र परिवर्तन हुन पाएन। नयाँ पुस्ताले अवसर पाएनन्। त्यसमा पनि भइरहेको के छ भने अपवादबाहेक नेतृत्वले उमेर, शारीरिक अवस्था र नैतिकतालाई पनि कुनै वास्ता गरेको पाइँदैन।

कुनै पनि प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकमा नैतिकतालाई उच्च महत्व दिइएको हुन्छ। सुशासन र असल शासन प्रणाली विपरीत गलत कामको असर विस्तारै सबैतिर सर्दै गयो र यो कर्मचारीतन्त्रमा पनि फैलियो। हुँदाहुँदा अहिले त कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ। नेतृत्वको आड र हवालामा कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरिरहेको जगजाहेर छ। सरकारी कार्यालयमा मात्र नभई निजी क्षेत्रमा समेत अपवादबाहेक पैसा नदिए कामै नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

अहिले त यतिसम्म भइसकेको छ कि समाजमा भ्रष्टाचारीलाई नै सम्मान गर्ने र भ्रष्टाचारको विरोध गरेर धन नकमाउनेलाई अपमान र हेला हुने गरेको छ। यसो भएपछि बाध्य भएर भ्रष्टाचार नगर्नेले पनि  भ्रष्टाचार गर्नैपर्ने भएको छ। अब समाजमा भ्रष्टाचार नगर्ने इमान्दार मानिस पाउनै मुस्किल पर्ने भएको छ। यो भनेको सुशासनको विपरीत काम भयो। जहाँ सुशासन हुँदैन, त्यो मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति मात्र हुन्छ।

अहिलेसम्म नेपालमा यही भएकाले विकास हुन नसकेको हो। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि अपेक्षित आर्थिक विकास हुन सकेन। यसले गर्दा नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेन। अहिले महँगीको मारले बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई दुई छाक टार्न धौधौ परेको छ। यस्तै भइरहने हो भने नेपाल पनि निकट भविष्यमा श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान नहोला भन्न सकिँदैन।

न्यायका नौ सिङ भन्ने नेपालमा प्रचलित भनाइ छ। यही भएकाले कानुन मात्र बनेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने र मुलुक पनि नबन्ने निष्कर्ष निस्किसकेको छ। कानुनले मात्र हुने भएको भए ०६२/६३ को आन्दोलनले दुई सय ४० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजसंस्थालाई नै विस्थापित गणतन्त्रको जग बसालेको छ।

नेपालमा सङ्घीयताको माध्मबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायको सरकार स्थापना गरेर शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको पालना गर्दा पनि नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको काम नभएको आमगुनासो व्यापकरूपमा भइरहेको छ। सङ्घले पुरानै शैलीमा काम गरेकाले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन।

प्रदेशको अहिलेसम्मको काम प्रभावकारी हुन नसकेकाले खारेजीको चर्चा चलिरहेको छ। स्थानीय निकायलाई घरघरमा सिंहदरबारको नारा दिइएको भए पनि यो निकायले अपेक्षाअनुसार राम्रो काम गर्न नसकेको आमगुनासो आइरहेको छ। यो निकाय पनि भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ। यसको पुष्टि महालेखाको प्रतिवेदनमा बढेको बेरूजुले भएको छ।

यसपटकको निर्वाचनबाट आएको नेतृत्वले गम्भीर भएर मौजुदा तमाम् विकृतिहरू हटाएर काम गर्न सक्नुपर्छ। यसपटकको निर्वाचनमा आएको पुस्तान्तरण र परिवर्तनको लहरको जितलाई पनि सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर परिवर्तनको संवाहक बन्न आवश्यक छ। यसो भनिरहँदा युवा मात्र भएर पनि भ्रष्टाचार निवारण सम्भव हुँदैन।

विसं २०४८ देखि निरन्तर निर्वाचन जितेर सांसद भएकाहरू पनि  पहिलोपटक सांसद हुँदा युवा नै थिए। तर नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण त भएन। जनताले अपेक्षा गरेअनुसार विकास भएन। यो समस्या त झन् झाँगिएर विकराल हुँदै आएको छ। त्यसैले आज युवाको नारा दिएर चुनाव जितेकाले पनि सजिलै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छन् भन्न सकिँदैन।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटै उपाय छ, त्यो के भने हरेक सार्वजनिक पदधारण गरेकाले म भनेर आफैँ शपथ खान आवश्यक छ। कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न त्यति सजिलो छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदनबाट यो पुष्टि भएको छ। अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न  प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिका सदस्यसम्म र मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म जो जहाँ छौँ सबैले आफ्नो ठाउँमा आत्मादेखि इमान्दार हुन जरूरी छ। नेपाली जनताको करले तलब खाएर काम गरेकाले जनताप्रतिको दायित्व बोध गर्न आवश्यक छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न आमाको रगतको कसम खाएजस्तै कसम सबैले खान जरूरी छ। नभए त भ्रष्टाचार निवारण गर्न नियुक्त गरिएका यसअघिका अख्तियारका पदाधिकारीहरूले नै गलत काम गरेर कारबाहीमा परेका होइनन् र? त्यसैले भ्रष्टाचार नहुन कडा कानुनका साथै सम्बन्धित सबैले आत्मादेखि दृढ सङ्कल्प गर्न जरूरी छ। यसका साथै भ्रष्टाचारीलाई समाजले नै तिरस्कार गर्ने र इमान्दारलाई सम्मान गर्ने प्रचलनको थालनी गर्न पनि आवश्यक छ। अनि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ र मुलुक पनि बन्छ।

भ्रष्टाचार विश्वव्यापी रोग भए पनि यो रोगले नेपाललाई बढी नै थिलथिलो बनाएकाले अब समयमै उपयुक्त उपचार गर्न आवश्यक भइसकेको छ। यसका लागि घोषणापत्रमा भने झैंं नवनिर्वाचित नेतृत्वले पहिलो पाइलाको कामबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामको थालनी गर्नुपर्छ। अनि कर्मचारीतन्त्रले यसको इमान्दारीपूर्वक अनुशरण गर्न जरूरी छ।

मुलुक बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको हरेक नागरिकमा राष्ट्रवादी भावना आउन आवश्यक छ। अनि कानुनमा भएका व्यवस्थालाई सबैले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। पालना नगरेकालाई बेलैमा हदैसम्मको सजाय दिएर दण्डित गरी समाजमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ। यसका लागि प्रथम चरणमै आवश्यक छ, इमान्दारिता र नैतिकता। सिङ्गापुरका लिक्वान हुन् वा मलेसियाका माहाथीर वा भारतका नरेन्द्र मोदीले मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा मात्र हिँडाएनन्, समृद्ध राष्ट्रको उदाहरण प्रस्तुत गरे। अब नेपालमा नयाँ पुस्ताबाट यस्तै नेतृत्व जन्मन जरूरी छ। अनि मात्र नेपाल बन्छ। मुलुक बनाउने मूलमन्त्र पनि यही नै हो।

लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं वरिष्ठ पत्रकार हुन्)